राजनीतिक विकृति, संशोधनवाद र सस्तो लोकप्रियता

एस.डी.राजचल
कैयौं शहिदहरुको बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट लगभग तीन दशक अगाडि नै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भएको भएतापनि व्यवस्थाको विशेषता अनुसार खोलिएका थुपै्र दलहरु मध्ये केही दलहरु वारम्बार सत्तामा गएर शासन सत्ता हातमा पारेको भएतापनि आम मानिसले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाइराखेका छैनन् । प्रजातन्त्र जनताले जनताकै लागि गरिेन शासन व्यवस्थाको रुपमा आत्मसात गर्ने हो भने प्रजातन्त्रमा धेरैवटा दलहरु विद्यमान छन् तर यथार्थ जनताको लागि शासन गर्ने दल र शासकहरुलाई दिउँसो बत्ती वालेर खोज्दापनि नभेटिने अवस्था सृजना भएको कारण सरकार र शासकीय दलहरुप्रति जनतामा वितृष्णा जागेको छ ।
जहिलेसम्म राजनीति स्वच्छ र सफा हुँदैन, तवसम्म विकास टाढामात्र होइन असम्भव छ । सबै नीतिको राजा नै राजनीति भएको कारण राजनीति स्वच्छ र सफा हुनु अनिवार्य छ । राजनीति आफै सफा नहुने यथार्थलाई ह्रदयंगम गरी राजनीतिमा होमिएका अर्थात राजनीति गर्ने मानिसहरु स्वच्छ र सफा भावना भएको व्यक्तित्व हुनपनि त्यत्ति नै यथार्थ हो । जसरी मेशिन वा मेशीनरी सामानहरु आफसेआफ चल्दैनन् र त्यसलाई चलाउनको लागि वाह्य शक्ति अथवा मानवीय शक्ति अत्यावश्यक छ, त्यसरी नै राजनीति गर्ने मानिस दक्ष, सक्षम र स्वच्छ हुने हो भने यो देशको राजनीति सफा गर्न सकिन्छ र जब राजनीति सफा बन्छ तव अन्य क्षेत्रको सुधार क्रमिक रुपमा हुदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

संशोधनवाद साँचो कम्युनिष्ट आन्दोलनको धारलाई अन्यत्र अर्थात गलत ठाउँमा मोड्नका लागि प्रतिक्रियावादीहरुद्धारा विकास गरिएको राजनीतिक विचार हो । वास्तविक कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढेमा सामन्तवाद, पूँजीवाद जस्ता देश र जनता विरोधी राजनीतिक सिद्धान्त संकटमा पर्ने हुनाले संशोधनवादी विचारको उदय भएको हो ।

तर मुलुकको शासन सत्तामा बसेर हालिमुहाली गर्ने र गर्न पल्केका राजनीतिक दलका नेताहरु न त आफू स्वच्छ र सफा बन्न सकेका छन्, न त देशको राजनीतिलाई सफा बनाउन तिनीहरु सफल भए । यो दूषित राजनीतिक खेलाडिहरुकै कारण राजनीति दूषित बन्दै गइरहेको हुँदा वर्तमानका खेलाडिहरुबाट राजनीतिक परिवर्तन आउला भनी सोच्नु अल्पज्ञान मात्र हुने कुरामा शायद दुइमत नहोला । अनि राजनीतिलाई दूषित बनाई यही राजनीतिक डबलीमा बसेर विकास र समृछिको सपना देखाउनु कतै ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने झैं हुने त होइन ?
वितेका कैयौं वर्षमा मुलुकमा केही साना तिना परिवर्तन वाहेक जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउन नसकेको कारण यतिखेर सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर झन झन कष्टकर, झन झन कठिन बन्दै गइरहेको महसुस सर्वत्र गरिंदैछ । जनतालाई राजनीतिक रुपमा सचेत बनाउने र सैद्धान्तिक रुपमा संगठित बनाउने काम आज थोरै मात्र दलहरुले गरिरहेको हुनाले नेपालको विकास र समृद्धिको गति सुस्ताएको हो । फरक फरक राजनीतिक दलहरुले बोकेका फरक फरक राजनीतिक सिद्धान्त र विचारको बारेमा कक्षा संचालन गर्ने उद्धेश्यले जनताको बीचमा गएको भए तिनीहरु क्रमिक रुपमा सचेत हुदै जाने थिए । सचेत जनतासंग आलोचनात्मक दृष्टिकोणको विकास हने थियो । यसबाट शासकीय कर्तुतहरु एवं तिनीहरुका छलछामको बारेमा जनता जानकार हुने थिए । यसले परिवार, समाज र देशलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने थियो । तर शासक दलहरुले राजनीतिक कक्षा संचालन गर्नुको साटो समाजलाई झन झन भ्रष्टाचार, कमिसनको चक्करमा डुवाउँदै लग्नाले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि पूँजीवादी र सामन्तवादी सोच, शैली र चिन्तन वाँकी छ भन्न कर लाग्छ ।
संशोधनवाद साँचो कम्युनिष्ट आन्दोलनको धारलाई अन्यत्र अर्थात गलत ठाउँमा मोड्नका लागि प्रतिक्रियावादीहरुद्धारा विकास गरिएको राजनीतिक विचार हो । वास्तविक कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढेमा सामन्तवाद, पूँजीवाद जस्ता देश र जनता विरोधी राजनीतिक सिद्धान्त संकटमा पर्ने हुनाले संशोधनवादी विचारको उदय भएको हो । संशोधनवादी विचार भन्नाले समाजको रुपान्तरण क्रान्तिको माध्यमबाट होइन व्यवस्थामा आउने क्रमिक सुधारबाट नै समाजका बहुमत जनताको हित गर्न सकिन्छ वा संविधान ऐनका केही प्रावधानहरुमा गर्ने हेरफेर भन्ने बुझिन्छ । वास्तविक कम्युनिष्टहरु यसलाई खोटो विचारको रुपमा परिभाषित गर्छन । संविधान, ऐन, कानुन जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रावधानहरुमा गरिने हेरफेरको सिद्धान्तले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने हुँदा आमूल परिवर्तनका पक्षपातीहरु संशोधनवादी विचारको विरुद्ध अहोरात्र संघर्षलाई अगाडि बढाउँछन भने संघर्षका कठिन यात्राबाट थाकेका र क्रान्तिबाट भाग्ने मनसाय बोकेका दल र दलका नेताहरु क्रान्तिक्रारी बाटोबाट शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि संशोधनवादी विचारलाई आत्मसात गर्न पुग्छन् । जसले गर्दा आन्दोलन सफलताको विन्दुमा पुग्नु अगावै तुहिएका उदाहरुणहरु थुप्रै पाइन्छ ।
यथास्थितिवादी र संशोधनवादीहरु समाजलाई पछाडि धकेल्न हरसम्भव प्रयास गर्दछन् भने कम्युनिष्ट दल समाजलाई अग्रगमनको दिशासम्म लग्न प्रयासरत रहन्छन् । तर यही मुलुकको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आइरहेका दल र दलका नेताहरुको संशोधनवादी विचारकै कारण मुलुकवासीको जीवन कठिन हुँदै गइरहेको छ ।
विसं २०७२ सालमा गएको भुकम्पका कारण घरवार विहिन हुन पुगेका थुपै्र पीडितहरुलाई केही रकम अनुदान वापत सहयोग गरेर सरकार पन्छिन खोजेको दृष्टान्त हामी सबैलाई थाहा भएकै हो । विदेशबाट पीडितको नाममा आएको रकममा समेत कमिसन र घोटाला गरी थोरै रकम मात्र घर बनाउने उद्धेश्यले जनतालाई दिने सरकारी निकायको निर्णयले पीडितको घाउमा मल्हम होइन नून खोर्सानी छरेको अनुभव पनि पीडितहरुको छ । तिनीहरुको नाममा आएको जस्तापाता र कम्बल तथा त्रिपाल समेत कम संख्यामा पीडितलाई वितरण गरी त्यही सामग्री विक्री गरी आर्थिक आर्जन गर्ने नेताहरुको वोलवाला भएको कारण पनि मुलुकको अवस्था जर्जर भएको हो । जनता र देशप्रति उत्तरदायी सरकार राहत सामग्रीमा राजनीति गर्दैन बरु पीडितलाई अस्थायी टहरा र त्यस पश्चात घर निर्माणको वातावरण बनाउने काममा अघि सर्दछ ।
मुलुकका जनता भूकम्पका कारणमात्र पीडित छैनन् देशका हरेक तहका नागरिकहरु आज समस्याग्रस्त जीवन यापन गरिरहेका छन् । त्यसैले त धेरैको चासोको विषय बनेको छ यो मुलुकमा सरकार छ वा छैन् ? सरकारको उपस्थिति हुँदो हो त जनताको समस्यामा किन कमी आउँदैन ? हरेक मुलुकका सरकार जनताको रेखदेख र पालनपोषण निम्ति हुने गर्दछ । राज्यको उद्धेश्य पूरा गर्न सरकार अभिकर्ताको रुपमा देखा पर्नुपर्ने सिद्धान्त हो । तर हाम्रो वर्तमानलाई नियाल्दा यहाँ सरकार भएको र नभएकोमा भिन्नता देखा नपरेको धेरैको विश्लेषण छ ।
सरकारी कार्यालयमा मौलाएको भ्रष्टाचार र कमिसनको खेललाई आजसम्मका कुनैपनि सरकारले हटाउन नसकेको तीतो यथार्थ हो भने दिनानुदिन खस्किैदै गएको शान्ति सुरक्षाको कारण पनि जनता पीडित छन् । यतिमात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकासिनु, खानेपानीको अभाव, बाटोको अस्तव्यस्तता, सवारी साधनको चाप आदिका कारण जनमानसमा पर्न गएको असुविधाका कारण सरकारको खोजि गर्नु परेको हो । साथै सीमा नाका नियमन नहुँदा छिमेकी मुलुकले गरेको सीमा अतिक्रमणको दर्दनाक परिस्थिति र त्यसलाई कहीं कतैबाट रोक्न नखोज्नुले सरकार हराएको वा अनुपस्थित भएको महसुस गर्न वाध्य छन् । प्रधानमन्त्री आफ्नो निवासमा बसेर भूमी एक इन्च पनि अतिक्रमण गर्न नदिने फलाक्छन भने उता हालैमात्र विरगंजको छपकैयामा ५० विघा जमिन भारतीय पक्षले मिचेको सप्रमाण संचार माध्यममा आउँदापनि मौन बस्नुले सरकार भएको पुष्टि गर्दैन् र प्रधानमन्त्रीको भनाई भारतीय शासक वर्गलाई खुशी पार्न मात्र आएको अभिव्यक्ति हो ।
ग्यास, मत्तितेल जस्ता उपभोग्य सामाग्रीको मूल्यबृद्धि र कालोबजारीले बजार आक्रान्त बन्दा पनि सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्नु, बजारमा समय नाघेका उपभोग्य सामग्रीहरु खुलमखुल्ला विक्री वितरण र मनपरी मूल्य निर्धारण गर्दा पनि केही कदम नउठाउने सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने कुनै काम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
तर आफ्नो पद र सिङ्गोे मन्त्रिमण्डलको आयु दिनगन्ती गर्दै गरेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि मात्र बृद्धबृद्धा र भूकम्प पीडितलाई केही राहत दिएर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । ७० वर्ष कायम हुँदै गरेको बृद्धबृद्धाहरुको भत्ता ६५ वर्षमै दिने सरकारी निर्णय जस पाउन उठाएको कदम बाहेक अरु के हुनसक्ला ? भूकम्प पीडितलाई दिने भनिएको तीन लाख रुपैया पनि विभिन्न कारणले लिन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा थप एक लाख दिने सरकारी निर्णय सही भएपनि वा पीडितकै हितमा भएपनि त्यसको सदुपयोग हुनेमा शंका छ । आर्थिक सहयोग बृद्धि गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई वास्तवमै पीडितप्रति दया जागेको हो भने टहराको बास बाट घर निर्माणगरी राख्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो । साथै बृद्धबृद्धाहरुलाई दिंदै आएको मासिक भत्ता रकमको सदुपयोग भए नभएको मूल्याकन गरी हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा आवश्यकता अनुसार आदर निकेतनको बन्दोबस्त गर्नु राज्यकोषको रकम बाँडनु भन्दा कैयौं गुणा जाती हुन्थ्यो । यसले बृद्धबृद्धाहरुको वाँकी जीवन सरल र सहज हुन्थ्यो । शायद यतातिर सरकारमा जाने दल र नेताहरुको सोच वा चिन्तन छैन । सस्तो लोकप्रियताको लागि ऐन, नियममा संशोधन गर्ने पूरानो प्रवृतिको निरन्तरताको रुपमा वर्तमान सरकारको कदम हो ।ती पीडितको नाममा आउने रकम र बृद्धबृद्धाहरुको निम्ति खर्च गर्ने रकम पनि विगतमा झैं कमिसनको खेलले गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्ला ? शंका स्वाभाविक छ । शंका शंका नै मात्र होस यही शुभकामना छ, यो अन्तरिम सरकारलाई ।