गोलान हाइट्समा इजरायलको विस्तारवादी कदमले अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढ्दो

दमास्कस, १९ डिसेम्बर (टेलिसुर) । सिरियामा बशर अल–असदलाई सत्ताच्युत गरेपछिको अशान्तिको फाइदा उठाउँदै तनाव र विश्वव्यापी चिन्तालाई वृद्धि गर्दै इजरायलले सिरियाको गोलान हाइट्समा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निगरानीमा रहेको शान्ति क्षेत्र रहेको जमिन कब्जा गरेको छ ।
जियोनिस्ट शासनले स्पष्ट विस्तारवादी उद्देश्यका साथ नागरिक क्षेत्रहरूमा आक्रमणहरू सुरू गरेको छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सिरियासँग युद्धविराम सम्झौताको यी उल्लङ्घनहरूको निन्दा गर्न उत्प्रेरित गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले मङ्गलबार भन्नुभएको छ्, “शान्ति क्षेत्रमा इजरायली सेनाको उपस्थिति सन् १९७४ को डिसेन्जेजमेन्ट सम्झौताको उल्लङ्घन हो ।” त्यस्ता सम्झौताहरूलाई सम्मान गर्नैपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले अगाडि उल्लेख गर्नुभयो, “कब्जा भनेको कब्जा हो, चाहे त्यो एक हप्ता, एक महिना वा एक वर्ष टिक्छ† यो कब्जा नै हो ।
संयुक्त राष्ट्रका यी टिप्पणीहरू इजरायल सरकारले हाल कब्जामा रहेको गोलान हाइट्समा ‘कुनै पनि खतराको सामना’ गर्न ‘सीमित र अस्थायी उपायहरू’ लिएको दाबी गरेपछि आएको हो ।
इजरायली सेना सिरिया र लेबनानका क्षेत्रहरूका लागि अवलोकन बिन्दुको रूपमा काम गर्ने जबल अल–शेखको शिखरमा पुगेका छन् । २,८१४ मिटर उँचो यो स्थान पूर्वी भूमध्यसागरीय तटमा उच्चतम बिन्दु हो ।
इजरायली सेनाहरू तथाकथित बफर जोनभन्दा बाहिर दमास्कसतर्फ अगाडि बढेका छन्, जबकि युद्धक विमानहरूले सिरियाली लक्ष्यहरूविरूद्ध सयौँ हवाई आक्रमणहरू गरेका छन् ।
इजरायलले १९६७ मा ६ दिनको युद्धपछिदेखि गोलान हाइट्स कब्जा गरेको छ र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सङ्कल्प २४२ को पालना गर्नको लागि आह्वानलाई बेवास्ता गर्दै लगातार आफ्नो सेना फिर्ता गर्न वा क्षेत्र फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
हालैका वर्षहरूमा, इजरायलले कब्जा गरेको गोलान हाइट्समा लगभग तीन दर्जन यहुदी बस्तीहरू स्थापना गरेको छ । गत हप्ता, इजरायली रक्षा मन्त्री इजरायल काट्जले यस क्षेत्रमाथि थप नियन्त्रण कायम राख्न बस्ती निर्माण बढाउने योजना घोषणा गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्भावित उल्लङ्घन र पहिले नै द्वन्द्वले भरिएको क्षेत्रमा थप अस्थिरताको बारेमा चिन्ता बढाएको छ । जवाफदेहिताको आह्वान चर्को रूपमा बढ्दै जाँदा दिगो शान्तिका लागि सार्वभौमसत्ताको सम्मान र स्थापित सम्झौताहरूको पालना आवश्यक पर्ने कुरा झन्झन् स्पष्ट भइरहेको छ ।