संविधानअनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कहिले लागु हुने ?

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको पनि नेपालको संविधानमा गरिएको छ । यसबाहेक अपाङ्गता भएका, आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएको नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्था गरिएको पनि झन्डै एक दशक हुन लाग्यो । नेपालको संविधानमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार व्यवहारमा लागु भइरहेको देखिँदैन ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्यको अर्थ कक्षा ८ सम्म देशभरका सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हो या कुनै पनि बालबालिका स्कूल जीवनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हो । तर, देशभरका सबै बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छैनन् । सरकारले पढ्ने वातावरण मिलाएको छैन । बालबालिकाहरू स्कूल गए पनि नगए पनि सरकारलाई कुनै मतलब हुँदैन । त्यस्तै, कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा आर्जन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो पनि व्यवहारमा लागु भइरहेको छैन । १२ कक्षासम्मको निःशुल्क पढ्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले लागु गरेको छैन । संविधान बनेको यतिका वर्षमा पनि सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेन । देशमा दर्जनभन्दा बढी शिक्षामन्त्री भए । कुनै पनि शिक्षामन्त्रीले निःशुल्क शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्थालाई लागु गर्न सकेनन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने कुरा साउन ३ गते प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भयो । मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा सो कुरा बताएको उक्त पत्रिकामा उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि छलफल भएको थियो । शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरेको विचार सही हो भने साउन महिना सकेलगत्तै मावि तहसम्म शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म लागु भएको छैन । के अब माविसम्म संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क शिक्षा पढ्न पाइन्छ ?
माविसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागु भयो भने सरकार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गर्न थालेको अनुभूति जनतामा हुनेछ । जनताको चाहना त मावि तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य र उच्च शिक्षा निःशुल्क हो । शिक्षा निःशुल्कमात्र भनेर हुँदैन† विद्यालयको निम्ति आवश्यक शैक्षिक तथा भौतिक सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यालयमा कक्षाअनुसार विषयगत शिक्षक हुनुपर्छ । शिक्षकहरू योग्य हुनुपर्छ । विद्यालयमा नियमित कक्षा चल्नुपर्छ । आवश्यक पाठ्यपुस्तक समयमै पुग्नुपर्छ । शिक्षकले निर्धारित समयभित्र आफ्नो पाठ्यक्रम सकाउनुपर्छ । विद्यालय गाउँ–गाउँ र बस्तीबस्तीमा पुग्नुपर्छ । कलेज आवश्यकताअनुसार स्थापना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले मागेमा या खोल्न चाहेमा विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय खोल्ने अवसर दिनुपर्छ । विद्यालय–विद्यालयमा बेलाबखत अनुगमन भइरहनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले निर्देशन दिने या भेला गरेर अन्तरक्रिया या बहस गरिरहनुपर्छ । यसरी शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्था भएमा शिक्षाको स्तर बढ्नेछ र धेरै विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुनेछैनन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
विद्यालयमा जहाँ व्यवस्थापकीय शिक्षण व्यवस्था राम्रो या व्यवस्थित छ, त्यहाँका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तर राम्रो देखिन्छ । त्यसरी व्यवस्थित भएको सरकारी र निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तर राम्रो देखिन्छ । तर, कति विद्यालयमा दक्ष र योग्य शिक्षक नै हुँदैन । कति विद्यालयमा शिक्षक पर्याप्त हुँदैन । कहीँ कक्षाकोठा पुग्दैन । कहीँ शैक्षिक र भौतिक सामग्री हुँदैन । कारणवस विद्यालय छोडेका र अवकास प्राप्त विद्यालयमा शिक्षक पूर्ति हुँदैन । कक्षा र विद्यार्थीको चापअनुसार दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ । विद्यालयले थप शिक्षक राख्न विद्यालयको स्रोत हुँदैन’ भए पनि पुग्दैन । विद्यालयको लागि चाहिने सामग्री र शिक्षक नै पुग्दैन भने देशको शैक्षिकस्तर कसरी स्तरीय हुन्छ ? विद्यार्थीहरूको शैक्षिकस्तर गिरेपछि विद्यार्थी कसरी अनुत्तीर्ण हुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालय र सरकारले पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षकदेखि अन्य सबैको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ र सो व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायले बरोबर अन्तरक्रिया, बहस गरिरहनुपर्छ र सोको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक नीति बनाउनुपर्छ ।