अपराधीलाई ठाउँ दिएसम्म देशमा सुशासन नहुने

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षभित्र सडकमा ‘असहाय मानवमुक्त’ बनाउने अवधारणा ल्याएका छन् । सरकारले देशमा असहाय मानवमुक्त गर्नेमा सीमित हुने होइन गरिबमुक्त देश बनाउने हो । सडक–सडकमा खातेहरू नहुँदैमा असहाय मानवमुक्त हुने होइन । असहायहरू सडकमा मात्र होइन कहीँ पनि हुनुहुँदैन । दुर्गम र विकट स्थानहरूमा खान नपाएर भोकभोकै मरिरहेका छन्; बिरामी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा पु¥याउन नसकेर, समयमै औषधि उपचार गर्न नसकेर र स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको कमीले छटपटिएर मरिरहेका छन् । नेपाल अहिले पनि साक्षर देश बनेको छैन । देशभर बिजुली पुगेको छैन; गरिबमुक्त भएको छैन । खान नपाएर अहिले पनि सर्वसाधारण जनता सडक पेटी, पाटी पौवा, सत्तल तथा अन्य एकान्त स्थानमा जीवन बिताइरहेका छन् । होटेल, रेस्टुराँ तथा अन्य पसलहरूमा बालबालिकाहरू काम गरेर जीवन बिताइरहेका छन् । कतिले उमेर पुगेर पनि पढ्न पाइरहेका छैनन् त कतिले केही पढेर पढाइ छोडेका छन् । सबै नागरिक कहिले साक्षर हुने हो ? देशभर कहिले बिजुली पुग्ने हो ? देश गरिबमुक्त कहिले हुने हो ?
युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । स्वदेशमै सबै विषय पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक रोगीको उपचार र शल्यक्रियाको काम यही हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सीप, कला, अनुभव र ज्ञानको आधारमा युवा–विद्यार्थीले काम पाउनुपर्छ । देशको लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । देशका कलकारखाना, उद्योग देशकै पुँजीपति या व्यापारी व्यवसायीले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार नर्स, चिकित्सक, इन्जिनियरिङ, पाइलट आदि तयार गर्नुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । विदेशको भरमा बसेसम्म, विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा रहेसम्म देशले गति लिँदैन, देश विकास हुँदैन । अपराधीलाई ठाउँ दिएसम्म देशमा सुशासन हुनेछैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन अन्त्य नभएसम्म आदर्शाेन्मुख समाज बन्ने छैन । यस कार्यमा सत्तासीन दलका नेता, प्रम, मन्त्री र सांसदहरू लागेको देखिँदैन । यहाँ अझै भेदभाव कायम छ । न्याय र समानता छैन । जनताको सांस्कृतिक स्तर उठाउने, जनचेतना जगाएर अन्धविश्वास, कुरीति भगाउने काममा हामी लागिरहनुपर्छ ।
आर्थिक पूर्वाधारको विकास नहुनाले पनि रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । देश औद्योगिकरण नहुँदा पर्याप्त उत्पादन भएन । रोजगारी सिर्जना नहुँदा आर्थिक समृद्धिको कुरा कागज या कुरामा मात्र सीमित हुन्छ । समृद्धिको कुरा त खोकियो तर त्यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएन । समृद्ध समाज बनाउने अवधारणा या योजना ल्याउनुपर्छ । नारा तयार गरेर या फुकेर देश समृद्ध बनाउन सकिँदैन । विकास देशभर पु¥याउनुपर्ने कुरा नउठेको होइन । सन्तुलित विकास भएको भए देशभरिका जनताले धेरै थोरै काम पाउँथे । उनीहरूको जीवन सुनिश्चित हुन्थ्यो । तर, यहाँ युवा, महिला, किसानले काम पाएनन् । यसको दोषी सरकार नै हुन्छ । सरकारमा बरोबर जाने सत्तासीन दलका नेताहरू नै यसका जिम्मेवार हुन् । यहाँ योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्याला नपाउँदा असमानताको दूरी बढ्यो । अहिले पनि समाजमा हुँदा खाने र हुने खानेको खाडल गहिरो छ ।
आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, चिकित्सक र नर्स पुग्दैन । जनसङ्ख्या वृद्धिअनुसार स्कूल पुग्दैन । कृषि खेतीलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण बनाउन सकेको छैन । जिल्ला–जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकेको छैन; कृषि औजारहरू पु¥याउन सकेको छैन । नयाँ नयाँ बीउबिजन तयार गर्न सकेको छैन । सरकारले त जनताको रोजीरोटीको व्यवस्था गरेर सुनिश्चित जीवन बिताउनुपर्ने बाटो तयार गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको छ । सुशासनको मार्ग कोर्ने नेता, मन्त्री र सांसदहरू नै विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा फसिरहेका छन् । आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ला भनेर सत्तासीन नेताहरू तिनीहरूलाई मन्त्री बनाउँछन्; मन्त्री बनाएर आपराधिक क्रियाकलाप छोप्ने काम गर्छन् । मुलुकको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरू कमजोर भएपछि, दूरदर्शी नभएपछि देशमा कहिले आर्थिक सङ्कट र कहिले राजनीतिक सङ्कट देखापर्छ त कहिले अभावै अभावमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुन्छ ।
सरकारले सही मार्ग लिन सकेन; सही मार्गमा लागेर जनताको निकास दिन सकेन । देशको विकासलाई उचाइमा पु¥याउने हो भने देशको नेतृत्व गर्ने पक्ष सही दिशामा लाग्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएरै देशमा देशघाती र जनघाती असमान सन्धि सम्झौता भएको हो । नेपाल सरकारको कमजोरीको फाइदा विस्तारवादी देश भारत र साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले लिइरहेका छन् । तर पनि नेपाल सरकारले विगतको कमी कमजोरीबाट पाठ लिएको देखिँदैन । सत्तासीन दलका नेताहरूको यस्तै यस्तै कमजोरी, अदूरदर्शिता र अपरिपक्वताको कारण सरकारले नेपाली जनताको लागि उदाहरणीय कुनै काम गर्न सकेन । ‘साम्प्रदायिकता समाज विकासको ऐंजेरु’ भन्ने तर निकास नखोज्ने सरकारको चरित्रले गर्दा देशको समस्या जहाँको तहीँ रहेको हो । अतः सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू सही ठाउँमा उभिनुपर्छ; बहुमत जनताको हितमा लाग्नुपर्छ ।