विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने

संविधानसभाको निर्वाचनताका नेमकिपाले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संविधानमै विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने नियम भएको भए कुनै नेता या नेपालीले विदेशमा पैसा राख्दैनथे; राखेको भए कारबाही हुन्थ्यो । तर, त्यो व्यवस्था नहुँदा नेपालका कति नेताहरूको विदेशमा रकम राखेको समाचार बेलाबखत प्रकाशमा आइरहेकै हो । देशका उद्योगी, व्यापारी र नेताहरूले विदेशमा रकम किन राखे ? त्यो रकम नेपालमा उद्योग खोलेर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरेको भए जनतालाई राहत हुन्थ्यो; आयात कम हुन्थ्यो; देशको रकम बाहिर पुग्दैनथ्यो र देश विकासमा सहयोग पुग्थ्यो । अहिले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि विदेशमा रकम रहेको खबर प्रकाशमा आयो । खबर सत्य हो या गलत त्यो समयले बताउने छ । तर, विदेशमा सम्पत्ति नै नराख्ने बन्दोबस्त भएको भए कुनै पनि नेता या व्यापारीले विदेशमा सम्पत्ति राखेको कुरा आउँदैनथ्यो । यहाँ कसले कतिसम्म सम्पत्ति राख्न पाउने हो ? त्यो पनि निश्चित छैन । देशमा मागी खाने, भोकभोकै मर्न बाध्य परिवारदेखि अर्बपतिका मान्छेसम्म छन् । आर्थिक असमानताको यो ठुलो खाडलको दृष्टान्त हो । के धनीलाई धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने सरकारको उद्देश्य हो ।
कुनै दलका नेता, ठुलठुला उच्चपदस्थ व्यक्ति, सामन्त, जमिनदार, जालीफटाहाहरूले सरकारको सम्पत्तिमा आँखा गाडेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूले पर्ती जग्गा, पोखरी, सत्तललाई छलकपट, मिलेमतो गरेर या पैसा खेलाएर निजी बनाएका दर्जनौँ दृष्टान्तहरू छन् । काठमाडौँको थँ वहीस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलमा बनेको छायादेवी भवन निजी बनाउँदाको मुद्दा छ । बोडे नगदेशस्थित कमलपोखरी निजीले कब्जामा लिइसकेको थियो । तर, पछि जनताको दबाबमा त्यो हाल सार्वजनिक भइसकेको छ । छायादेवी भवनको पनि पक्ष विपक्षमा बहस भइसकेको छ र यो मङ्सिर महिनामै सोको फैसला हुने कुरा पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको छ । मङ्सिर ११ गते प्रकाशित ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘सरकारी जग्गाः सके दर्ता नत्र सस्तोमा लिज’ शीर्षकको समाचार छापियो । गोंगबुको नयाँ बसपार्कस्थित १६१ रोपनी जग्गा सरकारको हो । त्यसको कति जग्गा अतिक्रमित भइसकेको छ भने कति जग्गा सस्तोमा भाडामा लगाइएको छ । आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र नाताकुटुम्ब पोस्नको लागि कहिले सस्तोमा जग्गा प्रदान गर्ने, कहिले सहकारी उद्योग तथा कारखाना घाटा भएको निहुँमा निजीकरण गर्ने या व्यक्तिलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । सरकारको यो अर्काे अदूरदर्शी कार्य हो । यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने, पास गर्न मिलेमतो गर्ने या छलकपट गर्ने काम रोकिएको छैन । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव बेचबिखन गर्ने काममा सत्तासीन दलका नेताहरू लाग्नु के लाजमर्दाे कुरा होइन ? यो देशकै निम्ति विडम्बनाको विषय बनेको छ ।
सरकारले त सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने हो । सरकारी जग्गा कसैको मिलेमतो या छलकपट गरेर निजी बनाइएको भए पनि त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिकै रूपमा राख्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा राख्ने काममा सरकारी पक्ष नै लाग्नुपर्छ । कति व्यक्तिले वन जङ्गल अतिक्रमण गरेका छन्, कतिले डाँडाकाँडा त कतिले खोलानाला नजिकको जग्गा निजी बनाएका छन् । पर्ती जग्गा बनाउने या सरकारी जग्गा बनाउनेतर्फ सरकार पछि हट्नुहुँदैन । धाक देखाएर, धम्की दिएर, पैसा दिएर या एक आपसमा मिलेर ज–जसले सरकारी जग्गा बनाए, जसले जे जस्तो छलकपट गरेर आफ्नो निजी बनाए पनि त्यो सरकार या सार्वजनिक सम्पत्ति नै कायम गर्नुपर्छ; कायम गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । जनताको दबाबको कारण ललिता निवासको कति जग्गा निजीले बनाइसके पनि फिर्ता भइसकेको छ । त्यस्तो जग्गा सबैले छोड्नुपर्छ । देश र जनताको निम्ति निःस्वार्थपूर्वक सेवा गर्न खोलेका सत्तासीन दलका नेताहरू पद र पैसामा भुलेर कमाउनेतर्फ लागे; दलको उद्देश्य भुले । यसरी सत्ता, शक्ति र पदमा सत्तासीन दलका नेताहरू गिरे । राजनीतिक चरित्र नभएका, राजनीतिक संस्कार नभएका शासकहरूले के देश र जनताको निम्ति इमानदारीपूर्वक सेवा गर्लान् ? शासकहरू सत्ता, शक्ति र पैसामा भुलेकै कारण विस्तारवादी देश भारतले नेपाली भूमि मिचिरहेको छ; अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाली सीमामा भारतले एकतर्फीरूपमा बाँध तथा तटबन्ध बनाएको हो । सार्वजनक सम्पत्ति निजी बनाए पनि मौन रहने सत्तासीन दलका नेताहरूले नेपाली भूमि सुरक्षा गर्लान् भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? अतः सरकारले सरकारी या सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन पहल गर्नुपर्छ; विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।