शुक्लाफाँटा निकुञ्जको ९०० बिघा जमिन भारतको नियन्त्रणमा !?

काठमाडौँ, १२ पुस । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० मा छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिए पनि मन्त्रीहरूको दबाबमा काम गर्दा देश र जनतालाई धोका भएको बताउनुभयो ।
चालु आवको पाँच महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्ब आयात र ७३ अर्ब निर्यात भयो, झन्डै पाँच खर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा र झन्डै आत्न्दा खर्च डेढ खर्ब रूपैया बढी भयो भन्दै सांसद सुवालले निजामती कर्मचारीको काम भारतबाहेक १७३ देशमा करोड हाराहारीका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दैनिक ६–७ हजार पासपोर्ट छापेर वितरण गर्नु देशको हितमा छैन भन्नुभयो ।
नेपालको शुक्लाफाँटा निकुञ्जको ९०० विघा जमिन ३५ वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक भयो, नेपालका खेतीयोग्य जमिन २५ प्रतिशत बाँझो भएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संसद्वादी दलहरूकै विद्यार्थी सङ्गठनबाट पालैपालो तालाबन्दी भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनजस्तै सेना, प्रहरी, सशस्त्र, गुप्तचर, राजदूत, न्यायाधीशको ट्रेड युनियन पनि खोलिए देशको अवस्था अराजक हुनेछ, यसकारण सरकारी पारिश्रमिक पाउनेहरूलाई ट्रेड युनियन गठनको कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने, राजनीतिक विषयमा चासो राख्न नपाउने होइन भन्नुभयो ।
सरकारी कमलपोखरी र बगैंचामा निर्माण गरिएको छायादेवी कम्प्लेक्स व्यापारिक भवनको आईपीओ निष्कासन फाइल अघि बढाउने निजामती कर्मचारीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशले घुस नखाए ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार घट्ने बताएको बारे सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले चुरे दोहन अनियन्त्रित भएको र मल गोदाममा थन्किएको तर किसानले नपाएको बारे पनि सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।