“कानुन व्यवसायीहरू न्याय र जनअधिकार सुरक्षाका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने बौद्धिक सिपाहीँ हुनुपर्छ”

आजभन्दा ३८ वर्षअघिको घटना हो, भक्तपुर काण्ड । पञ्चायती सरकारबाट रचिएको भक्तपुर काण्ड नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूका लागि मात्रै होइन, धेरै नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा अझै ताजै छ । त्यतिबेला निर्दलीय नाउँका पञ्चहरूको एकदलीय शासन थियो । जनतामा मौलिक र राजनीतिक अधिकार थिएन । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा आवाज उठाउनु अपराध मानिन्थ्यो । पञ्चहरूले जस्तोसुकै अपराध गर्दा पनि माफी पाउँथे ।
दल प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिएर जनताको सेवा गर्ने नीति लियो । पञ्चायती व्यवस्थाको जनविरोधी क्रियाकलापहरूलाई उदाङ्ग्याउँदै जनतालाई राजनीतिकरूपले सचेत पार्ने कार्य ग¥यो । धेरै पार्टीले निर्वाचन बहिष्कारको नाउँमा पञ्चहरूलाई निर्वाचन जित्न अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरे तर नेमकिपाले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी उठाएर पञ्चहरूका जनविरोधी गतिविधिलाई उदाङ्ग्याउने काम ग¥यो । जनताको सेवालाई अपराध ठान्ने पञ्चहरू नेमकिपाको नामदेखि तर्सन्थे । यही पृष्ठभूमिमा उनीहरूले भक्तपुर काण्डको षड्यन्त्र रचेका थिए ।
२०४५ साल भदौ ९ गते पञ्चहरूले षड्यन्त्र गरे । उत्तेजित भिडबाट कुटिएका पूर्वरापसको मृत्युलाई नेमकिपाले हत्या ग¥यो भनी दोषारोपण गरी नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितलगायत धेरै नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले सोही राती गिरफ्तार ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, रापस अध्यक्ष नवराज सुवेदी तथा धेरै मन्त्री सम्मिलित जुलुसले अध्यक्ष रोहितलाई फाँसी देको नारा लगायो । राज्यका प्रमुख ३ अङ्गमध्ये कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखहरूले नै सुरूमै रोहितलाई अपराधी घोषित गर्दै फाँसीको माग गरे । विनाअनुसन्धान प्रमाणको कुनै खोजी नगरी रोहित र नेमकिपालाई हत्याको आरोप लगाइएबाट उक्त घटना राज्य रचित षड्यन्त्र थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । आजको जस्तो सञ्चारको विकास नभएको अवस्थामा जनताबिच केही समय भ्रम फैलाउन भने सरकार सफल भयो ।
भक्तपुर काण्डमा सुरूदेखि नै कानुन व्यवसायीहरूको साथ र सहयोग थियो । यसले कानुन व्यवसायीहरू लेनदेन, अंश, जालसाजीजस्ता पक्ष विपक्षको मुद्दा हेर्नेमात्र होइनन् सरकारले गरेको अत्याचारको विरोधमा लड्ने र प्रजातन्त्रको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने योद्धाहरू पनि हुन् भन्ने प्रमाणित ग¥यो । भक्तपुरका जनतामाथि गरेको बर्बर दमनको विरोध कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको थियो, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी र सिन्धुनाथ प्याकुरेलले ।
अध्यक्ष रोहितलगायत ६७ जनालाई ज्यान मुद्दा लगाइएकोमा धेरै जनालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३(क) को माग गरिएको थियो । त्यो मृत्युदण्ड वा सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग थियो । जन्मकैदको अर्थ त्यतिबेला ३३ वर्ष कैद थियो । २०४७ सालको संविधानले मृत्युदण्ड खारेज गर्नुका साथै जन्मकैदलाई २० वर्षमा सीमित ग¥यो ।
पक्राउ पर्नेहरूलाई प्रहरीले चरम यातना दियो । प्रहरीसमक्ष स्वेच्छाले बयान दिन पाउने, आफूले रोजेको कानुन व्यवसायी राख्न पाउने, पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउने जस्ता मौलिक हकका कुरा संविधानका पानामा सीमित थियो । निर्मम यातना दिएर तयारी कागजमा सहीछाप गराउनु नै प्रहरीको काम थियो ।
पार्टी नेतृत्व जेल, भूमिगत वा प्रवासमा रहेको त्यस जटिल अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी र प्याकुरेलहरूले निरन्तर सहयोग गर्नुभयो । त्यस जाली मुद्दाको सरजमिन शनिबार गरिएको थियो । उहाँहरूले सरजमिन स्थलमै उपस्थित भएर त्यसको विरोध गर्नुभयो र न्यायप्रेमी जनतालाई साथ र सहयोग गर्नुभयो ।
त्यतिबेला जनतामा राजनीतिक सचेतता आइसकेको थिएन । पुरूषहरू भूमिगत हुनुपर्ने अवस्थामा धेरैजसो गतिविधि महिलाहरूबाट हुने गथ्र्यो । त्यस्तो कठिन अवस्थामा पीडित महिलाहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उहाँकै घरमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । अन्यायमा परेका जनतालाई उहाँले ऊर्जा दिनुभयो । त्यस्तो गुण हामी नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले कसरी बिर्सन सक्छौँ र ¤
पत्रकार, वकिल, मानव अधिकारवादीहरूको सहभागितामा भएको पत्रकार सम्मेलनले देशव्यापी रूपमा सरकार उदाङ्गियो । पीडितहरूलाई सरकारसँग लड्ने साहस र ऊर्जा दियो । पार्टीकै कैयौँ मान्छे डरले पञ्चायतसामु आत्मसमर्पण गरी धोका दिएको अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरूले पीडितको पक्षमा निःशुल्क मुद्दा हेर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु त्योभन्दा खुसीको कुरा के हुनसक्थ्यो र ? सङ्कटको बेला साथ दिनेहरू नै असल मित्र हुन्छ भनेझैँ धेरै कानुन व्यवसायीहरूले अमूल्य योगदान गर्नुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनको काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले पञ्चायती सरकारले षड्यन्त्र रचेर अध्यक्ष रोहितलगायत धेरैजना नेमकिपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई जाली मुद्दा चलाएकोमा खेद व्यक्त गर्दै मुद्दा फिर्ता लिई सबै बन्दीहरूलाई रिहा गर्न मागसहित सर्वसम्मतिले प्रस्ताव पारित ग¥यो । अदालतमा मुद्दा पेस गरिसकेपछि सयौँ कानुन व्यवसायीहरूले भक्तपुर काण्डका पीडितहरूको पक्षमा बहस गर्न वकालतनामा पेस गर्नुभयो । को प्रगतिशील, को प्रजातन्त्रवादी पञ्चायतविरोधी खेमाका अधिकांश वकिलहरू सङ्गठित भएर सहयोग गर्नुभयो । व्यक्तिहत्याको रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको त्यो मुद्दा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित हँुंदै गयो । त्यस्ता पीडादायी क्षणमा सहयोग गर्ने ती सबै कानुन व्यवसायीहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ ।
कानुन व्यवसायीहरूको निरन्तरको सहयोगले भक्तपुर काण्डबारे वास्तविकता बिस्तारै छर्लङ्ग हुँदै गयो । विभिन्न पत्रकार, मानव अधिकारवादीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुभयो । विभिन्न गुटमा विभाजित राजनीतिक दलहरूबिच पनि सहकार्यहरू हुन थाले । पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी संयुक्त मञ्चहरू बन्न थालियो ।
बहुदल पक्षधरहरूले नेमकिपाका नेता–कार्यकर्ताहरू फसाइएकोमा विरोध गर्न थाले । त्यो क्रम बढ्दै गएपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनको वातावरण तयार भयो । नेका र वामपन्थी दलहरूबिच त्यसअघि कहिल्यै संयुक्त आन्दोलन हुन सकेको थिएन । तर, जनआन्दोलनअघि गठित वाममोर्चामा नेमकिपा पनि सदस्य रह्यो । अध्यक्ष रोहित जेलमै भए पनि उहाँ वाममोर्चाको सदस्य रहनुभयो ।
नेमकिपालाई समाप्त पार्न खोज्ने पञ्चायती व्यवस्था आफै समाप्त भयो । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भई देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका विभिन्न कारणमध्ये भक्तपुर काण्ड पनि एक हुन पुग्यो । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यको लागि त्यस काण्डमा खुलेर साथ दिने कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारवादी, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
कानुन व्यवसायीलगायत देशका विभिन्न तह र तप्काका जनताको साथ र सहयोगले भक्तपुर काण्ड राजनीतिक घटना थियो भन्ने प्रमाणित भयो । त्यसमा बढी कानुन व्यवसायीहरूको अमूल्य योगदान छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृृष्णप्रसाद भण्डारी, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, सुवास नेवाङ, बासुदेव ढुङ्गानालगायत धेरै कानुन व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण योगदान छ । उहाँहरूको योगदानलाई नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरूले सधैँ सम्झिरहनेछन् ।
त्यतिबेला प्रचलित संविधान र कानुनभित्र रहेर सत्य र तथ्यको आधारमा न्यायको पक्षमा लड्ने, राज्यको षड्यन्त्रलाई उदाङ्ग्याउने कार्यमा जुन निर्भिकता अग्रज कानुन व्यवसायीहरूले देखाउनुभयो, त्यसबाट आजका कानुन व्यवसायीहरूले शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कानुन व्यवसायी भनेको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने व्यवसायीमात्रै होइनन् देश र जनताको लागि आवश्यक परेमा आफ्नो विज्ञताको आधारमा जनअधिकार सुरक्षाका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने बौद्धिक सिपाहीँ पनि हुन् भन्ने समर्पित भावना आजका वकिलहरूमा पनि हुनु आवश्यक छ ।
पुँजीवादी राज्य सत्तामा षड्यन्त्र, जालझेल र छलछामका घटनाहरू भइरहन्छन् । २०४६ सालको आन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना ग¥यो । २०६२/६३ को संयुक्त आन्दोलनबाट देशमा २४० वर्षको राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यस अवधिमा शासक दलहरूबिच सत्ताको निम्ति अनैतिक गठबन्धन र सबै क्षेत्रमा हुने नियुक्तिमा भागबन्डाहरूले सरकारहरू बदनाम भए । ती दलहरूले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकले अर्को दललाई सत्ताबाट खसाल्न अनेकौँ जालझेल र षड्यन्त्रहरू गरे । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना ती पार्टीहरूको अकर्मण्यताको परिणाम हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनले नेका र एमालेको दुइ तिहाइ सरकारलार्ई शासनबाट विस्थापितमात्र गरेन फागुन २१ को निर्वाचनबाट बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने अवस्थासम्म पु¥यायो । अमेरिकी युथ काउन्सिल, बारबरा फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसन, हामी नेपाली संस्थाजस्ता एनजीओ र आईएनजीओका सञ्चालकहरूको सरकार बनाउने अवस्था आउनुमा ती शासक पार्टीहरू नै जिम्मेवार छन् ।
हालै अमेरिकी सञ्चार माध्यम द ग्रेजोनले अहिले अमेरिकाको गोप्य दस्ताबेज भनी सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमा विशेषगरी प्रजातन्त्रको लागि राष्ट्रिय सहयोग ९ल्भ्म्०, अन्तर्राष्ट्रिय रिपब्लिकन संस्था (क्ष्च्क्ष्० र अमेरिकी हितमा काम गर्ने अर्को एक संस्था ऋभ्एएक् नाउँका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाम उल्लेख छ ।
ती संस्थाहरूले नीति संवाद नाउँको गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपालका युवाहरूलाई सन् २०२२ देखि तालिम दिँदै नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति घृणा उत्पन्न गरी सरकारविरूद्ध लड्न उक्साइएको उल्लेख छ । धेरै युवाहरूमध्ये रवि लामिछाने, बालेन्द्र साह, सुधन गुरूङ र सागर ढकाल उनीहरूले अगाडि सारेका पात्रहरू हुन् भनेर किटान गरेको पाइएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको युवाहरूको प्रदर्शनीमा ती संस्थाहरूको मुख्य भूमिका रहेको प्रस्ट्याइएको छ । नेपालमा गोप्य रूपमा अमेरिकी पैसाबाट चल्ने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय रहेको क्रमशः खुल्दै छन् र खुल्दै जानेछन् । अमेरिका आफूभन्दा कमजोर देशमाथि आक्रमण गरी त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गरेर लुटेर धनी भएको एक आतङ्ककारी देश हो । आज नेपालको राजनीति पनि उनीहरूबाट निर्देशित व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ । कतिबेला के हुन्छ ? अनिश्चित छ । जनता मार्नु, ध्वंश गर्नु उसको निम्ति सामान्य कुरा हो । समयमा जनताले बुझ्न सकेनन् भने नेपाली जनताले धेरै दुःख पाउने दिन नजिकिंँदै छ ।
यस्तो बेला कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई दबाउन कुनै पनि बेला नयाँ नयाँ षड्यन्त्रहरू हुन सक्छन् । सधैँ कानुन व्यवसायीहरू र नेपाली जनता सचेत रहन जरूरी छ ।
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले कानुन अध्ययन समाज नेपालको आयोजनामा भदौ २८ गते सम्पन्न ‘भक्तपुर काण्ड र कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका तथा कानुन व्यवसायी सम्मान’ कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)