प्रजातन्त्र रक्षा गर्न कार्यालय र बार दुवै तदारुक हुनुपर्ने

न्यायपालिकामा भएको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव रोक्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७८ साउन १४ गते एक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सो समितिमा हालै नियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सदस्य थिए । उनीसमेतको टोलीले करिब एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा बिचौलिया हाबी भएको र सो अन्त्य गर्न सुझाव दिएको थियो ।
२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको बार एशोसियसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि न्याय सम्पादनमा बिचौलियाको प्रभाव औँल्याएको थियो । न्यायपालिकामा २९ थरी बिचौलिया सक्रिय रहेको सार्वजनिक भयो । साना प्रकृतिका बिचौलिया सुषुप्त देखिए पनि ठूला बिचौलिया अझै शक्ति आर्जन गर्दै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियादेखि न्यायिक निर्णयसम्म प्रभाव पार्न लागिपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
संसद्वादी दलहरूबिच भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गोप्य खुला विषय हो । बिचौलियाहरू मुद्दा जिताइदिने वा हारे खर्च कटाएर घुस रकम फिर्ता गर्ने मोलमोलाइ गर्छन् । न्यायपालिका धाएका अधिकांशले बिनाघुस मुद्दा नजित्ने धारणा राख्छन् ।
हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा पद्धतिविहीन, पुरातनवादी सोचाइ न्यायपालिकाको कमजोर पक्ष रहेको र बेइमानीको ढाकछोप, संरक्षणवाद, निस्क्रिय अनुगमन, पारदर्शिता र सहभागिताको अभाव र बिचौलियाको प्रभाव भएको उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने न्याय परिषद्का सदस्यहरूमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले तोकेको कानुनविद् र नेपाल बार एशोसियसनको प्रतिनिधि रहने प्रावधान छ । कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल बार एशोसियसन शासक दलको भ्रातृ सङ्गठनजस्तै हुँदा आ–आफ्नो स्वार्थको कारण बार र बेन्चबिच विवाद सार्वजनिक भइरहेको छ ।
प्रजातन्त्रमा जनताको मतको सम्मान गरिन्छ तर संसद्वादी दलहरूले सङ्घमा ३ प्रतिशत समानुपातिक मत नपाएको पार्टी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नहुने र प्रदेशमा १.५ प्रतिशत समानुपातिक मत नपाएको पार्टी प्रदेशमा मान्यता नपाउने कानुन बनाए । न्यायालय र बारले यो कानुनी प्रावधान खारेज गरी प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने तदारुकता देखाएको छैन ।