सहकारीकर्मीहरू आन्दोलित हुनुपर्ने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८१ आइतबार जारी गरे । सहकारी ठगी गर्ने भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरहरूलाई कडा कारबाही गर्न र ठगी गरिएको रकम सहकारी पीडितहरूलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा सरकारले सहकारी संस्था नै डुबाउने, तहसनहस गर्ने अध्यादेश ल्याएर सहकारी संस्था, सहकारी सञ्चालक, सहकारीकर्मीहरूमाझ हलचल ल्याउने काम गरेको छ । सरकारले ल्याउने ऐन, कानुन, अध्यादेश या नीति नियम सहकारी संस्थाको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीत सञ्चालन गर्ने संस्थालाई ठाउँमा ल्याउनको निम्ति हुनुपर्ने हो । सहकारी सदस्यहरूको पैसा ठगी भाग्ने ठगहरूको निम्ति कडा कारबाही गर्न नीति नियम ल्याउनुपर्ने हो । तर, सरकारले सहकारी सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थित चलिरहेको समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई चलाउनै नसकिने स्थितिमा ल्याउने अध्यादेश ल्याएर सहकारीकर्मीहरूलाई आन्दोलित बनाउने काम गरेको छ ।
सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको होइन । यो अध्यादेश सहकारी संस्थाको विकास र विस्तारलाई रोक्न मात्र होइन बन्द गर्न ल्याइएको हो । सहकारी संस्था र सहकारीकर्मीहरूलाई हतोत्साही बनाउन र सहकारीको रकम बैङ्क या वित्तीय संस्थामा राख्न बाध्य पार्ने सुनियोजित सरकारी चाल पनि हो । बैङ्क र वित्तीय संस्थामा करोडौँ रकम राख्न मिल्ने, ऋण लिन मिल्ने तर सहकारीमा रु. १० लाखसम्म मात्र ऋण लिन र रकम जम्मा गर्न पाउने सहकारी व्यवस्था सहकारीविरोधी कदम हो, स–साना व्यवसाय गर्नेहरूको जीवनमा असहज ल्याउने जनविरोधी कदम हो । एक जिल्लामात्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बचतको सीमा तोकेर स–साना व्यवसायी या व्यापारीहरूले आफ्नो पेसा कसरी सञ्चालन गर्न सक्छन् ? रु. १० लाखभन्दा बढीको बचतको स्रोत अनिवार्य सहकारी संस्थामा मात्र किन ? यो व्यवस्था बैङ्क र वित्तीय संस्थामा किन लागु हुँदैन ? एक सहकारी एक सदस्यको अवधारणा पनि गलत हो । सहकारीकर्मीहरूले आफूले इच्छाएको सहकारी संस्थामा बचत गर्न पाउने मौलिक हकको हनन गर्ने काम दुई ठुला दल नेका र एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको छ । फाइनान्स र बैङ्कमा जसले जति पनि राख्न पाउने, अनि सहकारीमा नपाउने सरकारको यो कस्तो व्यवस्था ? सञ्चालकहरूको कार्य अवधि दुई कार्यकालको व्यवस्था गर्नु पनि अवैज्ञानिक छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दर्जनौँ पटक सरकारमा रहन पाउने अनि सहकारीमा बस्नै नपाउने ? सहकारीका सञ्चालकहरू सबै हेरफेर भएपछि त्यो सहकारीको स्थिति के होला ? के नियमितरूपमा राम्ररी सञ्चालन भइरहेको सहकारी संस्थालाई भताभुङ्ग पार्ने प्रयास सरकारले थालनी गरेको हो ?
देशको चार खम्बामध्ये एक मानिएको सहकारी संस्थालाई सरकारले किन नराम्रो नजरले हेरेको हो ? सरकारले त गलत मनसायले चलाएका सहकारी संस्था र संस्थाका सञ्चालकहरूलाई तह लगाउने हो; व्यवस्थित गर्ने हो । तीन चार दर्जन सहकारी संस्थाले धोका दिएको र ठगेको सन्दर्भमा देशभरिका हजारौँ हजार सहकारी संस्थामा खेलबाड गर्नु राम्रो कदम होइन, यो शुभ सङ्केत होइन । सहकारी संस्था, सहकारी सञ्चालक, सहकारीकर्मी या सहकारीमा आबद्ध भएर स–साना व्यवसाय गर्ने व्यवसायी र व्यापारीहरूलाई आन्दोलित बनाउने, सडकमा ओराल्ने काम सरकार किन गर्दै छ ? लाखौँ लाख सदस्य भएका, अरबौँ अरब रकम परिचालन भएका सहकारी संस्थामा संस्थाकै हितविपरीत अध्यादेश ल्याएर हलचल ल्याउने सरकारको उक्त कदमले ३०/४० लाख जनताको जीवनमा खेलबाड गरेको छ । सहकारीकर्मीहरू सडक आन्दोलनमा आउनुअघि नै विचारेर सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।
के दुई ठुला दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारको उद्देश्य देशभर खोलिएका सहकारीलाई बन्द गर्नु हो ? सर्वसाधारण जनतालाई सहज ढङ्गमा रकम बचत गर्ने काममा सरकारले रोक्न खोजेको हो ? यो अध्यादेश जनविरोधी छ । यो सहकारी सिद्धान्त र मूल्य र मान्यताविपरीत छ । सहकारी जाँचबुझ आयोग २०७० का अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको बताए । उनका अनुसार सहकारीको सम्पत्ति खोजी गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशमा कुनै व्यवस्था छैन; बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन झन् गाह्रो हुन्छ । सहकारी सदस्यको रकम ठग्नेहरूबाट रकम असुलेर फिर्ता दिने कुरा अध्यादेशमा खोलिएको छैन । ठग सञ्चालकहरूसँग रहेको सम्पत्तिले मात्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन पुग्दैन । उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी, पत्नी या अन्य परिवारका सदस्यहरूको नाउँमा सो सम्पत्ति राखेका हुन्छन् । यो व्यवस्थाबाट पीडितले बचत फिर्ता नपाउने दृष्टान्त ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत र सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ हुन् । अतः सहकारी पीडितमात्र होइन अब सहकारी सदस्य, सहकारी सञ्चालकहरू सबै सङ्घर्षमा उत्रनुपर्छ, आन्दोलन छेड्नुपर्छ र राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश फिर्ता लिन लगाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । ध्यानाकर्षण गरेर सच्चिँदैन भने जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन गर्ने हो । सहकारी सङ्घको केन्द्र र जिल्ला तहले यसतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । अध्यादेशबारे विभिन्न गोष्ठी, अन्तरक्रिया, भेला गरेर सहकारीकर्मीहरूलाई सचेत पार्नुपर्छ ।