उत्पादनसहितको शिक्षा विधेयक कहिले ?

देशमा राजनैतिक परिवर्तन पटकपटक भए पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि प्रचलनमा छ । राजनैतिक परिवर्तनअनुसार शिक्षामा परिवर्तन हुनसकेको छैन । शासन सत्ता कब्जा गर्ने राजनैतिक नेताहरूले २०४६ को जनआन्दोलन सफलपश्चात् एसईई या एसएलसीमा उच्च ग्रेड वा प्राप्ताङ्क ल्याउनेलाई शिक्षाशास्त्र पढ्न जोड नदिई शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्तिको भर्तीकेन्द्र बनाउँदा देशको शैक्षिक क्षेत्र भद्रगोल बनेको छ । देशको शैक्षिकस्तर दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ संविधानअनुसार शिक्षाको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा अहिले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहअन्तर्गत छ । स्थानीय तहहरूले आआफ्नो अनुकूल शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाई कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अनुगमन र निरीक्षणसहित उदाहरणीय कार्यहरू पनि गर्दै आएका छन् ।
अहिले देशभर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा छ । ऐनको दफा ११ ञ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट छ । ऐनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने, गाउँ र नगरले शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायत २३ वटा अधिकार तोकिएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहहरूले काम गरिरहेका छन् ।
२०७२ को संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नै मावि तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा २०२८ सालको शिक्षा ऐन खारेज नभएको भनी अधिकारको विवाद ल्याउनु कहाँसम्म जायज छ ? जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले पुनः सक्रियता देखाउनु संविधानविपरीत कार्य हो । विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि कतिपय स्थानीय तहहरूले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न तालिमहरू दिन थाले, समयमा विद्यालयमा हाजिर हुन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरूलाई घच्घच्याउन थाले ।
संविधानअनुसार आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । निःशुल्क शिक्षा सामुदायिकमा मात्रै कि निजी विद्यालयमा पनि भन्ने विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयका निवृत्त शिक्षक र कार्यरत शिक्षक निजी विद्यालयको व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक सदस्य हुँदै शिक्षामा दोहोरो तलबसरहको सुविधा लिइरहेका छन् । यो नीतिगत शैक्षिक भ्रष्टाचार हो ।
रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउने मनसायले शासक दलका नेताहरू उत्पादनसहित व्यवहारिक र जीवनोपयोगी सीपको शिक्षा समेटिएको शिक्षा विधेयक ल्याउन नचाहँदा दैनिकजसो ५ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विद्यार्थीहरू देश छाड्न विवश छन् । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आफ्ना विद्यार्थीहरू देशमा नबस्दा त्यसप्रति चिन्तित हुनुको साटो आफ्नो जागिर र भविष्य सुरक्षित भएको चाहन्छन् । निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । ढिलो या चाँडो आधारभूत र मावि शिक्षा निःशुल्क गर्नु अनिवार्य छ र त्यो स्थानीय तहअन्तर्गत नै हुनुपर्छ ।
एकातिर गणतन्त्र स्थापना भएको यति लामो समयसम्म पनि पञ्चायती शिक्षा ऐन लागु भइरहनु शासक दलहरूकै लागि लाजमर्दो विषय हो भने अर्कोतिर शिक्षाशास्त्रलाई सुधार गरेर बलियो र व्यवहारिक शिक्षक उत्पादनको क्षेत्र नबनाउँदा शिक्षाशास्त्र पढ्नेहरूमाथि अन्याय भएको छ ।
पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी देशको समृद्धिको लागि नैतिक शिक्षा र उत्पादनसहितको शिक्षा विधेयक र नयाँ शिक्षा ऐन लागु गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न जरुरी छ ।