सहकारी संस्था डुबाउने खेलमा सरकारी संयन्त्रहरू !

पुँजीपतिवर्गको सेवा गर्ने नक्कली कम्युनिस्टहरूको कारण सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई पनि त्यही नजरले हेर्ने कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि नराम्रो छाप परेकोमा शङ्का छैन । एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रियो, सिद्धान्त र विचार छोड्यो भन्दैमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई उही दृष्टिले हेर्नु दृष्टिदोष हो । यसरी नै कुनै सहकारी संस्था बिग्रियो, सहकारी संस्थाको पैसा खाएर बेपत्ता भयो या डुबायो भन्दै सबै सहकारीलाई त्यही दृष्टिले हेर्ने काम गलतै हो । संस्थाको रकममा रजाइँ गर्ने, पैसा लिएर भागेर हिँड्ने जो कोही व्यक्तिमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ† पैसा खाने, अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ; उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरी पीडित सहकारी सदस्यहरूलाई पैसा फिर्ता दिनुपर्छ ।
देशका दर्जनौँ सहकारीहरू डुबाएर, पैसा लिएर बेपत्ता भएको खबर प्रकाशमा त आयो । तर, सरकारले उनीहरूको कुनै छानबिन गरेन, छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएन । खराब नियत वा विचार राखी काम गर्ने सहकारी संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने हो । पदको दुरुपयोग गरी सहकारीको रकम हात पार्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले कारबाही गरेको देखिएको छैन या उनीहरूसँग क्षतिपूर्ति लिएर सहकारी पीडितलाई बाँड्ने काम गरेको छैन । खराब आचरण या नियतका सहकारी संस्था, सहकारी सञ्चालक या प्रबन्धकमाथि नियमन र नियन्त्रण गर्नु मनासिब हो । तर, सहकारीको मूल्य र मान्यताबमोजिम चलिरहेका समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई खराब संस्थाको रूपमा व्यवहार गर्नु या नियन्त्रण गर्नु उचित होइन ।
सरकारले सहकारीलाई कुनै फाइनान्स र बैङ्कको रूपमा होइन सहकार्यकै आधारमा अघि बढाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो† उत्साहित गर्नुपर्ने हो† आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने हो । सरकारले नियमन र नियन्त्रणको नाउँमा सहकारी सञ्चालनमा बाधा हुने मनसाय राख्नु हुँदैन† मनसाय राखेर काम गर्नुहुँदैन । सहकारी संस्थालाई पुँजीपतिवर्गको सञ्चालक समितिको रूपमा विकास गर्ने; बैङ्कको रूपमा लैजाने सरकारको नियत, नीति र निर्णयले सरकार बहुमत जनताको पक्षमा नरहेको थाहा हुन्छ । सहकारीलाई बैङ्कको रूपमा सोच्ने या विकास गर्ने सरकारको सोच नै गलत छ । सरकारको संस्था डुबाउने सोच र कार्यशैलीको विरोधमा सहकारीकर्मीहरू आन्दोलित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । सहकारी संस्थाको समितिमा सरकारी तलब खाने कर्मचारी बस्नै नपाउने, सरकारी संस्थाको पदाधिकारी बन्न कम्तीमा दस जोड दुई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने, ऋण तिर्न बाँकी रहेका कुनै पनि सदस्य संस्थामा उम्मेदवार बन्न नपाउने, महिना–महिनामा सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने, ऋण कारोबारमा सेवा शुल्क, फाराम शुल्क, नवीकरण शुल्क र निरीक्षण शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले देशको कुना काप्चामा खोलेका सहकारी संस्था नियमित चल्छ कि चल्दैन ? सहकारीकर्मीहरूको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
एउटा नीति, निर्णय कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै अर्काे निर्णय जारी गरेर सहकारी संस्थालाई अन्योल बनाउने, संस्थालाई कमाउ खाने धन्दाको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा ल्याएर सहकार्य, सहकारी भावनालाई भाँचकुँच गर्ने कामको समुदायमा आधारित सबै सहकारी संस्थाले विरोध गर्नुपर्छ । जनताबिच नभिजेका, जनताको समस्या नबुझेका नेता र मन्त्रीको कारण सहकारीको भावना मेट्ने प्रयासको सहकारीकर्मीहरूले विरोध गर्नुपर्छ । निजी बैङ्कसँग तुलना गरेर समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई डुबाउने, बन्द गराउने खेलमा सरकार लागेकोमा सहकारीकर्मीहरू चिन्तित हुन थालेका छन् । सरकारको यस्तै अपरिपक्व बुद्धिको कारण यो सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको अनुभूति सर्वसाधारण जनताले मात्र होइन युवाहरूले पनि गर्न थालेका छन् । काम गरी खाने जनताको आत्मबलमा आघात पु¥याउने सरकारी कार्यशैलीको कारण मिटरब्याज पीडित, सुकुमवासी, नर्स, चिकित्सक, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक मात्र होइन स्वयम् युवाहरूले पनि आक्रोस पोख्न थालेका छन् । सरकारको आधा काँचो निर्णयले सहकारी मात्र होइन देशको अर्थतन्त्रमा नै असर पर्नेमा शङ्का छैन । सहकारीकर्मीहरूले सोच्न थालेका छन् – सरकार देश सुधार्न आएको हो कि बिगार्न । विदेशी सहयोगबाट देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने, देश ध्वस्त पार्नेहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारले के देश बनाउला ? के गरिब जनताको जीवन सुधार्ला ? करोडपति अर्बपतिलाई पोसेर गरिब जनतामाथि शोषण र दमन गर्ने, विदेशीको कुरा सुनेर देशको शिक्षा नीति र अर्थ नीति बनाउने सरकार बहुमत जनताको पक्षमा हुँदैन ।
अतः कृषि सहकारी संस्थाविरोधी नीतिको विरोध गर्नुपर्छ । बिचौलियाहरूको हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ । कृषिमा आधारित देशमा कृषि, घरेलु र सानो उद्योगधन्दालाई असफल पारी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पुँजीको निम्ति सस्तो ज्यामीको नाउँमा नेपाली जनताका युवा युवतीलाई दासको रूपमा लाने नीतिको विरोध गर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र विदेश निर्भर रेमिट्यान्स अर्थात् विदेशमा काम गर्ने नेपालको रगत र पसिनाको रकममा निर्भर बनाउने खोटो नीतिले देशलाई विदेश निर्भर बनाउने नीतिको विरोध गर्नुपर्छ ।
ऐन नियम कुल्चेर आफूखुसी संस्थामा अनियमितता गर्ने सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ । खराब मनसायले जानीजानी सहकारीको पैसा हात पार्ने, बेपत्ता हुने सञ्चालक र प्रबन्धकहरूलाई खोजी खोजी समातेर कारबाही गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रलाई नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा लिने, अधिक कर लिने अनि त्यही सरकारीलाई नियमन र नियन्त्रणको नाउँमा घाँटी समाएर सञ्चालन गराउने नीतिको विरोध गर्नुपर्छ । सहकारीलाई सरकारको आम्दानीको स्रोत बनाउने तर सहकारीलाई सरकारको तर्फबाट कुनै सेवा सुविधा नदिने सहकारीविरोधी नीति र नियमको विरोध गर्नुपर्छ; विरोध गरेर खबरदारी गर्नुपर्छ । सरकारले सहकारी भावनाविपरीतका अनावश्यक नीति, निर्णय र निर्देशन फिर्ता लिनुपर्छ । अनि मात्र सहकारी संस्था दिगो हुन्छ, स्थिर हुन्छ र संस्थालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।