नेपाल सरकारको उल्टो हिँडाइ

काठमाडौँ, २५ असोज । चाडपर्व मनाउन सङ्घीय राजधानी बसेका आठ लाखभन्दा बढी नेपाली आ–आफ्नो जिल्ला फर्केको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । चाडपर्वको मुखमा असोज १०, ११ र १२ गते परेको भारी वर्षाले पहिरो र डुबानको साथै सडक, पुल र घर बगाइएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार पहिरो र डुबानमा नेपाली २४६ जनाको मृत्यु भयो भने १८ जना बेपत्ता छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कुल ४६ अर्ब ४ करोड नोक्सान भएको सार्वजनिक भयो । कुल १०,८०७ परिवार विस्थापन भएको, ४,६६७ घर पूर्ण र ५,३१० घर आंशिक क्षति भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । १६,२४३ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् भने २५ लाख मानिसले उपभोग गरिरहेको खानेपानीमा असर गरेको छ । कृषिमा ५ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ क्षति र १३२ शैक्षिक संस्थामा क्षति भएको छ ।
अध्ययन, रोजगारी, उपचारलगायत अन्य अवसरको लागि नेपालीहरू सङ्घीय राजधानी वा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसरसहित भौतिक विकास गरिएको भए लाखौँ मानिस काठमाडौँमा दुःख गर्न आउनुपर्ने थिएन; देशको सन्तुलित विकास हुने थियो । मानिसको अनावश्यक आवतजावतले देशको अर्बौँ रूपैयाँ अपव्यय भइरहेको छ । कति मानिसको केटाकेटी हुर्काउन, पढाउन, पौष्टिक आहार खुवाउन पुग्ने रकम यातायातमा खर्च बढिरहेको छ । भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग खर्बौँ रूपैयाँको यातायातको सामान (गाडी) र इन्धन किन्नुपर्ने पनि देशको लागि ठुलो नोक्सानी हो ।
पहिरो र डुबानबाट क्षति भएका पूर्वाधार पुनः निर्माण गर्न सरकारले विश्व बैङ्कसँग २० अर्ब रूपैया ऋण लिने निर्णय ग¥यो । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ३ खर्ब २० अर्ब र बाह्य २ खर्ब २७ अर्ब गरी ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड पुगिसक्यो । सरकारहरू सडक, पुल, बिजुली, टेलिफोनलगायत क्षेत्रमा विकास भएको दाबी गर्छन् तर सबै काम ऋणमा भइरहेको छ । केही महिनाअगाडि चीनको मानव जातिको साझा भविष्यसँग जोडिएको बीआरआईसँग ऋण नलिने दाबी गरेको नेपाली काङ्ग्रेस ओली सरकारलाई समर्थन गरी विश्व बैङ्क, एडीबी, आईएमएफलगायत साम्राज्यवादीहरूको हतियारसँग ऋण लिँदै छन् । यतिबेला भारतले १० वटा बेलिब्रिज सहयोग दिने सार्वजनिक भयो । नेपालको नदीनाला कब्जा गर्दै पानी र विद्युत् हात पारेको भारतको यो ढाकछोप त होइन ? नेपालीले भारतसँग महँगोमा खाना पकाउने ग्यास किन्नुपर्ने तर गएको दुई महिनामा भारतले नेपालको बिजुली सस्तोमा ७ अर्ब ५४ करोडको लगेको छ । यो नेपाल सरकारलाई उल्टो हिँडाएको किन होइन ?