अमेरिकी राष्ट्रपति जो जिते पनि साम्राज्यवादी नै हुने

साम्राज्यवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा मङ्गलबार राष्ट्रपति चयनको लागि मतदान भयो । यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अन्य उम्मेदवार भए पनि उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिच प्रतिस्पर्धा हुनेमा शङ्का छैन । वर्तमान उपराष्ट्रपति ह्यारिस डेमोक्रेटिक पार्टी र ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीका प्रतिनिधि हुन् । अमेरिकामा जुन दलको उम्मेदवार जिते पनि उसले साम्राज्यवादी नीति छोड्ने छैन । अरू स्वाधीन र सार्वभौम देशमा आक्रमण गर्ने, अरू देश जुधाएर हतियार बेच्ने, कम्युनिस्ट, प्रगतिशील या वाम पक्षधर दल र दलको सरकारलाई अमेरिकाले कहिल्यै राम्रो दृष्टिले हेरेको पाइँदैन । ट्रम्प र ह्यारिस इजरायल र युक्रेनकै पक्षमा रहेका हुन्छन् । विगतमा ट्रम्पको सरकार र अहिले ह्यारिस उपराष्ट्रपति भएको वर्तमान बाइडेन अमेरिकी सरकारले न त प्यालेस्टिनको पक्ष लिएका छन् न त रुसको नै । पाँच दशकदेखि क्युवामा जारी भएको आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता प्रस्तावमा १७९ देशले निर्णय गरे पनि फिर्ता नलिने वर्तमान अमेरिकी सरकार र पहिलेको ट्रम्प सरकारमा कुनै तात्विक फरक देखिँदैन । विगतको ट्रम्प र वर्तमान बाइडेन सरकारले पुँजीपतिवर्गकै प्रतिनिधि गरेकोमा शङ्का छैन । निर्वाचनमा एक पक्ष जित हुन्छ । जो निर्वाचित भए पनि अमेरिकाका गरिब जनता, विश्वका न्यायप्रेमी, विकासप्रेमी र शान्तिकामी जनताको निम्ति कुनै हित हुनेछैन । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पैसा बढी खर्च गर्ने दलका उम्मेदवार नै जित्नेछन् ।
अमेरिकाले अहिले पनि दर्जनौँ देशमा अमेरिकी सेना तैनाथ गरेको छ । संसारका स्वाधीन देशमा शान्ति बिथोल्ने, हतियार बेचेर धनी बनेको देश हो अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा शक्तिको दम्भ भएसम्म, आफ्नो सरकारको विचारभन्दा फरक सिद्धान्त र विचार बोकेका देशका शासक र दललाई हस्तक्षेप गरेर, दबाएर, आक्रमण गरेर ध्वस्त पार्ने र आफ्नो मातहतमा राख्ने, कठपुतली सरकार बनाउने काम अन्त्य हुनेछैन । अरुलाई लडाएर हतियार बेची धनी बनेको, अरूलाई जुधाएर कमजोर पार्ने, जहिल्यै पहिलो देश बनाइराख्ने अमेरिकी सरकार स्वतन्त्रताप्रेमी, शान्तिकामी, युद्धविरोधी जनता र सरकारको पक्षमा उभेको छैन । यही कारण विश्वका जनता अमेरिकी सरकारदेखि त्रसित छन् ।
अमेरिकी सरकार आक्रामक देश हो । अमेरिकी सरकारकै दबाबमा नेपालमा एमसीसी सम्झौता गरियो । अमेरिकी नीति नियममा बस्नुपर्ने सो सम्झौता देशविरोधी छ । यसमा नेपाल सरकार फसेको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता पारित गरेर अमेरिकी सरकारको पक्षमा गयो । पैसाको खोला बगाउने यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन पुँजीपतिहरूबिचको निर्वाचन हो । यो निर्वाचनमा विचारको द्वन्द्व होइन पैसाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बढी पैसा खर्च गर्नसक्ने दलको उम्मेदवार जित्ने हुँदा जो निर्वाचित भए पनि संसारका मुलुकले शान्ति पाउने छैन; सुरक्षाको अनुभूति गर्ने छैन । संसारका देशलाई आतङ्कित पार्ने देश अमेरिकाका उम्मेदवारहरूबिचको यो निर्वाचनले न्यायप्रेमी जनता र युद्धविरोधी देशको निम्ति हित हुनेछैन ।
कोरोना कालमा तुलनात्मकरूपमा बढी पीडित हुने र मर्ने देश अमेरिका नै हो । त्यहाँका शासकहरू नैतिकता र चरित्रको कुनै ख्याल गर्दैनन् । नेपालमा जस्तै उनीहरू सिद्धान्त र विचारको ख्याल गर्दैनन् । विपक्षीलाई शत्रुको सूचीमा राख्ने, महिला र आदिवासी जातिलाई अपमान या हेला गर्ने काम अमेरिकामा अद्यापि छ । तैपनि, शासकहरू आफूहरूलाई प्रजातन्त्रका पहरेदार ठान्छन्; विश्वमा शान्ति कायम गर्न र प्रजातन्त्रको सुरक्षा गर्ने नाउँमा अरू देशमा सेना तैनाथ गर्छन् । यसरी अमेरिकाले अरु देशमा सेना तैनाथ गरेर, हतियार, सेना र आर्थिक सहयोग गरेर लडाउने काम गरिरहेको छ । विश्वमा शान्ति छाउन, विकास गर्न र मित्रता काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अमेरिका शान्ति बिथोल्दै छ; युद्धाभ्यास गर्दै छ । अमेरिकाले अरु देशमा सेना, हतियार र आर्थिक सहयोग गरेर तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउँदै छ । यसतर्फ संसारका सबै युद्धविरोधी देशहरू एक हुनुपर्छ, एक भएर सबैले एकै स्वरमा साम्राज्यवादी देश अमेरिका र उसको पछि लाग्ने देशका शासकहरूविरुद्ध विश्वका न्यायप्रेमी जनता एकजुट हुनुपर्छ ।