नबिर्सौँ, अर्को पक्ष !
- असार ४, २०८३
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग–४ को परिच्छेद–८ ले यस सम्बन्धमा बृहत् व्यवस्था गरेको छ ।
सुविधाभारको ऐतिहासिक विकासक्रम लामो छ । यसको विकासक्रम मानव समुदायको बस्ती विकाससँग भएको पाउन सक्छौँ । यसको सुरुवात रोमन कानुनबाट भएको मान्न सकिन्छ । रोमन कानुनको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको बा¥ह बुँदा (Twelve Table) को Table VIII अर्थात् नं. ८ मा सुविधाभारको व्यवस्था गरिएको थियो । घर निर्माण गर्दा चारैतिर जमिन छोड्नुपर्ने, मूल बाटो फराकिलो हुनुपर्ने, घरआँगनको रुख ठुलो राख्न नहुने काट्नुपर्ने, जग्गाको साँध सिमानाबिचको झगडा मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा समाधान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई Jura in re alinea अर्थात् कसैको सम्पत्तिमाथि अर्काे व्यक्तिमा निहित रहने ।
अङ्ग्रेजी कानुनको उत्पत्ति र विकाससँगै सुविधाभारको विषयले पनि विकास हुने अवसर प्राप्त ग¥यो । Easement को परिभाषाबमोजिम सुविधाभार भनेको एउटा छिमेकीले अर्काे छिमेकीसँग, लिखितरूपमा वा भोगाधिकारको रूपमा By writing or prescription लाभ नलिई दिएको सुविधा हो भनी Trems de la ley अङ्ग्रेजी कानुन पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तैगरी भारतीय कानुन तथा मुस्लिम कानुनमा पनि यसको प्रयोग धेरै पहिलादेखि रहिआएको छ ।
कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा घर निर्माण गर्दा छिमेकीलाई बाधा नहुने गरी मिलाई बनाउनुपर्ने, निकास बन्द हुने गरी बनाउन नहुने, भ¥याङ्ग सिँढी बनाउँदा हिँड्ने मानिसलाई बाधा नहुने गरी बनाउने, पानी, ढलको निकास रोक्न नहुने, प्रकाश, हावा आउने गरी बनाउनुपर्ने नेपालमा सुविधाभारको प्रचलन सामाजिकरूपमा प्रचलित भए पनि कानुनी प्रारूप मुलुकी ऐन बनेपश्चात् मात्र प्राप्त गरेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलमा घर बनाउँदा बलेनी अर्काको जग्गाधनीको रोक्न नहुने, सडक, ढल मिची घर बनाउन नहुने, मूल बाटोमा पानी खस्ने गरी डुँड राख्न पनि नहुने, अघिदेखि चलिआएको वा दिइआएको ठाउँको निकासा कसैको थुन्न नहुने, अघिदेखि नचलेको वा दिई नआएको ठाउँमा जबरजस्ती गरी लिन चलन गर्न पनि नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यो नै नेपालमा गरेको सुरुवाती सुविधाभारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हो । यसले नेपालको तत्कालीन बस्ती, समुदायमा हुने वादविवाद, झगडाको समस्यालाई कानुनी समाधान दिन खोजेको भान हुन्छ ।
परिचय
सामान्य बोलीचालीको भाषामा अर्काको जग्गाबाट बाटो हिँड्ने अधिकार प्राप्त हुनु सुविधाधिकार हो । काठमाडौँको ऐतिहासिक प्राचीन बस्तीहरूमा घरको मुनिमुनि साना तथा लामो गल्ली बाटो रहेको पाइन्छ । जहाँ एक छिमेकी अर्काे घरको मुनिको बाटो सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै, पुरानो घना बस्ती घरको तलबाट पानीको मुहान, ढल रहेको देख्न पाइन्छ । यसलाई अर्काे भाषामा बुझ्दा अर्काको जमिनमा कुनै उद्देश्यको निमित्त उपयोगको अधिकार प्राप्त हुनु सुविधाधिकार हो । यसमा हिँड्ने बाटो, ढल तथा पानीको निकास, नजिक जोडिएको जमिनबाट घरको झ्यालमा प्रकाश तथा हावा प्राप्त गर्ने इत्यादि पर्दछ ।
विधिशास्त्रीय मान्यताबमोजिम सम्पत्तिमा दुई वटा अधिकार निहित रहेको हुन्छ । एउटा स्वामित्व र अर्काे भोगाधिकार । कुनै पनि सम्पत्तिमा मालिकको स्वामित्व र भोगाधिकार दुवै रहेको हुन्छ । तर, मालिकले सो सम्पत्ति लिज, भाडामा दिँदा स्वामित्व आफूसँगै रहन्छ तर भोग भाडावालालाई दिएको हुन्छ । सो बापत भाडा रकम प्राप्त गर्छ । त्यस्तैगरी सम्पत्तिको मालिकको निश्चित सम्पत्तिमा भोगाधिकार प्राप्त गर्नु हो । सुविधाधिकार पाउने व्यक्तिले सो सम्पत्तिमा बिनामूल्य भोग गर्न सक्छ अर्थात् उपभोग गर्न सक्छ ।
विधिशास्त्री साल्मण्डले (Salmond) ले यसलाई २ प्रकारमा व्याख्या गरेका छन् । १. निजी र २. सार्वजनिक । निजी सुविधाधिकार निश्चित व्यक्तिमा निहित हुन्छ । जस्तोः– बाटो, प्रकाश, घाम आदि पाउने वा दिनुपर्ने । सार्वजनिक सुविधाधिकार सार्वजनिक वा कुनै वर्गसम्म निहित हुन्छ ।
कानुनी व्यवस्था
मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ को परिच्छेद–८ ले यस सम्बन्धमा बृहत् व्यवस्था गरेको छ । कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अर्काे सम्पत्तिको धनीले भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउनु नै सुविधाभार हो । यो सुविधा प्रयोग गर्न परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यास हुनुपर्छ भने वर्तमानमा करारबमोजिम, अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृतिअनुसार सुविधाभार दिने र लिने गरिन्छ । सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा आफ्नो अचल सम्पत्ति अर्काे व्यक्तिलाई भोगचलन वा प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ । कसैको सम्पत्तिउपर सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सुविधाभार व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । जस्तै, सार्वजनिक बाटो सबै बटुवाले प्रयोग गर्न पाउँछ ।
सार्वजनिक वा निजी सुविधाभार प्रदान गरेको अचल सम्पत्तिको धनीले आफ्नो हक भोग वा स्वामित्वमा रहेको त्यस्तो सम्पत्ति पुरै वा केही अंश कसैलाई राजिनामा, बिक्री, दानबकस, छोडपत्र गरी हस्तान्तरण गरेमा पनि त्यस्तो सम्पत्ति उपरको सुविधाभारको व्यवस्था कायमै रहन्छ । मैले बेचे भन्न पाउँदैन र किन्ने मान्छेले पनि सो व्यवस्थाबमोजिम साबिकमा जस्तै सुविधाभार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यस्तोमा सो सम्पत्तिउपरको धनीको अंशबन्डा भएमा समेत प्रत्येक अंशियारले त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । तर, सुविधाभार रहेको सम्पत्ति अलग गरी भागबन्डा, अंशबन्डा गरेको खण्डमा सो हदसम्म सुविधाभार समाप्त हुन्छ ।
सार्वजनिक वा सामुदायिकरूपमा हिँडिआएको बाटो, पशु निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पानीघट, पोखरी, सार्वजनिक सडक, ढल, घोडेटो वा मूल बाटो, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, मठ मन्दिर, गुम्बा, चैत्य मस्जिद, इदगाह, कब्रस्तान वा गिर्जाघर, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल वा त्यस्तै प्रकारका सार्वजनिक स्थल कसैको हक भोग वा भोगचलन भए पनि परापूर्वदेखि जुन प्रयोजनका लागि राखिएको हो सोहीबमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति, समूहलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । पुरानो नेवार बस्तीमा घरमै पाटीपौवा बनाई सार्वजनिक उपभोगमा दिएको हुन्छ । पुरानो घरमा कुनै कुल समूहले भिंद्यः स्थापना गरेको हुन्छ । समय समयमा पूजा गर्न खुला राखेको सो स्थान सो समुदाय वा कुलको लागि सार्वजनिक नै रहेको हुन्छ । त्यस्तै घरहरूबिचको स–सानो चोक, ठाउँमा चैत्य बहाल स्थापना गरिएको पाइन्छ । त्यहाँ पूजा गर्न, सांस्कृतिक कार्य गर्न खुला गरेको पाइन्छ । त्यसरी व्यवस्था गरेमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जग्गावालाले आवाद गर्न, कुनै संरचना निर्माण गर्न तथा कुनै किसिमको भोगचलन गर्न, गराउन पाउँदैन ।
पहिलादेखि बाटोको निकास भएको घर जग्गापछि विपद् परी बाटो विनाश भएमा त्यस्तो घर जग्गामा आउन जानको लागि पहिलेदेखि पुरानो बाटो प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिले सार्वजनिक बाटोसम्म पुग्ने मनासिब बाटोको सुविधाभार पाउँछ । परापूर्वदेखि उपभोग गर्दै आएको सुविधाभार प्रयोगमा खासै समस्या छैन तर यसबाहेक वर्तमान अवस्थामा त्यस्तो सुविधा कसैले पनि अरु कसैलाई दिँदैन कारण आफ्नो सम्पत्ति अरुलाई बिनाकारण प्रयोग/भोगचलनको सुविधा दिन मन पराउँदैन । तसर्थ, कानुनले केही विशेष परिस्थितिमा निजी सम्पत्तिमा सुविधाभार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आगलागी, भूकम्प, ज्वालामुखी, बाढीजस्ता विपद् परेको बखत कसैको घर वा जग्गामा प्रवेश वा प्रयोग नगरी त्यस्तो विपद्बाट पीडित हुने व्यक्तिको उद्धार गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित घर वा जग्गाको स्वामित्ववाला भए त्यस्तो घर वा जग्गाको स्वामित्ववालाको अनुमति लिई घर वा जग्गावालाको स्वामित्ववाला तत्काल उपलब्ध नभए वा निजले अनुमति नदिए निजको अनुमतिबिना नै त्यस्तो घर वा जग्गामा प्रवेश गरी पीडितको उद्धार गर्न, गराउन सक्छ । अनुमतिबिना घरजग्गामा प्रवेश गरेको अवस्थालाई ट्रेसपास (Traspass) मान्न सकिँदैन र सबैको बाँच्न पाउने हक रक्षा गर्न मानव अधिकारको सिद्धान्तबमोजिम न्यायोचित पनि छ ।
मानिस आनन्दपूर्वक घरमा बस्न कुनै घरमा आधारभूत सेवा विस्तार गर्न कुनै व्यक्तिको घरमा ढल निकास, खानेपानी, विद्युत्, ग्यास, टेलिफोन, इन्टरनेटजस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन निजको आफ्नै जग्गाबाट वा सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक जग्गाबाट सम्भव नहुने भएमा निजले सँधियारको जग्गाबाट त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व वालालाई हानि नोक्सानी नहुने गरी पाइप लाइन लैजान पाउनेछ । तर, व्यावहारिकरूपमा विद्युत् सर्ट हुन गई आगलागी हुने, पानी तथा ढल निकास बन्द भई धेरै वादविवाद हुने गरेको देख्न सक्छौँ । यस्तो अवस्थामा सहजै क्षतिपूर्ति पाउने वातावरण पनि बनाउनु आवश्यक छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीपाती तथा बाटो व्यवस्थित नभएकोले सिँचाइसम्बन्धी वादविवाद भइरहन्छ । सोको समाधान गर्न यस संहितामा केही व्यवस्था गरेको छ । कसैको जग्गामा उत्पत्ति भएको वा सोबाट बगेको खोला नदी वा पोखरीको पानी सम्बन्धित धनीलाई पुगेपछि वा सिँचाइको प्रयोजनको लागि जोसुकैले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ । तर, पहिलो प्राथमिकता सँधियारले पाउँछ । जग्गाधनीले आफैले घर वा जग्गाबाट निकास हुने वर्षाको पानीको व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्छ । त्यसलाई कुलो बनाई, भल नियन्त्रण गरी वा मानवीय हस्तक्षेप गरी तल्लोपट्टीको जग्गामा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।
कुनै व्यक्तिले खेती गर्ने जग्गामा मानिस वा प्रयोग हुने जनावर आउने जाने बाटो नभएको अवस्थामा त्यस्तो बाटो चाहिएमा जग्गाधनीको घर कम्पाउण्डबाहेक बाटो वा निकासको सुविधा दिनुपर्छ । त्यस्थो बाटो प्रयोग गर्दा निकास दिने व्यक्तिको बाली, अन्य सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी नहुने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ ।
माथि उल्लिखित विभिन्न विषयमा बाटो, निकासको सुविधाभार प्रयोग गर्न दिँदा, कसैले कुनै किसिमको हानि नोक्सानी गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले सम्बन्धित घर वा जग्गाधनीलाई मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध÷प्रदान गर्नुपर्छ । सो क्षतिपूर्ति नभएमा यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन मर्का पर्ने घर÷जग्गाधनीले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुर गरी दाबी गर्नुपर्छ ।
नजिर :
नेकाप २०४६, नि.नं. ३९५७, कान्छीविरुद्ध नारायणदास
निजी स्वामित्वको जमिनमाथि हुँदै राजमार्गसम्म जाने सार्वजनिक अधिकार लिखतमा बाटो उल्लेख नहुँदैमा सो जग्गाको प्रवेश मार्ग रहँदैन, दाबी गर्न मिल्दैन भन्नु कानुन सङ्गत हुँदैन । यो नजिरले सुविधाभारको सुविधा पाउन लिखत नै नचाहिने कुरा प्रस्ट गरेको तर पहिलादेखि प्रयोग गरेको हुनुपर्छ ।
नेकाप २०४४ , नि.नं. ३१५७, तेजमायाविरुद्ध गोविन्दलालसमेत
नगर पञ्चायतबाट नक्सा पास गर्दा ढल निकास नरोकिने सुरक्षा गरिएकोमा ढल निकासको कारणबाट जग्गामा नै हक प्राप्त हुन्छ भन्न मिल्दैन । निकास बहाल (Over flow) सम्मको हक प्राप्त हुन्छ । यो नजिरले कुनै जग्गामा कसैले सुविधाभारको उपभोग गरेको आधारमा जग्गामा पनि हक लाग्छ भन्न नपाउने प्रस्ट गरेको छ ।
नेकाप २०७९ नि.नं. १०९४४, साहव अहमदविरुद्ध कमल किशोर शदी समेतको सार्वजनिक बाटो कायम गरी पाऊँ भन्ने मुद्दामा परापूर्वकालदेखि प्रयोग गरेको बाटो कुनै विपदले नष्ट भई घरसम्म जाने अन्य कुनै बाटो नभएसम्म बाटोको सुविधाभार प्राप्त हुने । तर, आफ्नो घर जग्गा सिमाना बाटोसँग जोडिरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि मात्र अर्काे व्यक्ति वा संस्थाको घरपेटीबाट बाटोको सुविधाभार प्राप्त हुने दाबी गर्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ । यसरी आफ्नो घरसम्म पुग्ने कुनै विकल्प नभएमात्र बाटो सुविधाभार पाउने हो । अन्य आर्थिक वा व्यापारिक लाभको लागि सुविधाभारको सुविधा दिन जग्गा वा घर जग्गा धनी बाध्य हुँदैन ।
नेकाप २०६९, नि.नं. ८९२०, अङ्क ११, मुद्दा : भ¥याङ बाटो कायम गरिपाऊँ
विधिशास्त्रीय मान्यतामा स्वामित्वको अभाव भए पनि निकासको सुविधाको दृष्टिले निरन्तररूपमा भोग चलन गरिरहेको बाटो भ¥याङ आदिलाई विशेषाधिकार (Servitude) को रूपमा लिइने हुँदा कुनै वस्तु एकाको स्वामित्वमा भए पनि निकास आदिमा सो वस्तुउपर अरुको कायम रहेको भोगाधिकारको हक सुनिश्चित हुने ।
नेकाप २०७६ नि.नं. १०३८६, जगतप्रसाद समेतविरुद्ध नइमुन नेसासमेत
दाताले बाटो निकास रहेको भनी लिखतमा उल्लेख गरेको बेहोरालाई पछि जग्गा खरिद गर्ने दातालाई पनि तथ्य बन्धनकारी हुने र बाटो निकासलाई अवरोध गर्न नमिल्ने भनी नजिर स्थापित भएको छ । यसले मुलुकी देवानी संहिता २०७४, दफा ३७० को अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरणबाट सुविधाभारको व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गरेको प्रावधानलाई व्याख्या गर्दै कसैलाई कुनै व्यहोराले सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेकोमा सो दफाअन्तर्गत खरिदबिक्री पनि पर्ने गरी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
नेकाप २०७६, नि.नं.१०२३८, मुद्दा : निषेधाज्ञा, सुरेशराज मानन्धरविरुद्ध लुम्बिनी फाइनान्स एन्ड लिजिङ क.लि.
साबिकबाट प्रयोग हुँदै आएको बाटो र सो सम्बन्धमा भएको करारबमोजिमको काम कारबाही अन्यथा बदर नभएसम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण जुनसकै तरिकाले भए पनि दाताबाट भएको जग्गासम्बन्धी अघिल्लो कामकारबाहीहरू हक हस्तान्तरणबाट हक कायम हुन आएको जोसुकैले पनि मान्दिन भन्न पाउने नदेखिने । यसले सुविधाभार परापूर्वदेखि प्रयोग गरेको मात्र नभई करारबमोजिम पनि सविधाभार उपभोग गर्न सक्ने गरी दफा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६८ बमोजिम करारबमोजिम पनि सविधाभारको व्यवस्था कायम हुने मान्यतालाई न्यायिक व्याख्यामार्फत स्थापित गरेको देखिन्छ ।
Leave a Reply