इजरायललाई आत्मरक्षा गर्ने अधिकार छैन

प्यालेस्टिनमाथि जातिसंहारको सिलसिला सुरु भएको करिब एक वर्ष भयो । इजरायल र उसको पश्चिमा लबीले दिएकै पटकथा जसरी आज्ञाकारी अमेरिकी तथा अन्य पश्चिमा नेताहरूले भट्याइरहेका छन्, यो आफैमा जातिसंहारको अर्को प्रमाण हो । उनीहरूलाई इजरायली पटकथा सत्य नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । यहाँ हामी ‘आत्मरक्षा’ को सुगारटाइबारे चर्चा गर्नेछौँ ।
वर्तमान जातिसंहारमा जबजब इजरायलले कुनै युद्ध अपराध वा मानवताविरोधी अपराध गर्छ तबतब पश्चिमा देशका सरकारी अधिकारीहरू ‘इजरायललाई आत्मरक्षा गर्ने अधिकार छ’ भन्न हाजिर भइहाल्छन् । उनीहरूसँगै पश्चिमा कर्पोरेट मिडियाले पनि यही राग अलाप्छन् । यसमा यी दुवैथरी प्रवक्ताहरू नथाकी लागेका छन् ।
वास्तवमा इजरायललाई आत्मरक्षाको अधिकार छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअघि सार्ने हो भने त यो दोहोरो झूट हो ।
पहिलो, इजरायललाई गाजा (वा पश्चिम किनार र पूर्वी जेरुसेलम) मा यस्तो अधिकार छैन ।
दोस्रो, ‘आत्मरक्षा’ गरेको दाबी गर्दै न्यायोचित देखाउन खोजिएका कतिपय कार्य आत्मरक्षा नै भए पनि अवैध साबित हुनेछन् ।
सबै सदस्यलाई लागु हुने राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा सदस्य देशका मुख्य अधिकार र कर्तव्य तोकिएका छन् । यसमा जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने, मानवअधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने र अन्य राज्यविरुद्ध बल प्रयोग गर्ने कार्यबाट टाढै बस्नुपर्ने जस्ता कर्तव्य पर्छन् । यहाँ प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरक्षा परिषद्को अनुमतिबेगर अन्य राज्यविरुद्ध बल प्रयोग गर्न पाइन्न ।
बल प्रयोगलाई बर्जित गर्ने कुरा राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको ५१ औँ दफामा उल्लेख छ । बाह्य आक्रमणविरुद्ध मात्र आत्मरक्षाको अधिकार छ । सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण बुँदा के भने कुनै राज्यलाई आफूले नियन्त्रणमा राखेको भूभागभित्रैबाट खतरा हुन्छ भने उसलाई आत्मरक्षाको अधिकार हुन्न । इजरायलको जातिभेदी पर्खालको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सन् २००४ मा जारी गरेको आदेशबाट यो सिद्धान्त परिपुष्ट भइसकेको छ । त्यसबेला र पछि सन् २०२४ मा समेत गरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले इजरायली कब्जाबारे आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । न्यायालयी फैसलाअनुसार इजरायल अतिक्रमित प्यालेस्टिनी भूभागभरि एक कब्जाकारी शक्ति हो । तसर्थ, एक कब्जाकारी शक्तिको रूपमा इजरायलले गाजा, पश्चिम किनार, पूर्वी जेरुसेलम वा गोलन पहाडमाथि आफूले गर्ने सैन्य आक्रमणलाई आत्मरक्षा भनी न्यायोचित ठह¥याउन सक्दैन ।
निश्चय नै इजरायलले आफ्ना नागरिकहरूको रक्षा गर्न आफ्नै भूभागबाट हुने कुनै आक्रमणलाई वैधानिकरूपमा निस्तेज पार्न सक्छ । तर, आत्मरक्षाको निहुँमा आफैले कब्जा गरेको भूभागविरुद्ध युद्ध गर्न मिल्दैन । बरु, आफूले कब्जा गरेको इलाकाका जनताको सुरक्षा गर्नु उसको प्रमुख दायित्व बन्न आउँछ । यसो गर्दा एउटा कब्जाकारी शक्तिले (सैन्य कारबाहीभन्दा फरक) अत्यावश्यक कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले यसअघि नै इजरायलले अर्काको भूभाग कब्जा गर्नु आफैमा पूर्णतः गैरकानुनी भएको ठहर गरिसकेको हुनाले त्यसप्रकारको जिम्मेवारी पनि गैरकानुनी मानिन सक्छ । अतिक्रमित भूभागका जनताको सुरक्षा गर्नैपर्ने अवस्था आइलागेको खण्डमा छोटो अवधिमै फर्किने मनसायले मात्र उसले त्यस्तो जिम्मेवारी लिन सक्छ ।

पछिल्लो आदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सो क्षेत्रमा इजरायली उपस्थितिका कारण अत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त, बल प्रयोग गरी अर्काको भूमि हडप्न नपाइने कानुन तथा प्यालेस्टिनी जनताको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गरिसकेको छ । साथमा, इजरायलले छिट्टै सो भूमिबाट चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो उपस्थिति त्याग्नुपर्ने र प्यालेस्टिनी जनताले भोगेको क्षतिको भर्पाई तिर्नुपर्ने आदेश न्यायालयको छ । कानुनअनुसार भन्ने हो भने प्यालेस्टिनी भूमिमा पर्ने प्रत्येक इजरायली सेनाको पाइला, प्यालेस्टिनी हावामा उठ्ने प्रत्येक इजरायली मिसाइल, विमान वा ड्रोन तथा प्यालेस्टिनी सडकमा चल्ने अवैधरूपमा गुड्ने एउटा इजरायली साइकलको डोबसमेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो ।
सारमा, अतिक्रमित भूभागबाट आफूमाथि खतरा आइलागेको इजरायली आरोपका कानुनी समाधान छन् । उसले प्यालेस्टिनी भूभागमाथिको अवैध कब्जा बन्द गर्नुपर्छ; उसले आफ्ना नयाँ बस्तीहरू हटाउनुपर्छ; ऊ ती भूभागबाट पछि हट्नुपर्छ; उसले आफ्नो कब्जा हटाउनुपर्छ; उसले ती भूभागको पूर्ण नियन्त्रण अतिक्रमित क्षेत्रका प्यालेस्टिनी जनतालाई सुम्पिनुपर्छ ।
यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अत्यन्त स्पष्ट छ । यसमा सामान्य चेत र सर्वव्यापी नैतिकता प्रतिबिम्बित हुन्छ । कुनै अपराधीले कसैको घर कब्जा गरेर त्यहाँका सरसामान लुटी घरधनीलाई कैद गर्न, तिनका जहानपरिवारमाथि अत्याचार गर्न र पछि ती घरपरिवारले प्रतिकार गरे आत्मरक्षाको नाममा तिनको हत्या गर्न मिल्दैन ।
अतिक्रमित प्यालेस्टिन बाहिरको हकमा अन्य राज्यले हमला गरेको खण्डमा इजरायललाई आत्मरक्षाको अधिकार छ । तर, ती हमलासमेत इजरायली आक्रमणकै प्रतिक्रिया भए उसले त्यो अधिकारमाथि दाबा गर्न पाउँदैन । (लेबनान, सिरिया, इराक, इरान, यमनजस्ता) छिमेकी देशमाथि हमला गरेपछि ती राज्यले जवाफ फर्काउँछन् भने इजरायलले आत्मरक्षा गरेको दाबी गर्दै हमला चर्काउन पाउँदैन । यस्तो दाबी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई टाउकोबाट टेकाउनु हुन्छ ।
पश्चिमा राजनेता र मिडियाले ‘इजरायललाई आत्मरक्षाको अधिकार छ’ भन्दै गर्ने धेरै दाबीलाई प्रमाणले नै गलत साबित गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यस्ता दाबी झूटा हुन् ।
दोस्रो झूट अझ घातक छ । आत्मरक्षाको दाबी गर्दै इजरायलले आफ्ना अनेक अपराधलाई बारम्बार न्यायोचित सिद्ध गर्न खोजिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मानवताविरोधी अपराध र जातिसंहारलाई न्यायोचित ठह¥याउन आत्मरक्षाको हवाला दिन मिल्दैन । न त अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले तोकेको सावधानी, पहिचान र मात्राजस्ता प्रावधान अथवा अस्पताल र अन्य आधारभूत सार्वजनिक संरचनाजस्ता संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबाट इजरायल चमत्कारी ढङ्गबाट उम्किन सक्दैन ।
साथै, कुनै सशस्त्र प्रतिरोध समूह (प्रमाणित नै हो भने पनि) मा आबद्ध मानिसहरू छन् भन्दैमा कुनै सार्वजनिक क्षेत्र वा संरक्षित संरचनालाई मनपरी वैध सैनिक निसाना बनाउन मिल्दैन । यसले यसो गर्छ भने इजरायली अस्पतालमा इजरायली सिपाही पसेमा ती अस्पताललाई समेत वैधानिक तारो बनाउन मिल्ने हुन्छ । अस्पतालमा हमला गर्नु आत्मरक्षा होइन, हत्या हुन जान्छ । अस्पतालमा नियोजित र ठुलो आकारमा हमला हुन्छ भने त्यो नरहत्याको अपराध कहलिन्छ ।
आत्मरक्षाको नाममा प्यालेस्टिनको जातिसंहारबिच इजरायलले सबैखाले अपराध गर्दै तिनलाई न्यायोचित ठह¥याउँदैन । उसले हाल त्यहाँ सामूहिक दण्ड दिँदै छ† सर्वसाधारण नागरिकलाई पक्राउ गर्दै छ† गैरकानुनी मृत्युदण्ड र यातना दिँदै छ† मानवीय सहायताको बाटो छेक्दै छ† बालबालिकालाई निसाना बनाइरहेको छ† राहत सामग्री पु¥याउने सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्साकर्मी, पत्रकार र राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीहरूको हत्या गर्दै छ । इजरायलको भाषा पछ्याउँदै उसका पश्चिमा रक्षकहरूले लाजमर्दो गरी आत्मरक्षाको दाबी गर्दै छ ।
तसर्थ इजरायलका प्रत्येक अपराधबारे विचार राख्दा ‘इजरायललाई आत्मरक्षाको अधिकार छ’ भनी बोल्न सुरु गर्ने प्रत्येक राजनेता वा कर्पोरेट मिडिया अनुचित मात्र होइन सरासर झूट हो । झूटलाई झूटै भन्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ यिनैले कहिल्यै ‘प्यालेस्टिनलाई आत्मरक्षाको अधिकार छ’ भनेको कहिल्यै सुनिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्यालेस्टिनलाई त्यो हक छ । राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको मर्म आत्मसात गरेका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अनेकौँ राष्ट्रसङ्घीय सङ्कल्प प्रस्तावअनुसार प्यालेस्टिनी प्रतिरोध समूहहरूलाई विदेशी कब्जा, औपनिवेशिक थिचोमिचो र जातिभेदबाट प्यालेस्टिनी जनतालाई मुक्त पार्नका लागि सशस्त्र प्रतिरोधको अधिकार छ ।
यसमा विश्व पनि सहमत छ । राष्ट्रसङ्घको महासभाले घोषणा नै गरेको छ :
“विदेशी कब्जा र औपनिवेशिक प्रभुत्वमुनि रहेका प्यालेस्टिनी जनतालगायत सम्पूर्ण जनतालाई आत्मनिर्णय, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भूअखण्डता, राष्ट्रिय एकता र विदेशी हस्तक्षेपरहित सार्वभौमसत्ताको अविच्छिन्न अधिकार छ ।” राष्ट्रसङ्घले “स्वतत्रता, भूअखण्डता, राष्ट्रिय एकताका साथै औपनिवेशिक थिचोमिचो, जातिभेद र विदेशी कब्जाबाट मुक्तिका लागि जनताले सशस्त्रलगायत सङ्घर्षका उपलब्ध सबैखाले माध्यम अपनाउनु वैध हुने” सुनिश्चित गरेको छ ।
निश्चय नै सम्पूर्ण प्रतिरोध सङ्घर्षले मानवीय कानुनको पालना गर्नुपर्छ । सर्वसाधारण जनतालाई हात लगाउन नपाइने नियमलाई पनि सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार इजरायलविरुद्ध प्यालेस्टिनीहरूलाई सशस्त्र प्रतिरोधको अधिकार छ । अब यो सिद्धान्त नै बनिसकेको छ ।
सरल भाषामा भनौँ, इजरायली कब्जा, जातिभेद र जातिसंहारविरुद्ध प्यालेस्टिनी जनतालाई प्रतिरोधको सर्वमान्य अधिकार छ । यो अधिकारभित्र सशस्त्र सङ्घर्षको अधिकारसमेत समाहित छ । यसै अधिकारका कारण उसले गर्ने प्रतिरोध वैध छ जसले गर्दा प्यालेस्टिनी जनतालाई दिइने साथ, समर्थन र सहयोग पनि न्यायोचित छ ।
यसको विपरीत इजरायली कब्जा, जातिभेद र जातिसंहार गैरकानुनी हुन् । जसले गर्दा पश्चिमा देशहरूले उसलाई गर्ने सहयोग पनि अवैध हुन् । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले इजरायललाई दिइने यस्तो सहयोग बन्द गरी इजरायली कब्जा रोक्न अग्रसर हुनु अन्य सबै देशको दायित्व भएको आदेश सुनाएको छ ।
आत्मरक्षाको भाष्यबारे थप कुरा गरौँ । इतिहास सन् २०२३ अक्टोबर ७ बाट सुरु भएको होइन । सन् १९३० र १९४० को दशकमा युरोपका यहुदीवादी उपनिवेशवादीहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई तिनकै घर प्यालेस्टिनमा हमला गरे । कुनै पनि प्यालेस्टिनी लडाकु दस्ताले युरोप पुगेर बेलायत, फ्रान्स र रुसमा उपनिवेशवादीहरूका घरमा हमला गरेका थिएनन् । (निश्चय पनि युरोपमा भएको मारकाटबाट भागेका यहुदीहरूलाई प्यालेस्टिन अथवा अन्य जुनसुकै स्थानमा शरण लिने अधिकार थियो । तर, यहुदीवादीहरूलाई अरूको भूमिलाई उपनिवेश बनाउने र त्यहाँका रैथाने जनतालाई धपाउने अधिकार कदापि थिएन ।)
त्यसपछिका ७६ वर्षमा इजरायलले रैथाने प्यालेस्टिनी जनतामाथि आक्रमण र अत्याचार ग¥यो† तिनलाई पुख्र्यौली सम्पत्तिबाट बेदखल र विस्थापित ग¥यो† तिनलाई नामेट नै पार्न खोज्यो । उसले सयौँ प्यालेस्टिनी सहर र गाउँटोलमा जातीय सफाया ग¥यो† प्यालेस्टिनी घरखेत, बगान र बन्द–व्यापार लुट्यो† प्यालेस्टिनका सार्वजनिक पूर्वाधारहरू ध्वस्त पा¥यो । प्रत्येक प्यालेस्टिनी टोलछिमेकले दैनिक इजरायलबाट मानमर्दन, पक्राउ, कुटपिट, यातना, लुटपाट र हत्या भोग्नुपर्छ । बाँचेका प्यालेस्टिनीहरूले विभेदकारी र जातिवादी हेलाहोचो भोग्नुपर्छ । उनीहरूलाई आफ्नै भूमिमा व्यवस्थितरूपमै नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ ।
थिचोमिचो रोक्न र आत्मनिर्णयको हक लिन प्यालेस्टिनीहरूले गरेका सबै शान्तिपूर्ण प्रयासलाई सदा विफल पारिएको इतिहास छ । कूटनीतिक अगुवाइ, कानुनी सक्रियता, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नुका साथै बहिष्कार र विनिक्षेपजस्ता सङ्घर्ष चलाउँदा प्यालेस्टिनी जनतालाई दबाइयो† ती आन्दोलनलाई बेवास्ता गरियो । दमनमा इजरायल मात्र होइन उसका पश्चिमा प्रायोजकहरूसमेत जोडतोडले लागे ।
यस सन्दर्भमा आधारभूत नैतिकता र सामान्य तर्कले अत्याचारीहरूलाई नभई प्यालेस्टिनी जनतालाई आत्मरक्षाको अधिकार दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यही भन्छ ।
(लेखक क्रिग मोखिबर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अधिवक्ता हुन् । राष्ट्रसङ्घका वरिष्ठ अधिकारीसमेत रहेका उनले सन् २०२३ मा राष्ट्रसङ्घ छोडेका थिए । राष्ट्रसङ्घ छोड्नुअघि उनले गाजामा जातिसंहार चलिरहेको चेतावनीसहितको एउटा चर्चित पत्र लेखेका थिए । पत्रमा उनले प्यालेस्टिनको घटनाक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देखाएको उदासिनताको खण्डन गरेका थिए र समस्या समाधानका लागि नितान्त नयाँ पद्धति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यो पद्धति समानता, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप हुनुपर्ने उनको राय थियो ।

(स्रोत : एमआर अनलाइ । सम्यक)