१८७ देशहरूद्वारा क्युवाविरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दी अन्त्य गर्न माग

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, ३१ अक्टोबर (टेलेसुर) । एकपटक फेरि, संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलबाहेक विश्वका सबै राष्ट्रले क्युवाली जनताविरुद्ध अमेरिकी मनोमानी प्रतिबन्धहरू हटाउने पक्षमा मतदान गरे ।
बुधबार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा (यूएनजीए) को बैठकले क्युवाविरुद्ध संरा अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकतासम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान गरेको थियो ।
बैठकमा १८७ देशले नाकाबन्दी हटाउने पक्षमा मतदान गरे, इजरायल र अमेरिकाले विपक्षमा मतदान गरे भने मोल्दोभा मतदान नगरी तटस्थ बसेको थियो ।
क्युवाले यो प्रस्ताव पेस गरेको तीसौँ पटक हो, जसले अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धका प्याकेजको विरुद्धमा बढ्दो समर्थन जुटाउन जारी राखेको छ । क्युवाविरुद्धका अमेरिकी नाकाबन्दी ६२ वर्षदेखि निरन्तर लागु छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्नोे सचिवालयलाई यस प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रणाली निकायहरूसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको थियो, “क्युवाविरुद्ध संरा अमेरिकाले लगाएको आर्थिक, व्यावसायिक र वित्तीय नाकाबन्दी अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।”
अन्तिम प्रतिवेदनमा युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत ३५ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू १८० भन्दा बढी देशहरूबाट अमेरिकी नाकाबन्दीविरुद्धका कडा प्रतिक्रियाहरू समावेश छन् ।
प्रस्तावले “राज्यहरूको सार्वभौम समानता, आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र नेभिगेसनको स्वतन्त्रता” लाई पुनः समर्थन गर्दछ ।
यसअघि, क्युवाको विदेश मामिला मन्त्रालयले सन् २०२३ को जस्तै यस वर्ष पनि नतिजा हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको सङ्केत गरेको थियो । गत वर्ष प्रस्तावको पक्षमा १८७ देशले मतदान गरेका थिए, केवल दुई देश विपक्षमा (संरा अमेरिका र इजरायल) र एक देश बहिष्कार
(युक्रेन) रहेका थिए ।
अमेरिकी समयअनुसार मङ्गलबार, रूसको प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बहसको पहिलो सत्रमा क्युवामा अमेरिकी नीतिलाई शीतयुद्धको अवशेषको रूपमा वर्णन गर्न समय लिएको थियो । “यो संरा अमेरिकाको तर्फबाट नवउपनिवेशवादको स्पष्ट उदाहरण हो । यसले क्युवा र क्युवासँग व्यापार सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहने २ सय देशलाई असर गर्छ,” संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि रुसका प्रतिनिधि भासिली नेबेन्जियाले भन्नुभयो ।
मेक्सिको र भेनेजुयलासहित ल्याटिन अमेरिकी देशहरू, साथै ‘समूह ७७ – प्लस चीन’ का सदस्यहरूले यो स्थितिबारे साझा धारणा राखे । “यो नाकाबन्दीले आधुनिक इतिहासमा कुनै पनि देशविरुद्ध एकपक्षीय जबरजस्ती उपायहरूको सबैभन्दा अन्यायपूर्ण, गम्भीर र लामो समयसम्मको प्रणालीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ,” भेनेजुयलाको प्रतिनिधिमण्डलले अमेरिकाको ‘सर्वोच्चतावादी मानसिकता’ को आलोचनामा अर्को कदम चाल्दै भन्यो ।
वासिङ्गटनले क्युवाली क्रान्तिको विजयको लगत्तै १९५९ मा आफ्नो पहिलो प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर प्रतिबन्धहरूको पहिलो ठूलो मात्रमा १९६२ मा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको नेतृत्वमा आएको थियो । त्यसबेलादेखि यी प्रतिबन्धहरू हेल्म्स–बर्टन ऐन (१९९६) र ट्रम्प प्रशासन (२०१७–२०२१) अन्तर्गत २४० वटा प्रतिबन्ध धेरैपटक विस्तार र तीव्र पारिएका छन् । बाइडेन प्रशासनले धेरै हदसम्म ट्रम्पको नीतिहरूलाई कायम राखेको छ ।
हाल, अमेरिकी नाकाबन्दीको कारण, क्युवाले खाना, औषधि र इन्धनको अभाव झेलिरहेको छ; लामो दैनिक लोडसेडिङ; व्यापक मुद्रास्फीति; बढ्दो डलरीकरण र शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासहित सार्वजनिक सेवाहरूमा ¥हास आएको छ ।