धरहरासहितको संरचना : व्यापारीलाई पोस्ने कि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ?

नेपाल सरकारले राजधानीस्थित धरहरा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, गोदावरीस्थित सनराइज सभा हल, बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र झापाको ‘दमक भ्यु टावर’ भाडामा लगाउने तयारी गरेको समाचार छ । राज्यको अरबौँ रुपैयाँ लगानीमा बनाइएका ती संरचनाहरू भाडामा लगाउने सरकारको निर्णय पछाडि सीमित व्यापारीहरू पोस्ने नियत भएको प्रस्ट देखिन्छ । सरकारले यसअघि १३ वटा संरचनाहरू भाडामा लगाउने भनिएकोमा अहिले पहिलो चरणमा ६ वटा मात्रै भाडामा दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले संरचनाहरू निर्माण गर्दै सञ्चालनका लागि व्यक्ति विशेषलाई जिम्मेवारी दिँदै जाने हो भने त्यस्ता संरचनाहरूमा राज्यको अरबौँ रुपैयाँ लगानी किन गर्ने ? यो प्रश्न अहिले उठेको छ ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको छैन । २०७२ सालको संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गरे पनि २०७४ सालमा सम्पन्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । अहिले धेरै वटा स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा सक्षम छैनन् । स्थानीय तहको सेवा सुविधा वृद्धिको लागि आर्थिक सक्षमता पहिलो शर्त हो । त्यसका लागि राज्यले निर्माण गरेका संरचनाहरू स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा दिएर आयस्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड गरिदिएको छ । तर, सङ्घ सरकारले एक एक गरी अधिकार केन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तहलाई केन्द्रको मातहतको इकाइ जस्तो व्यवहार गर्दै छ । अधिकार केन्द्रीकरण गर्नु सङ्घीयता र संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ ।
राज्यको ठुलो लगानीमा बनाइएका ती संरचनाहरू निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिँदैमा फाइदा हुने भए बालमन्दिर, नेपाल ट्रष्ट र नेपाल चिया निगमबाट फाइदा हुनुपर्ने थियो तर त्यो भएन । अहिले ठूला संरचनाहरू भाडामा दिने भन्नुको अर्थ दीर्घकालीनरूपमा राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको हातमा सुम्पने प्रपञ्च नै हो ।
काठमाडौँको धरहरा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई, गोदावरीको सनराइज सभाहल गोदावरी नगरपालिकालाई, झापाको ‘दमक भ्यु टावर’ दमक नगरपालिकालाई र अन्य पालिकालाई त्यसरी नै जिम्मेवारी दिँदै गयो भने स्थानीय तह साँचो अर्थमा सरकार जस्तै बन्नेछ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न असमर्थता देखाएमा मात्र त्यस्तो बेला प्रदेश वा सङ्घले सञ्चालन गर्नु उचित हुने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच त्यस्ता संरचना सञ्चालनबारे समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सके राम्रो हुनेछ ।
काठमाडौँका धरहरा २०५५ सालदेखि नै काठमाडौँ महानगरअन्तर्गत सञ्चालित थियो । २०७२ सालको भूकम्पले ढलेपछि अर्को ठाउँमा धरहरा निर्माण गरियो । निर्माणको अन्तिम चरणमा महानगरले निःशुल्क पार्किङ घोषणा गरेपछि सङ्घ सरकार र महानगरबिच सञ्चालनबारे विवाद देखिएको हो । पछि नेपाल सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले त्यो भाडामा सञ्चालन गर्ने कुरा उठेको देखिन्छ । पदमा को बस्यो त्यो मुख्य होइन मुख्य कुरा त कस्तो नीति बनाउने भन्ने हो ।
यसरी नै हरेक संरचना सङ्घले भाडामा दिँदै जाने हो भने सङ्घीयताको के अर्थ ? सङ्घ सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा, बैङ्किङ क्षेत्र, परराष्ट्र मामिला, विदेशसँगको सन्धि सम्झौता, जलविद्युत् आयोजना, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू तथा हवाइ कम्पनी र ठूल्ठूला कलकारखाना स्थापना जस्ता काममा ध्यान दिएर मझौला उद्योगहरू र विद्युत परियोजनाहरूमा प्रदेशले जिम्मा लिने र अन्य सबै काम क्रमशः स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदै लगेमा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।
अहिले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकार पाउन पनि प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग माग्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुनहरू संसद्ले समयमा बनाइ नदिँदाको परिणाम प्रदेशहरूको अवस्था बेहाल छ ।
अहिले आर्थिकरूपले कमजोर पालिकाहरूमा त्यहाँको आवश्यकताअनुसार संरचना निर्माण गरेर स्थानीय तहलाई स्रोत साधनले सबल बनाउनेतिर सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ । सङ्घ सरकारले बनाएका संरचनाहरूको आम्दानी पनि सङ्घमै जाने हो भने स्थानीय तह कहिले सक्षम होला ?
सङ्घ सरकारले पनि भाडा नै उठाएर खाने विचार भए सिंहदरबार, मन्त्री क्वाटर र मन्त्रालयहरू पनि भाडामा लगाए कसो होला ? होइन संविधानअनुसार चल्ने र सङ्घीयता नेपालमा राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने अरबौँको राज्यको लगानीमा बनेका ती संरचनाहरू व्यापारीहरूलाई पोस्ने काम बन्द गरी र जहाँको संरचना हो तत्तत् स्थानका स्थानीय पालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने उचित विकल्प हुनेछ ।