सहकारी आन्दोलनबारे लेनिनको विचार र सामयिक सन्दर्भ

सहकारी व्यवस्थाबारे नेता लेनिनको एउटा महत्वपूर्ण लेख छ, “On Cooperative” । सन् १९२३ को जनवरीतिर सर्वप्रथम ‘प्राब्दा’ पत्रिकामा प्रकाशित सहकारीसम्बन्धी नेता लेनिनको विचार विश्व सहकारी आन्दोलनका निमित्त मार्गदर्शक विचार मानिन्छ । रुसको सन्दर्भमा सन् १९१७ को अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपश्चात् समाजवाद निर्माणको प्रारम्भिक चरण अर्थात् पुँजीवादबाट समाजवादको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण आर्थिक आधारशिला निर्माण ग¥यो ।
समाजवादी व्यवस्थामा उत्पादनका ठुलठुला साधनहरू सामाजिकीकरण गरिन्छन् जसमा ठुलो आकारको खेती पनि पर्दछ । किसानको निजी स्वामित्वमा रहेका स–साना खेतीलाई कसरी सामूहिकतामा लाने भन्ने प्रश्न त्यतिबेला उठ्यो । विशेषगरी किसानलाई सङ्गठित या एकताबद्ध गरी चक्लाबन्दी खेती गर्ने, आवश्यक बीउबिजन, मलखाद, ठुलठुला यन्त्र या विद्युतीय सामग्री, कृषि औजारलगायतका कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने भूमिका पनि सहकारीले निर्वाह ग¥यो । त्यतिमात्र होइन उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा समेत सहकारी आन्दोलन अगाडि बढ्यो । कृषकका लघु तथा निजी खेतीपातीलाई सहकारी व्यवस्थाको सहायताले समाजवादी रूप दिने प्रयास क्रमशः सफल भयो । कृषि क्षेत्रमा सहकारिताको अभ्यास सफल भएपछि क्षेत्र र भूगोलअनुसार साना–मझौला उद्योग, हस्तकलाग्राम सञ्चालन र वित्तीय एवम् वाणिज्य समस्या समाधानका लागि पनि सहकारीबाटै अगुवाइ भयो । यसरी तत्कालीन सोभियत सङ्घमा सहकारी आन्दोलन पूर्णतः उत्पादन र सेवासँग जोडियो । एउटा गरिब देशमा सहकारी आन्दोलन बलियो अर्थतन्त्र निर्माणको सहयोगी बन्यो । आपसी सहयोग, सहकार्य र सामूहिकताको भावनासँग सहकारी आन्दोलन गाँसियो ।
सहकारीको यही विचार पछि जनगणतन्त्र चीन (जनकम्युन), प्रजग कोरिया (१९५७), बल्गेरिया (१९५८), अल्बानिया (१९६१), जर्मनी, मङ्गोलिया, चेकोस्लोभाकिया, समाजवादी गणतन्त्र भियतनाम, हङ्गेरी (१९४८) हुँदै एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकालगायतका देशहरूमा फैलियो । विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुक (कृषिप्रधान) मा सहकारी आन्दोलन लोकप्रिय बन्यो । यसको कारण के हो भने विकासोन्मुख देशमा स–साना निजी स्वामित्वको खेतको सङ्ख्या धेरै र छरिएको अवस्थामा थियो । जसमा कुल खेतीपातीयोग्य जमिनमध्ये ४० देखि ५० प्रतिशत निम्नस्तरको उत्पादकत्व दिने खेत थियो । सहकारी आन्दोलनले यो समस्याको हल खोज्ने विश्वास लिइयो । रुसी लेखक सेर्गइ सेरायेभको कृति ‘भी. आई.’ लेनिनको लेख ‘सहकारी व्यवस्थाबारे’ का अनुसार सन् १९५१ देखि १९७० सम्म अर्थात् २० वर्षको दौरानमा एसियाली देशहरूमा मात्र सहकारी संस्थाका सदस्यहरू २१ करोड र अफ्रिकी देशमा ४५ लाख नाघेको थियो । विश्व सहकारी संस्थामा एसिया र अफ्रिकामात्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । अहिलेको तथ्याङ्क अनुपात पनि उस्तै छ । छिमेकी देश भारतको उदाहरण लिऔँ, स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिको २० वर्षमा ३ लाख १७ हजार सहकारी संस्था खडा गरिए, अहिले ८ लाख पुग्दै छ । झन्डै ७ करोड भारतीय सहकारीमा आबद्ध बने । हाल २९ करोड नाघेको तथ्याङ्क छ ।
नेपालमा सन् १९५३ तिरैबाट सहकारी आन्दोलन सुरु भयो । सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सहकारी आन्दोलन थप अगाडि बढेको हो । अहिले सन् २०२० देखि २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब ३४,८३७ सहकारी छन् जसमा ७३ लाखभन्दा बढी नेपाली आबद्ध छन् । सहकारी आन्दोलनको सुरुआती समयमा भारत र नेपालमा बहुसङ्ख्यक जनता किसान थिए । समाजवादी देश चीन र प्रजग कोरिया पनि कृषि प्रधान देश थिए । सहकारिताको उद्देश्यअनुसार कृषिप्रधान मुलुकहरूमा सहकारी आन्दोलन लोकप्रिय बनेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि सहकारीमार्फत किसानलाई आवश्यक बीउबिजन, मलखाद र कृषिऔजार उपलब्ध गराउने कोसिस भए पनि यथोचित उपलब्धि देखिन्न । यसमा सरकारको कृषिनीति पनि जिम्मेवार छ । नेपालमा सन् १९९० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान लगभग ३३ प्रतिशत थियो, आज जम्मा २१ प्रतिशत छ । यो एउटा तथ्याङ्कले पनि कृषि क्षेत्रको उँधोगति उदाङ्ग्याउँछ । कृषि उत्पादन ¥हासोन्मुख बन्नुमा अन्य धेरै जिम्मेवार पक्ष होलान् । देश कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भर बन्नु ठुलो विडम्बना हो । यसरी समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानको आधारमा नेपालमा सहकारी आन्दोलन कमजोर तथा विचलित भएको देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कृषि सहकारीभन्दा वित्तीय सहकारी अगाडि बढ्यो जसले बैङ्ककै भूमिका खेल्यो ।
विश्व सहकारी आन्दोलनको तस्बिर र केही उदाहरण हेर्दा समाजवादी मुलुकहरूमा सहकारी आन्दोलन समाजवादी व्यवस्था निर्माणमा सहयोगी बनेको देखिन्छ । रुस, चीन, प्रजग कोरिया केही ज्वलन्त उदाहरण बन्यो । रुसको सैद्धान्तिक आधार लिएर चीनले चिनियाँ माटो सुहाउँदो र प्रजग कोरियाले परिस्थिति सुहाउँदो सहकारी आन्दोलन अघि बढायो । चीन र प्रजग कोरियामा भएको सहकारी आन्दोलनबाट पनि नेपालले सिक्न जरुरी छ । पुँजीवादी मुलुकहरूमा भने सहकारी आन्दोलन पुँजीवादकै मलजलतिर केन्द्रित बनेको देखिन्छ । थुप्रै पँुजीवादी देशसँगै भारतको सन्दर्भमा सहकारी आन्दोलनले एकाधिकार पुँजी निर्माणमा सघायो । किसानको भूमि समस्यादेखि जनजीविका जहाँको त्यहीँ छ । सहकारी, लघुवित्तमात्र होइन भारतमा किसानहरू मिटरब्याजी र सुधखोरबाट प्रताडित छन् । दैनिक सयौँ किसान कृषि ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्छन् । गाउँगाउँमा सहकारी मालिकहरू नवजमिनदार बनेको गुनासो भारतीय किसानहरू गर्छन् ।
लेनिनका अनुसार “पुँजीवादी व्यवस्थामा सहकारिता सामूहिक पुँजीवादी संस्था बनेको हुन्छ र आफ्नो आर्थिक लाभको लागि पुँजीवादी व्यवसायसित मिलेको हुन्छ । पुँजीवादी सहकारिता पुँजीवादी व्यवस्थाका नियमहरूको अधीनमा रहन्छ । मजदुर सहकारी, कृषि सहकारी, साना वस्तु उत्पादकलगायतका सहकारी संस्थाहरू पनि पँुजीपतिहरूको प्रभावमा परेका हुन्छन् । पुँजीपतिहरूले तिनलाई आप्mनो स्वार्थपूर्तिको लागि प्रयोग गर्दछन् ।” यसले भारत, नेपालको अवस्था बताउँछ ।
नेपालमा पनि सहकारीहरू डुब्दै छन् । ओरेन्टल, शिवशिखर, सिभिलजस्ता सहकारीहरूले मजदुर–किसान, काम गरी खाने नेपाली जनताको बचत आप्mनो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गरे । सडकमा मकै पोलेर, अर्काको घरमा कामदार भएर, सानोतिना पसल थापेर, भारी बोकेर, मजदुरी गरेर कमाएको जीवनभरको कमाइसमेत सहकारीले ठगेको समाचार पुरानै हो । केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा एक वृद्ध आमा क्यान्सर पीडित आप्mनो श्रीमान् बचाउन नसक्दा रोएको सुनियो । क्यान्सर उपचारको निम्ति समेत आपूmले बचत गरेको पैसा न्युरोडको युवा विकास बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराएन । आफ्नो करोडभन्दा बढी बचतबाट ५ लाख भए पनि उपलब्ध गराउनु भन्दै दिनदिनै सहकारी संस्था धाउँदा जम्मा ५००० रूपैँया मात्र पाइन् । उपचार गर्न नसकेर श्रीमान्को मृत्यु भयो । मिडियामा उनले आफ्नो बचत फर्काइदिन सरकार गुहारिन् त्यतिमात्र होइन सहकारी ठगहरूलाई संरक्षणमा राख्ने सरकारलाई धिक्कारिन् । एक जना सहकारी पीडित बुबा आप्mनो छोराको स्कूल शुल्क ६ महिनासम्म तिर्न नसक्दा साझा सवालमा आक्रोश पोख्दै गरेको दृश्य पनि देखियो । मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडितहरू २५ दिन हिँडेर सिँहदरबारमा न्याय माग्न आएको, रत्नपार्कमा महिनौँ धर्ना बसेको पुरानो घटना होइन । यी केही सहकारी आन्दोलनमा बेथितिका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सहकारी ठगी महारोग बनिसकेको छ । धमाधम सहकारी डुब्दै गर्दा तीन तहको सरकार के गर्दै छ भन्ने प्रश्न पनि जनता गर्दै छन् । सङ्घीयता लागु भएसँगै शासक दलहरूले चर्कोसँग एउटा नारा लगाए, “अब देश तीनखम्बे अर्थनीतिमा अगाडि बढ्छ –सहकारी, निजी र सहकारी ।” सहकारी क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्न नपाउँदै शासक दलले गरेको अदूरदर्शी हल्लाले विदेशी पुँजी अझ आक्रामक बनेको विश्लेषण पनि छ । नभन्दै शिवशिखर जस्तो सहकारीमा डुबेको नेपाली जनताको पैसा नेपालमा समेत नभएको यथार्थ बाहिरियो । नेपालका ठुलठुला सहकारी डुब्नुपछाडि भारतीय एकाधिकार पुँजी र त्यसका दलालहरूको हात छ भन्नु अब गलत नहोला । यसमा थप अध्ययन र खोज जरुरी छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थाको शोषणका अलावा पुँजीवादी व्यवस्थामै सहकारी हुनुले केही भिन्नता या परिवर्तन अनुभव भएको हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि नेता लेनिनको हो । उहाँले ‘अन कोअपरेटिभ’ मा लेख्नुभएको छ, “सहकारिता मजदुरहरू, कर्मचारीहरू, कालिगडहरू र किसानहरूको त्यस्तो वर्गीय संस्था हो जसले उनीहरूलाई तस्करी, साहुकारी तथा पुँजीवादी शोषणका अन्य रूपहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र आप्mनो दयनीय जीवन स्थितिलाई अलिकता भए पनि सहज तुल्याउने वा त्यसमा सुधार ल्याउने सम्भावना प्रदान गर्दछ ।” यसर्थ, पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सहकारिता पुँजीवादविरुद्ध सङ्घर्षको हतियार बन्न सक्दछ, वर्गीय सङ्घर्षको हतियार बन्न सक्दछ । विशेषगरी मजदुर आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीको जग बलियो भएको देश या क्षेत्रमा सहकारी मजदुर–किसान र स–साना व्यापारी, उद्योगीहरूको आर्थिक, सांस्कृतिक हितका लागि बलियो सहयोगी बनेको हुन्छ । पुँजीवादी शोषणविरुद्ध मजदुर किसानलाई जगाउने र जागरुक बनाउने आन्दोलनका रूपमा सहकारिता अघि बढेको हुन्छ ।
सहकारी आन्दोलनले जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनस्तर उठाउने प्रयास गर्न आवश्यक छ । किसानहरूको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । सहकारीलाई सेवासँग जोड्ने प्रयास हुनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा राम्रो नाम पाए तापनि भक्तपुरमा पनि सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास भएको पाइन्न । सहकारीहरूभित्र हुने अनावश्यक खर्चहरूको कटौती गर्दै सामाजिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखिन्छ । सहकारी आन्दोलनभित्र वर्गसङ्घर्ष चालु रहेको अनुभव हुन्छ । यसर्थ, नेपालको समग्र परिस्थिति हेर्ने हो भने सहकारी आन्दोलन दुई खेमामा विभाजित देखिन्छ । एउटा पुँजीवादी व्यवस्थाको मलजल गर्ने अर्थात् सहकारिताको मूल मर्म माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिनको विचारविरुद्धको आन्दोलन । अर्को पुजीवादी व्यवस्थाको शोषणविरुद्ध मजदुर किसानलाई सङ्गठित गर्ने अर्थात् समाजवादी समाज निर्माणको निम्ति अग्रसर आन्दोलन । पछिल्लो आन्दोलन अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको प्रस्ट छ ।
सहकारीलाई ‘समाजवादको कोपिला’ हो भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि छन् । सहकारिताको विकाससँगै समाजवादतर्फ पाइला अगाडि बढ्छ भन्ने तर्क पनि छ । पुँजीवादी समाजमा सहकारी संस्थाहरू ‘समाजवादका कोपिलाहरू’ हुन् भन्ने कुरा लेनिनले अस्वीकार गर्नुभएको छैन । तर, नेता लेनिनले प्रस्टसँग भन्नुभएको छ, “सहकारी संस्थाहरूको अभ्युदयले पुँजीवादी समाजको आधारमाथि कुनै पनि प्रभाव पार्न सक्दैन । वर्गसङ्घर्षबिना, मजदुरवर्गले राजनीतिक सत्ता प्राप्त नगरेसम्म उत्पादनका साधनहरू सर्वहारावर्गको हातमा नपरेसम्म समाजवादमा सङ्क्रमण असम्भव छ ।”
पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र समेत काम गरी खाने वर्गको आर्थिक जीवनस्तर उठाउने र देशको अर्थतन्त्र (नेपालको हकमा कृषि, साना, मझौला उद्योग) उठाउने उत्तोलकको रूपमा सहकारीलाई उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।