क्युवालाई आतङ्कवादी सूचीबाट हटाउनु सत्यलाई मान्यताभन्दा बढी केही होइन

हवाना, १६ जनवरी (ग्रान्मा) । क्युवाको सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको पछिल्लो घोषणाबारेमा प्रेसको अगाडि उपस्थित क्युवाका विदेश मामिला मन्त्रीले त्यस घोषणाले क्युवामा के भइरहेको छ र त्यो अवैध र स्वेच्छाचारी थियो भनेर पुष्टि गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
“अमेरिकी सरकारको यो निर्णय गम्भीर, महत्वपूर्ण र सही दिशामा छ, यद्यपि धेरै सीमित र ढिलो गरी आएको छ ।” क्युवाली कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य एवं विदेश मामिला मन्त्री ब्रुनो रोड्रिग्वेज पारिलाले अघिल्लो दिन अमेरिकी सरकारले क्युवालाई आतङ्कवादलाई प्रायोजन गर्ने देशहरूको सूचीबाट बाहिर निकाल्ने गत मङ्गलबार गरिएको घोषणाको सन्दर्भमा भन्नुभएको हो ।
पछिल्लो अमेरिकी घोषणाले १९९६ को हेल्म्स–बर्टन ऐनको शीर्षक–तीनअन्तर्गत कार्य प्रारम्भ गर्ने अधिकारको निलम्बनलाई सङ्केत गर्दछ र प्रतिबन्धित क्युवाली संस्थाहरूलाई प्रतिबन्धको सूचीबाट हटाउँदछ । ऐनले क्युवासँग अमेरिकी नागरिक र संस्थाहरूलाई वित्तीय लेनदेन गर्न निषेध गरिएको छ र तेस्रो देशमाथि समेत प्रभाव पारेको छ ।
अहिले यी उपायहरू किन अपनाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा विदेश मन्त्रीले प्रेससित भन्नुभयो, “अमेरिकी प्रशासनले क्युवाली अर्थतन्त्रको पतन, सामाजिक विस्फोट (सामाजिक विस्फोट) गर्ने आफ्नो योजना असफल भइसकेको कारणले यी निर्णयहरू लिएको हो ।), अमेरिकी प्रशासन अझै आफ्नो ध्येय प्राप्त गर्न असमर्थ छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “उपायहरूले क्युवाविरुद्धको आफ्नो नीति अप्रचलित, असफल छ र संरा अमेरिकाको उद्देश्य वा राष्ट्रिय हितहरूमा योगदान गर्दैन, न त अमेरिकी नागरिक वा त्यो देशमा बस्ने क्युवालीहरूको समर्थन छ भनेर मान्यता दिन्छ, यसले विश्वव्यापी अलगाव निम्त्याउँछ, आफ्नो विदेश नीतिलाई बदनाम गर्छ र अमेरिकी सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाका निश्चित उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरूलाई क्षति पु¥याउँछ ।
“बाइडेन प्रशासनलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यो हो कि उसले आफ्नो चुनावपछि के गर्न सकिन्छ भनेर किन पर्खियो ? किनभने यसको चुनावी मञ्चले संरा अमेरिकाको नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू अपनाउने वाचा गरेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले यो निर्णयसँगै आतङ्कवादलाई प्रायोजन गर्ने देशको सूचीबाट ध्वस्त भएको बताउनुभयो । “यो अब अवस्थित छैन, अब कसैले यसलाई विश्वास गर्न सक्दैन, किनभने यो एक निरपेक्ष र ठोस पुष्टि हो कि यो आतङ्कवादको विपत्तिसँग लड्ने उद्देश्यले होइन बरु सार्वभौम राज्यहरूविरुद्ध राजनीतिक जबरजस्तीको मात्र र अभद्र साधन हो, “उहाँले अगाडि भन्नुभयो ।
“यदि अर्को राष्ट्रपति आएर क्युवालाई सूचीमा फिर्ता राख्ने हो भने हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ कि कारणहरू के हुन्, अमेरिकी कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरूले के भन्छन् र सरकारको विश्वसनीयता कहाँ हुनेछ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यी निर्णयहरू समयको साथ दिगो नहुन सक्ने सम्भावनाबारे उहाँले भन्नुभयो “तिनीहरू अमेरिकी कार्यकारीका निर्णयहरू मात्र हुन् जसलाई उल्टाउन सकिन्छ ।” यद्यपि उहाँले जोड दिनुभयो, “यदि यो भयो भने पछिल्लो निर्णयलाई व्याख्या गर्न गा¥हो हुनेछ ।”
प्रत्येक राज्यको परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा, क्युवाली विदेशमन्त्रीले औँल्याउनुभयो, “कुनै देशको विदेश नीति विभिन्न राष्ट्रपतिहरूको इच्छाको अधीनमा हुनुहुँदैन, घरेलु राजनीति वा चुनावी प्रतिस्पर्धा वा चालहरूको सनकको अधीनमा हुनुहुँदैन ।”
उहाँले तर्क गर्नुभयो, “यो सत्यलाई मान्यता दिनु मात्र हो ।” उहाँले क्युवा आफै आतङ्कवादको शिकार भएको कारणले यो सूचीमा कहिले पनि समावेश गर्नुहुँदैन थियो भन्नुभयो ।
रोड्रिग्वेजले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै विश्वसनीयता वा प्रतिष्ठाको कमी रहेको तर यसको व्यावहारिक प्रभावहरू, विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रमा असाधारण रहेको बताउनुभयो ।
“यस सूचीबाट उत्पन्न हुने जबरजस्ती प्रतिबन्धहरू कायम राख्न धेरै गा¥हो हुनेछ, जसले कुनै पनि देशमा वित्तीय संस्था र सेवाहरूमा पहुँच सीमित गर्दछ,” उहाँले क्युवालाई आतङ्कवादको राज्य प्रायोजकको रूपमा समावेश गरेका कारण क्युवाली जनताका लागि अत्यावश्यक वस्तुको आयात र युरोपेली नागरिक र अन्य देशका नागरिकहरूलाई अमेरिकी भिसाका लागि इलेक्ट्रोनिक प्राधिकरण प्रणाली प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउने गरी खडा भएका अवरोधहरू उल्लेख गर्दै भन्नुभयो ।
हेल्म्स–बर्टन ऐनको शीर्षक–तीनको सन्दर्भमा त्यो तेस्रो देशहरूलाई तर्साउने नियत मात्र भएको बताउनुभयो । “यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्वेच्छाचारी र क्रूर उल्लङ्घन गर्दछ, जुन अमेरिकी अदालतमा तेस्रो देशहरू वा क्युवालीहरूका व्यक्तिहरू, संस्थाहरू र कम्पनीहरूलाई क्युवासँगको आर्थिक सम्बन्धको लागि अमेरिकी अधिकार क्षेत्र बाहिर वा संरा अमेरिकासँग कुनै सम्बन्धबिना नै मुद्दा लगाउन पाउनु हो ।”
उहाँले भन्नुभयो कि ती प्रतिबन्धहरू पनि गैरकानुनी र मनमानी थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मात्र नभई क्युवामा पुँजी लगानीको प्रवाह, प्रविधिमा पहुँच, बजार र विदेशी सार्वभौम सत्ताविरुद्ध खतरामा ठुलो असर पारिरहेको छ ।
राष्ट्रपति बाइडेनले हस्ताक्षर गरेको तेस्रो निर्णयको सन्दर्भमा क्युवाली विदेशमन्त्रीले टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, यो एक निर्देशन हो जसले लगभग सम्पूर्ण संरा अमेरिकी सरकारका अङ्गहरूमाथि लागु हुन्छ ।
“यस दस्ताबेजभित्र, क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दीको एक अत्याचार पनि हटाइएको छ, जुन २०२२ बाट प्रतिबन्धित संस्थाहरूको तथाकथित सूची हो, जुन सूची जारी भएपछि हाम्रो देशमा सार्वजनिक संस्था र निजी क्षेत्र सेवाहरू दुवैलाई असर गरिरहेको थियो ।
“सही कदम भनेको नाकाबन्दीका तत्वहरूलाई अन्त गर्नु हो, क्युवालीहरूलाई शान्तिमा बाँच्न दिनु हो । हामी कुनै पनि हस्तक्षेप, हाम्रो संविधानको पालना र हाम्रा कानुनहरूको प्रयोगको विरुद्धमा हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नेछौँ, जसरी हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक व्यवस्था र नागरिक सुरक्षाको रक्षा गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले “भविष्यमा यी प्रतिबन्धहरूको सम्बन्धमा जे पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, ती एक महत्वपूर्ण घटना हुन्, विश्वभर फैलिएको घटना हो र केही घण्टामा धेरै व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएको छ” भन्ने महत्वमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले दोहो¥याउनुभयो, “क्युवाली सरकारले हाम्रा देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी समानता, सार्वभौमसत्ता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्मानजनक र जिम्मेवार वार्ता कायम गर्न संरा अमेरिकाको सरकारलाई ऐतिहासिक र निरन्तर प्रस्ताव गरेको छ ।”