नेपाल रूपमा समाजवादउन्मुख, सारमा भ्रष्टाचार व्याप्त देश !

काठमाडौँ, १६ पुस । नेपाल संविधानअनुसार समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था भएको मुलुक हो । नेपालको संविधानले अबको गन्तव्य समाजवाद भन्ने देखाएको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँगै नेपालमा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । एमाले, माओवादी र नेकपाले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत देशलाई संविधानले देखाएको समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउने प्रयास गरेनन् वा गर्नै चाहेनन् । जनताले नेपालमा समाजवादका आधारहरू निर्माण हुने ठुलो आशा गरेका थिए । तर, शासन सत्तामा पुगेका कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुँजीवादलाई बलियो बनाउनेतिर लागे । जनताले सरकारमा गएका ती पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनन् भनेर बल्ल बुझ्दै छन् ।
समाजवादको अर्थ उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, सम्पूर्ण नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता हो । सारमा भन्ने हो भने आर्थिक समानता भएको समाज नै समाजवाद हो । तर, हाम्रा शासक दलका नेताहरू समाजवादको नाउँमा उत्पादनका साधनहरू एक एक गरी कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरेर संविधानविपरीत काम गरिरहेका छन् । हरेक काममा कमिसन खाएर देशलाई कङ्गाल बनाएर नेता धनी बनेका छन् तापनि आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्न छाडेका छैनन् । निर्लज्जताको यो हद कहिलेसम्म हुन्छ ?
भ्रष्टाचारको कुरा उठ्नासाथ नेता, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि सामान्य तहका कर्मचारीसम्मको नाम जोडिएका हुुन्छन् । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा कोही पनि नेता भष्टाचारको आरोपबाट मुक्त छैनन् । सुनकाण्ड, ललिता निवासको जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सहकारी काण्ड, गिरिबन्धु टी काण्डलगायत थुप्रै काण्डहरूमा शासक दलका नेतादेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न भएको सार्वजनिक भएको छ । तर, राज्यको संरक्षणमा शासक दलका नेताहरू भने बच्दै आएका छन् ।
भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण पुँजीवादी राज्य व्यवस्था नै हो । पुँजीवादको अर्थ स्वतन्त्ररूपले अर्थ उपार्जन गर्न पाउने व्यवस्था हो । नैतिक होस् या अनैतिक जे गरेर पनि बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन पाइने राज्य व्यवस्था नै पुँजीवाद हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा पटक पटक सार्वजनिक गरेको छ । तर पनि हाम्रा शासक दलका नेताहरू भने सचेत भएका छैनन् ।
विकास निर्माणमा हुने ढिलाइ, कमसल निर्माण, लागतभन्दा निकै बढी खर्च देखाएर देशलाई डुबाउने काम राजनैतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारहरू मिलेर गर्दै छन् । जनताको सेवाको निम्ति खोलिएका सरकारी कार्यालयहरू मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, अदालत, भन्सार आदि क्षेत्र भ्रष्टाचारकै कारण बदनाम छन् । शासक दलहरू ती ठाउँका हाकिमहरू नियुक्ति गर्दा भागबन्डामा गर्ने गर्छन् ।
पछिल्लो चरणमा सहकारी संस्थाहरू भ्रष्टाचारमा निकै बदनाम भएका छन् । जनताको सेवाको निम्ति स्थापना गरेका सहकारीहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने आर्थिक लेनदेनमा मात्र सीमित भएका छन् । सञ्चालकहरूले सदस्यहरूले जम्मा गरेका रकमहरू मनपरी ढङ्गले निजी सम्पत्ति जोड्नमा प्रयोग गरे । परिणाम सदस्यहरूले खाई नखाई जोडी राखेका खर्बौँको सम्पत्ति डुब्दै छ । अहिले केही सहकारी सञ्चालकहरू कारबाहीमा परेका छन् । सरकारको पहुँच भएकाहरूलाई भने कारबाही गरिएको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनी थुप्रै संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अनुगमन समितिहरू, विभिन्न आयोगहरू त्यसका उदाहरणहरू हुन् । अख्तियारलगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरिएका संरचनाहरूका पदाधिकारीहरू नै शासक दलहरूले भागबन्डामा नियुक्ति गर्छन् । निधारमा ‘हँसिया हठौडा’, छात्तीमा ‘रुख’ वा ‘सूर्य’ चिह्न भएका पदाधिकारीहरूले आफूलाई नियुक्त गर्ने नेताहरूलाई कसरी कारबाही गर्न सक्छन् ? भ्रष्टाचारीहरूलाई बिनामुलाहिजा कारबाही गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले अख्तियारलगायत नियमनकारी निकायहरूमा भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परालाई तोड्नुपर्दछ । के यो सम्भव छ ?
नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार कानुनले अख्तियारलाई नदिएपछि जोसुकै अख्तियारमा पुगे पनि वर्तमान कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार भएको कामको अनुसन्धान गर्न सक्दैन । राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी भएका कामहरू कसरी नीतिगत निर्णय हुनसक्छ ? नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा हुनु आवश्यक छ । ललिता निवास काण्ड, गिरिबन्धु टी सम्बन्धीलगायत थुप्रै विषयहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको कारण अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्नु चोरलाई चौतारो हो । यी त भए राज्यको लागि आर्थिक क्षति भएका विषयहरू । यस्तै मन्त्री परिषद्ले देशको भूभाग नै कसैलाई बेच्यो भने के त्यो पनि नीतिगत निर्णय भनी अदालत वा अख्तियार मौन बस्ने ?
अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अत्यन्त भद्रगोल छ । कलेज पढ्ने लाखौँ विद्यार्थीहरू पढ्नकै लागि विदेश जाँदै छन् । देशका ५ सत्न्दा बढी कलेजहरू यो वर्ष बन्द हुँदै छन् । रोजगारीकै निम्ति मासिक पचास हजारभन्दा बढी युवाहरू बिदेसिँदै छन् । त्यसैगरी सरकारी अस्पतालहरूमा राम्रो डाक्टर उपलब्ध हुँदैन । दिनको लाखौँ खर्च गर्न सक्नेहरूका लागि ठाउँ ठाउँमा निजी अस्पतालहरू छन् । गरिबहरू उपचारबिना मर्न बाध्य छन् ।
तर पनि हामी नेपालीहरूले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य भन्नु परिरहेको छ । यो विडम्बना नभए के हो ? भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको विशेषता हो भने त्यसलाई मलजल दिएर देशलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाउने नेका, एमाले र माओवादी जिम्मेवार पात्रहरू हुन् । पुँजीवादको अन्त्यबिना भ्रष्टाचारमुक्त समाजको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।