विकासको दशक आश्वासनको पोको !

सरकारको काम देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । आत्मनिर्भर बनाउन देशमै स्वरोजगारको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । तर, सरकारले यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । देशका युवालाई विदेश पठाएर, गाउँ शून्य बनाएर गाउँ–ठाउँको कसरी विकास हुन्छ ? युवा–विद्यार्थीको विदेश पलायनले एकातिर देशमा जनशक्तिको अभाव हुन्छ भने अर्कोतिर यहाँका वृद्धवृद्धाहरूको जीवन सहज हुनेछैन । अतः सरकारले व्यापक नेपाली जनताको जीवन सुनिश्चित गर्नेतर्फ पाइला चाल्नु आवश्यक छ । विदेश पठाएर रेमिट्यान्समार्फत देश चलाउने बुद्धि परिपक्वताको परिचय होइन । अमेरिकामा रहेका आप्रवासी नेपालीलाई निकाला गर्ने, तीन महिनाको निम्ति सबै विदेशी सहयोग रोक्ने संरा अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनौतीबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ ।
हाल देशमा वृद्धवृद्धाहरूको स्थिति राम्रो छैन । घरमा हेरविचार गर्ने, पालनपोषण गर्ने सन्तानको कमीले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन एकपछि अर्को कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । पैसाले ज्येष्ठ नागरिकहरू पाल्न सक्दैन । हिँडडूल गर्ने नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग पैसाको पोको भएरै के गर्ने ? पैसा खाएर जिउन सकिने होइन । उनीहरू खाना पकाउने, पानी ल्याउने, लुगाफाटा धुने, नुहाउने, सरसफाइ गर्ने र समुदायका काममा संलग्न हुन पाउँदैनन् । उनीहरूमा एकान्त जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । एक्लै जीवन बिताउन बाध्य हुँदा उनीहरूमा मानसिक चोट पुग्छ र मानसिक पीडाले नै उनीहरूको आयु घट्छ । प्रत्येक दिन हजारौँ हजार युवाहरू विदेश पठाएर देश कहिले पनि उँभो लाग्दैन । ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन सुरक्षा गर्ने या जीवन सुनिश्चित बनाउने राज्यको दायित्व हो । उनीहरूको जीवन सुनिश्चित बनाउनको निम्ति राज्यले सबै व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूको आवासको निम्ति आदर निकेतन† स्वास्थ्योपचारको बन्दोबस्त, खानपिन, रेखदेख सबै राज्यले गर्नुपर्ने हो । त्यो बन्दोबस्त पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँध्नेबाहेक उनीहरूको निम्ति केही गरेको छैन । अनि कसरी नेपाली जनता सुखी हुन्छन् र जीवन सुनिश्चित हुन्छ ?
राज्यले आदर निकेतनमात्र होइन शिशुस्याहार केन्द्र, बाल उद्यान पनि जिल्लाको नगर र गाउँको वडा वडामा बनाउनुपर्छ । शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यानको बन्दोबस्तले घरका आमा बाबु आ–आफ्नो काममा जाने सुविधा पाउँछ । यो व्यवस्था पनि राज्यले गरेको छैन । प्रजग कोरियामा शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यानहरू यथेष्ट छन् । त्यहाँ किसानहरूको निम्ति अध्ययन गर्ने रात्रिकालीन विश्वविद्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । प्रजग कोरिया बुद्धिजीवीकरणको अभियानमा छ । तर, नेपाल साक्षर मुलुक पनि बन्न सकेको छैन । के यो देशको दुर्गति होइन ?
राज्यले जनताको सुरक्षा सुनिश्चित जीवनको लागि जन्मेदेखि नमरूञ्जेलसम्मको सबै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर दिन पर्याप्त विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवा पाउन गाउँ–गाउँ र नगर नगरमा स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल खोल्नुपर्छ । यहाँ स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था हुन्छ तर, स्वास्थ्य बीमाको रकम परिपूर्ति हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकहरूले समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाउँदैनन् । के यो देशको कन्तबिजोग होइन ? यसमा सरकार किन संवेदनशील हुँदैन ?
सहकारी पीडितहरूको स्थिति पनि बेहाल छ । आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने आशामा रहेका सहकारी पीडितहरू अहिले निरास छन् । सहकारी अध्यादेश सहकारी ठगहरूलाई छल्ने माध्यम बनेको छ । सहकारी पीडितहरूको सहयोगको लागि ल्याइएको सहकारी अध्यादेश सहकारी पीडितहरूको अहितमा छ । यसमा पनि सरकार चुकेको छ । यो सरकारको अर्को बेथितिको दृष्टान्त हो । देशको शिक्षाप्रति शिक्षकहरू सन्तुष्ट छैनन् । विद्यालयमा आवश्यक विषयवस्तुको शिक्षक बन्दोबस्त गर्र्न सकिएको छैन । कहीँ विद्यालयमा शिक्षक कोटा पुग्दैन । कहीँ भौतिक व्यवस्था नाजुक छ । शैक्षिक सामग्री पर्याप्त हुँदैन । अभावै अभावको विद्यालयमा देशको शैक्षिक स्थिति कसरी प्रगति हुन्छ, शैक्षिक स्तर कसरी उठ्छ ? बेथितै बेथितिले ठाउँ आगटेको यो देशमा अबको दशक विकासको दशक भनेर खोेकेर विकास हुन्छ त ? विकासको दशक बनाउन राज्यले के के पूर्वाधार तयार गरेको छ; स्पष्ट खुलाएको छैन । विकासको दशक भनेर स्वतस्फूर्त विकास हुने होइन । खोइ दुई ठुला दलको सरकारको उपलब्धि र औचित्यता !