फर्कनेको होइन, बिदेसिनेको लर्को

‘देश पनि बन्छ, छोरो पनि फर्किन्छ’ चुनावी नारासहित झन्डै दुईतिहाइ सीट जितेर गठन भएको सरकारले विदेश पलायन रोक्ने मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत स्वदेश फर्काउने बताएको थियो । तर, रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनेको लर्को भने उस्तै छ ।
“देश बिग्रियो, छोरो फर्केन भन्छौ
कि छोरो बिग्रियो, देश फर्केन भन्छौ
बा !
यसपालि भोट नबिगार्नू
देश पनि बन्छ, छोरो पनि फर्कन्छ ।”
गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको क्रममा हाल सरकार हाँकिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समर्थकहरूले विदेशमा लगाएको नारा हो यो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाका परिवारलाई यो नाराले छोयो । जनजीविकासँग जोडिएका यस्तै लोकप्रिय नाराले रास्वपालाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसम्म दिलायो ।
यस्तो नारा लगाएर मत पाएपछि गठन भएको सरकारले पाँच महिनामा देश बन्छ र छोरो फर्कन्छ भन्ने आशा जगाउनुपर्ने हो । तर, श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेका विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको समय पर्खिरहेका युवाको लर्कोले त्यस्तो सङ्केत गर्दैन ।
साउन १८ गते विमानस्थलमा लागेको त्यस्तै भीडमा मलेसिया जाने उडानको प्रतीक्षामा थिए– सिराहाका सुरेन्द्रकुमार महतो । निम्न–मध्यम वर्गीय परिवारका महतोको सपना ठुलो छैन । एउटा घर बनाउने र परिवारको दैनिकी चलाउने उनको मुख्य चाहना हो । १० कक्षा पास गरेका २६ वर्षीय महतो यसअघि पनि चार वर्ष मलेसियामा बसेर स्वदेश फर्किएका थिए ।
युवा पुस्ताको आन्दोलनको पुँजी जबरजस्त खिचेर रास्वपाले एकल सरकार बनाएकोले सुरेन्द्रले अब देशमै बसेर परिवार चलाउन सकिने अवस्था बन्ला भन्ने आकलन गरेका थिए । तर, स्वदेश फर्किएको दुई महिना नपुग्दै उनी फेरि बिदेसिन बाध्य भए ।
“देशमै खान–लाउन पुग्ने कमाइ हुने भए किन विदेश जान्थे र ¤” उनी भन्छन्, “यहाँ जति गरे पनि गुजारा चल्दैन रहेछ । बरु बेलैमा विदेश गए घरखर्च धान्न त सकिन्छ ।”
ललितपुरको पाराडाइज मेनपावरमा २०८३ साउन २० गते करिब सय युवाहरू अन्तर्वार्ताका लागि पालो कुरिरहेका थिए । तिनैमध्ये एक, उदयपुर कटारीका २५ वर्षीय विशेष दनुवार पनि दुबई जाने प्रयासमा थिए । उनी सिनामङ्गलको एउटा रेस्टुराँमा ‘किचेन हेल्पर’को काम गर्थे । तर, मासिक १५ हजार रुपैयाँको तलबले खान–बस्नै धौधौ भएपछि उनले विदेश जाने सोच बनाएका हुन् । उनले भने, “नेपालमा जति काम गरे पनि पैसा कमाउन सकिएन दिदी ¤ विदेशमा मेहनतअनुसार पैसा पाइएला भन्ने आशा छ ।”
यस्तै आशामा पर्सा श्रीपुरका २० वर्षीय रामप्रवेश शाह पनि अन्तर्वार्ता दिने पालो कुरिरहेका थिए । दुबई जाने तयारीमा रहेका उनले नेपालमा कुनै रोजगारी नपाएपछि विदेश जान लागेको बताए । उनका साथी २५ वर्षीय समीर शाह पनि विदेश जाने तयारीमा थिए । इन्जिनियरिङ पढेका समीरले नेपालमा जागिर खोज्दै निकै भौंतारिएको, तर न्यूनतम तलबमै भए पनि काम नपाएको बताए । आफ्नो योग्यताअनुसारको जागिर नपाएपछि विदेश जाने योजना बनाएको उनले सुनाए ।
“पढेको छु, काम गर्न सक्छु, क्षमता पनि छ । तर जागिर नै नपाएपछि के गर्नु ?”
निर्वाचनमा ‘देश पनि बन्छ र छोरा पनि फर्किन्छ’ भन्दै परिवारलाई भोट हाल्न लगाएका युवाहरू अहिले बढ्दो महँगीका कारण विदेशमै रोजगारीको म्याद थपेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । राहदानी विभागदेखि रोजगारीमा पठाउने कम्पनी र विमानस्थलसम्म जहाँतहीँ युवा भेटिन्छन् – सबैको एउटै हतारो छ, विदेश जाने ।
पछिल्ला महिनाहरूमा हरेक महिना करिब ७० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि बिदेसिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार, सरकार गठनपछिको पहिलो महिना वैशाखमा मात्रै ७४ हजारभन्दा बढी युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेसिएका थिए । जेठमा ६१ हजारभन्दा बढी, असारमा करिब ७० हजार र साउनमा ७० हजार ४४१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
रोजगारीको खोजीमा देश छाड्ने युवाको सङ्ख्या वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ । पछिल्लो १० आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले पनि यही अवस्था देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ लाख ४० हजार र २०७३/७४ मा ६ लाख ४२ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बिदेसिएका थिए । त्यसपछिका केही आर्थिक वर्षमा सङ्ख्या केही घटे पनि २०७८/७९ यता हरेक वर्ष सात लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा देश छाडिरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा २०८२ भदौ २४ गते भएको विध्वंस र २०८२ फागुनदेखि सुरू भएको इरान युद्धका कारण नेपाली युवाका प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी मुलुकतर्फ जानेको सङ्ख्या भने घटेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार, त्यसअघि दैनिक करीब दुई हजारभन्दा बढीले संस्थागत, एक हजार १०० भन्दा बढीले पुनः श्रम स्वीकृति र करिब ३५० जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेका थिए । तर, इरान युद्धका कारण धेरैको भिसा रद्द हुनुका साथै कतिपयको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि विदेश जाने युवाको सङ्ख्यामा ठुलो अन्तर देखिएको छैन । श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या अझै उल्लेख्य छ ।
सरकार गठनपछिका चार महिनामा विदेश जाने युवाको सङ्ख्या घटेको छैन, बरु निरन्तर उच्च रहँदै आएको छ । २०८३ वैशाखमा ७४ हजार ४००, जेठमा ६१ हजार, असारमा ६९ हजार ३०० र साउनमा ७० हजार ४०० भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका हुन् ।

मतको बदला उठिबास
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बिदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, “हामीले सरकार बनायौँ भने कम्तीमा १०० दिनभित्र १०० जना युवालाई फ्री टिकटमा यो देशमा रोजगारी दिन विदेशका गल्ली–गल्लीमा स्टीकर टाँस्नेछौं । १०० दिनभित्र विदेशमा बसेका क्षमतावान् मानिसहरूलाई उनीहरूले विदेशमा पाएजस्तै सेवासुविधा दिएर ‘यो देश फर्कने सुवर्ण अवसर हो’ भनेर अस्ट्रेलियाका गल्ली–गल्लीमा, युरोपका गल्ली–गल्लीमा, अमेरिकाका गल्ली–गल्लीमा पोस्टर टाँस्न म आफैं जानेछु र १०० जनाबाट यो यात्रा सुरू हुनेछ ।”
त्यतिबेलै विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउने आश्वासन दिएको रास्वपाले अहिले एकल सरकार चलाइरहेको छ । तर, चुनावमा बाँडेको त्यो आश्वासन कहिले पूरा हुन्छ भन्ने जवाफ भने सरकारले दिन सकेको छैन ।
५२ वर्षीया हरिमाया जिम्बाका २९ वर्षीय छोरा प्रकाश जिम्बा र ३५ वर्षीय ज्वाइँ रेशमान तामाङ अहिले रोमानियामा छन् । एक वर्षअघि बिदेसिएका उनीहरूले गत फागुनको चुनावमा रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टीमा भोट हाल्न परिवारलाई दबाब दिएका थिए । घण्टीमा भोट नदिए सम्बन्ध नै बिग्रिने भन्दै उनीहरूले घुक्र्याएका थिए । घण्टीमा भोट दिए आफूहरू पनि छिट्टै विदेशबाट फर्किने र स्वदेशमै रोजगारी गरेर बस्ने आश्वासन उनीहरूले परिवारलाई दिएका थिए ।
“विदेशबाटै फोन गरेर घण्टीमा भोट हाल्न मरिहत्ते गरे । पुरानोलाई होइन, नयाँलाई भोट हाल्नू भने । ‘जो आए पनि उस्तै हो’ त भनें, तर छोरा र ज्वाइँले मान्दै मानेनन्,” हरिमायाले सुनाइन्, “घण्टीले जिते देशमै काम पाइन्छ अरे ¤ अनि हामी पनि फर्किन्छौं भनेका थिए । तिनैको कुरा सुनेर घण्टीमा भोट हालेकी थिएँ, तर अर्कै दुःख आइलाग्यो ।”
रास्वपाले चुनाव जित्यो, तर हरिमायाका छोरा र ज्वाइँ भने फर्किएका छैनन् । बरु, सरकार गठन भएको केही दिनमै उनले थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीबाट उठीबासको सामना गर्नुप¥यो । त्यसपछि उनीहरूलाई थप म्याद थपेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।
प्रकाश र रेशमान मात्रै होइनन्, “रास्वपाको सरकार बनेपछि देश फर्किन्छौँ भनेका धेरै युवा अझै विदेशमै छन् । यसबिच नेपाल फर्किएका केही युवा पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको लाइनमा थपिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या झन् बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा दुई लाख ८१ हजार, २०८१÷८२ मा तीन लाख ३३ हजारभन्दा बढीले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । २०८२÷८३ मा यो सङ्ख्या बढेर तीन लाख ८५ हजार ७८३ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउनमा मात्रै २७ हजार ७४८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

रोजगार दशक मनाउँदै छ सरकार
देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र युवाको सीप तथा क्षमतालाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वाचासहित गठन भएको सरकारले त्यसका लागि के गर्दै छ त ? युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २०८३ देखि २०९२ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीले भने, “योजनाअनुसार रणनीति बनाउने काम भइरहेको छ । १० वर्षभित्र एकीकृत रूपमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।”
उल्लेखित दशक मनाउनकै लागि सरकारले ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३’ पनि बनाएको छ । स्थानीय तहमै एकीकृत रूपमा रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने र यसअघि रहेका ‘रोजगार सेवा केन्द्र’लाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, कार्यविधिले बेरोजगार वा रोजगारीको खोजीमा रहेका, सीप सिक्न इच्छुक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, स्वरोजगार तथा उद्यम गर्न चाहने र राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउन सूचिकृत गरेका व्यक्ति वा समुदायलाई लक्षित गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी रोजगारदाताकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सीप तथा दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई आप्रवासनसम्बन्धी सेवा दिने तथा विभिन्न निकायबाट उपलब्ध हुने रोजगारमूलक र उद्यमशीलतासम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सुविधाबारे जानकारी र वित्तीय परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले श्रम बजारको माग र क्षेत्रगत आवश्यकताअनुसार ‘सीप मेला’ र ‘रोजगार मेला’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यस्ता मेलामा रोजगारदाता, सङ्घसंस्था तथा अन्य सरोकारवाला सहभागी हुने प्रस्ताव छ । यसरी बेरोजगारलाई रोजगारी र रोजगारदातालाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाइएको सरकारी दाबी छ । २०८३÷०८४ को बजेटमै सरकारले यी विषय समेटेको छ ।
सरकारले कार्यविधि र बजेट ल्याए पनि आफ्नै वाचाअनुसार देशभित्रै रोजगारी सिर्जनामा तत्काल र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठोस कार्यक्रम भने देखिँदैनन् । दीर्घकालमा व्यापार–व्यवसाय सहज बनाउन केही नीतिगत पहल गर्न खोजेको भने देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगीको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘पहिलो नोक्सान भरण’ (फस्र्ट लस रिकभरी) हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने आश्वासन सरकारले दिएको छ । नेपालको विद्यमान अपार ऊर्जा क्षमतालाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकासमा प्रयोग गरी सीपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण गर्ने पनि भनेको छ । तर, यस्ता घोषणा र दीर्घकालीन योजनाले अर्धदक्ष तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाएका लाखौँ युवालाई तत्काल देशभित्रै रोजगारी मिल्न सम्भव देखिंँदैन ।
सरकारका यी योजना तथा कार्यक्रम आकर्षक सुनिन्छन् । तर, सँगै तीन वटा प्रश्न पनि उठेका छन् । पहिलो – रोजगारी र साना व्यवसायमा सहयोग खोजिरहेका युवाहरूलाई यस्ता घोषणाले समेट्ला ? दोस्रो – घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउला ? तेस्रो – देशमा रोजगारी नपाएर भौँतारिंदै विदेश भासिनेको सङ्ख्यामा कमी आउला ?
श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या घटाउने नारा ६५ वर्षदेखि सुनेको बताउँछन् । “जहिले पनि सबै पार्टीले लगाउने चुनावी नारा यही हो”, गुरुङ भन्छन्, “तर, काम खोज्दै विदेश जानेको सङ्ख्या घट्नुको साटो बढिरहेकै छ ।” देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको वर्तमान सरकारले पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको उनी बताउँछन् ।
“रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेको सरकारले कसरी गर्ने पनि भन्नुपथ्र्यो, ठोस योजना पनि देखाउनुपथ्र्यो, तर देखाइएन । रोजगारी सिर्जना गर्ने मोटो कुरा गरेर मात्रै युवालाई देशमा राख्न सम्भव हुँदैन”, गुरुङले भने, “अरू सरकारले भन्दा यो सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा चाहिं गरेको हो, तर स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गर्ने योजना, तालिका र बजेटसहित कार्यक्रम आएन ।”
रोजगारी सिर्जना गरेर देशमा युवा जनशक्तिलाई देशमै राख्ने भनी दिएको आश्वासनमा भर पर्ने आधार नदेखिएको गुरुङ बताउँछन् । उनले थपे, “एउटा कपडा कारखाना आर्मीले चलाउँदैमा आम नागरिकले रोजगारी पाउने होइन ।”
सरकारले देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र युवाशक्तिलाई देशमै राख्ने भनेर दिएको आश्वासनमा संशय रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घका महासचिव हरिबहादुर डाँगी बताउँछन् ।
“नेपालमा हरेक सरकारले वर्षौंदेखि देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र युवाशक्तिलाई देशमै राख्ने आश्वासन दिन्छ तर त्यो कत्तिको दिगो हुन्छ?” उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, “एउटा श्रमिकले नेपालमा बसेर उसले जीवनयापन गर्न सक्ने सेवासुविधा पाउँछ त ?”
नेपालमा कमाएको आम्दानीबाट जीवन चलाउन सक्ने अवस्था अझै पनि बनाउन कठिन भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा कामदारले पाउने तलबले यहाँ जीवन धान्न र त्यो आम्दानी दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । “विदेशमा दैनिक चार–पाँच घण्टा काम गर्दा महिनामा ५०–६० हजार रुपैयाँ तलब पाइन्छ भने त्यो व्यक्ति विदेश जाँदैन त ?” उनी भन्छन् ।
सरकारले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको कुरा आकर्षक भए पनि दैनिक जीवन चलाउन पुग्ने आम्दानीको सुनिश्चितता नभएसम्म बिदेसिनेहरू नरोकिने उनी बताउँछन् ।