पीडामा परेका नागरिक र उपभोक्ता हितको प्रश्न

सामान्यतया प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू सबैतिर भइरन्छन् । त्यसलाई रोक्न नसके पनि न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । त्यो सरकारको सचेततामा भर पर्छ । विपदले पु¥याउने क्षतिको मात्रा फरक फरक हुन सक्छ । जस्तो सुकै भए पनि विपद्का बेला पीडामा परेका नागरिकहरूको उद्धार गर्नु, राहत दिनु नागरिकको पहिलो कर्तव्य र एकप्रकारको धर्म हो । तर कतिपय मानिसहरू अरूको पीडामाथि थप पीडा दिई अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसर ठान्छन् । त्यस्तै बेला ‘म खाउँ मै लाऊ, सुख–सयल वा मोज म गरुँ” भन्ने स्वार्थी स्वभावका मानिसहरूको पहिचान हुने गर्छ । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पमा होस् या विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को बेला । जनताले त्यस्ता धेरै मानिसहरूलाई चिन्ने अवसर पाए । सारा जनताले दुःख पाइरहेको त्यस बेला कतिपय व्यापारीहरू भन्ने गलत काम गरेर करोडपतिबाट अर्बपति र अर्बपतिबाट खर्बपति बने । तिनीहरू जनताका नजरमा मानवको आवरणमा रहेका दानवहरू हुन् ।
यस वर्ष २०८१ असोज १०, ११ र १२ गते परेको भारी वर्षाको कारण देशभर ठूलो धनजनको क्षति भयो । बाढी पहिरोबाट कति क्षति भयो भन्ने यकिन नभए पनि ११ हजार परिवार विस्थापित, ४६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । २४६ जनाको ज्यान गएको र १८ जना अझै बेपत्ता छन् । (नयाँ पत्रिका २४ असोज)
प्राकृतिक विपत्ति सबैको निम्ति दुःखद हुन्छ । बाढी पहिरोले पुगेको क्षतिको पुनःनिर्माण कहिले हुन्छ ? नागरिकहरूको जीवनशैली पुरानै अवस्थामा कहिले पुगिन्छ ? यो सबैको चासोको विषय हो । केही दिनसम्म त राजधानी छिर्ने सबै नाकाहरू बन्द भए । बीपी राजमार्ग बल्ल असोज २५ गतेबाट एकतर्फी खुलेको समाचार छ । नेपालीहरूको महान् चाड मान्न नागरिकहरू राजमार्गका हिलाम्मे सडकहरूमा घुँडासम्म आउने हिलोमा बालबच्चा र सामानहरू पिठ्युँमा बोकेर हिँडिरहेको कहालीलाग्दो दृश्यले जो कसैको मनमा दुःख र पीडा अनुभव गराउँछ । यस्तो समयमा गाडीवालाहरूले ५०० रुपैयाँको भाडामा १५०० लिने गरेको, हवाईजहाज भाडा झन्डै दोब्बर बढाएको, खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा अचाक्ली बढाएको जस्ता समाचारहरू सुन्दा के यो देशमा पनि सरकार छ र ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
चाडबाडकै बेला केही ठग व्यापारीहरूले मिसावट वस्तु बिक्री गर्ने, म्याद नाघेका सामानहरू बेच्ने र अस्वस्थकर खाद्यान्नहरूसमेत बेरोकतोक बेचिरहेको सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । एउटै सामानको भाउ पसलैपिच्छे फरक हुनु अर्को आश्चर्यको विषय हो ।
नेपाल सरकारले यस्ता अनियमितताको नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बनाई लागु गरेको छ । उक्त ऐनमा कसैले गुणस्तरहीन वस्तु बेचबिखन गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रावधान छ । यस्ता गुणस्तरहीन वस्तु कसैले सेवन गरी कुनै किसिमको रोग भएमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा मृत्यु भएमा अलग अलग सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट घाइते भएमा उपचार खर्च, दैनिक गुजाराको लागि अन्तरिम राहत, हानि नोक्सानी ठहर भएमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता वितरक वा बिक्रेताबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाले पाउने बन्दोबस्त ऐनको दफा ५१ ले गरेको छ । झन्झटिलो अदालती प्रक्रियाको कारण पनि धेरै उपभोक्ताहरू चाहेर पनि ठगीविरुद्ध उजुरी हाल्ने र मुद्दा गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । वास्तवमा यो सरकारवादी हुने फौजदारी अपराध हो तर पनि प्रशासनिक झन्झटमा उपभोक्ताहरू फस्नै चाहँदैनन् । त्यसको फाइदा उपभोक्ता ठग्ने व्यापारी, कम्पनी, वितरक र बिक्रेताहरूले लिइरहेका छन् । उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाहरू सङ्क्षिप्त कार्यविधिअन्तर्गत सञ्चालनको व्यवस्था गरी निश्चित दिनभित्र फैसला गर्ने कानुनी व्यवस्था भएमा धेरै उपभोक्ताहरूमा गलत काम गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा लड्न उत्साह प्रदान गर्नेे देखिन्छ ।
हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको छ । जस्तोसुकै राम्रो कानुन भए पनि कानुन स्वयम् क्रियाशील हुने होइन । कानुन मानिसको लागि बनाइएको हुँदा मानिस जति जागरुक र चेतनशील हुन्छ त्यति नै कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । जबसम्म कानुन निर्माताहरू नै कानुनको पालना गर्दैनन्, जनता कानुनअनुसारको क्षतिपूर्तिका माग लिएर अदालतको ढोकासम्म पुग्दैनन् त्यतिबेलासम्म कानुन भएर पनि गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले कानुन राम्रो भएर मात्र पुग्दैन उपभोक्ताहरू झन् बढी कानुन र आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुनुपर्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सङ्घ, प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाई बजार अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएबमोजिमको प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ती समितिहरूले उपभोक्ताहरूको अधिकार संरक्षणको लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धतासम्बन्धी विषयहरूमा बजारको स्थलगत सुपरिवेक्षण वा अनुगमन गर्नेछन् ।
तीन तहको भनिए पनि प्रदेश बजार अनुगमन समिति नाम मात्रको छ भने सङ्घ र स्थानीय बजार अनुगमन समितिहरूले पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । अनुगमनमा भएको फितलोपनले अनियमितता गर्ने व्यवसायीहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ । कानुनबमोजिम व्यवसायी र उद्योगीहरूलाई कडा कारबाही गरिएको भए सायद अहिलेको जस्तो स्वेच्छाचारी हुने थिएनन् कि !
अहिले युवाहरूमा समेत उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मधुमेह, हृदयघात, मस्तिष्कघातजस्ता कडा रोगहरू लाग्ने गरेका छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार ती अधिकांश रोगका कारण अस्वस्थकर खानपान नै हो । तर पनि वस्तु उत्पादकहरू, बिक्रेताहरू कारबाहीमा परेको सुनिँदैन । त्यसले गलत काम गर्नेहरू उत्साहित छन् । कुनै वस्तु सेवनको कारणबाट मानिस बिरामी भएमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा मृत्यु भएमा त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादक कम्पनी र बिक्री गर्ने व्यापारीसमेतलाई ज्यान मुद्दा लाउने कानुनी बन्दोबस्त भए केही निरुत्साहित हुनेछ ।
संविधानले शुद्ध खानेपानी पिउने नागरिकहरूलाई सुनिश्चितता गरेको छ तर नागरिकहरू पानीको लागि पनि पैसा तिर्न बाध्य छन्, पानी आए पनि फोहर मिसिएको दूषित पानी आउँछ । तर, खानेपानीको जिम्मेवारी लिएका उपत्यका खानेपानी बोर्ड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लि. का पदाधिकारीहरू यस विषयमा मौन बस्छन् । खानेपानीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमा अलिकति पनि जिम्मेवारबोध हुँदैनन् । यही हो उपत्यकाबासीहरूको विडम्बना !
पटक पटक विद्युत् बन्द गएको कारण धेरैको मोबाइल बिग्रिन्छ, धेरैको व्यापार डुब्छ र धेरै विद्यार्थीको परीक्षा बिग्रिन्छ । यसका तमाम जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको हो । नागरिकको यति ठुलो धनराशी र जीवनमा क्षतिपुग्दा पनि प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू कुनै मतलब गर्दैनन् ।
चिकित्सकहरूले गल्ती औषधि दिएको कारण बिरामीको ज्यान गएमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेमा तत्काल चिकित्सकलाई र कमजोर निर्माणको कारण पुल वा भवन भत्केमा प्राविधिक र ठेकेदारलाई कडा कारबाहीको बन्दोबस्त हुनुपर्छ । त्यसले लापरबाही गर्ने पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनी मालिकहरू डराउनेछन् । यहाँ त केही हुनासाथ बिचौलियाहरूको साथ लिएर चिकित्सकमाथि हात हाल्ने र अस्पताल भवनमाथि तोडफोड र आगजनी गर्ने यो राम्रो र सभ्य तरिका होइन । केही बिचौलियाहरूले मिलेमतोमा केही लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेर ज्यान मुद्दासमेत फिर्ता लिन लगाइन्छ । यस्ता घटनाहरूको अन्त्य हुनु आवश्यक छ
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले उपभोक्ताहरूको हक र हितमा देशमा एउटा छुट्टै कानुनको आवश्यकता महसुस गरी आजभन्दा झण्डै तीन दशक अघि नै संसद्मा उपभोक्ता हित संरक्षण विधेयक पटक पटक दर्ता गर्नुभएको थियो । व्यापारी र उद्योगपतिहरूको दबाबका कारण तत्कालीन सरकारहरूले त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेनन् । पछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन त बन्यो त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।
अपराध गर्ने जोसुकै र जुनसुकै पदमा बसेको भए तापनि अपराध गर्नेहरू एक दिन कानुनको फन्दामा पर्छन् र कोही पनि मुक्त हुने सम्भावना छैन भन्ने बोध सबैलाई गराउन सकेमा नै अपराधको सङ्ख्यामा निकै कमी आउनेछ । बस र हवाईजहाजमा मनपरी भाडा असुल्नेदेखि मिसावट र म्याद नाघेका वस्तु बेच्ने, गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्ने र खानेपानी तथा विद्युत्को लापरबाही गर्ने पदाधिकारीहरूसमेतलाई तत्काल कारबाही गर्नु नै उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने राम्रो उपाय हो ।
उपभोक्ता हित समितिको साइनबोर्डहरू टाँसेर बसेकाहरूले बजेट बचाउन र सीमित व्यक्तिहरूको फाइदाको निम्ति मात्रै काम गर्छन् भन्ने आरोप खेप्दै छन् । यसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहको अनुगमन समिति, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित सबै सङ्घ संस्थाहरू र पीडित नागरिकहरूको संयुक्त प्रयासले गलत काम गर्नेहरूलाई दण्ड दिन सकिन्छ । यो संयुक्त प्रयास नै उपभोक्ता हक र हित संरक्षणको निम्ति महङ्खवपूर्ण कार्य हुन सक्छ ।