नेपाल–भारत सीमा विवाद अन्त्य आवश्यक

भारतीय पक्षले धेरै पटक धेरै ठाउँमा नेपाली भूमि मिचेको यथार्थ हो । हेक्टरका हेक्टर जग्गा मिचे पनि नेपाली भूमि अतिक्रमित गर्ने भारतीय सरकारको नेपाल सरकारले कहिल्यै विरोध गरेको देखिएन । नेपाली भूमि जोगाउने काम नेपाल सरकारको हो । ठाउँ–ठाउँमा नेपाली भूमि मिचे पनि नेपाल सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता लिएको इतिहास छैन । नेपाली भूमि जोगाउनको लागि सीमामा रहेका नेपालीले लडे; लड्दा लड्दै ज्यानको बाजी राखे । तर, नेपाल सरकार मौन रह्यो । नेपाल–भारतको सीमा व्यवस्थापन पनि भएन । सीमा व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य पनि गरिएन । नेपालको सीमा नजोगाउने, नेपाली भूमि कायम नगर्ने कस्तो लाचार सरकार ! अतः नेपाल–भारतबिच सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सीमा व्यवस्थापन नभएसम्म सीमा विवाद अन्त्य हुनेछैन ।
माघ २१ गतेको ‘राजधानी’ मा ‘नयाँ नक्साले किन पाएन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ?’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा सरकारले ५ जेठ २०७७ मा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरे पनि उक्त नक्साले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन कुनै भूमिका नखेलेको उल्लेख छ । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विश्व समुदायमाझ लानुपथ्र्याे; जानकारी दिनुपथ्र्याे भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ । सरकार यस्तो जानकारी दिन पछि किन प¥यो ? भारतीय पक्षले २०२५ सालमै नेपालको सुस्ता मिचेको थियो । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि सुस्ता मिचेपछि नेमकिपाले उहिल्यै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । तर, सरकार मौन रह्यो । भारतले नेपाली भूमि मिचेको मिच्चै ग¥यो । यही कारण नेपालको भारतसँग जोडिएको अधिकांश ठाउँमा सीमा विवाद छ । यो सीमा विवादको टुङ्गो लाउने कहिले ? नेपाली भूमि मिचे पनि नेपाल सरकार मौन रहेकै कारण नेपाल सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै नेपाली भूमि मिचिरहेको हो ।
भारतले नेपाली भूमिमात्र मिचेको होइन, नेपाली भूमि कालापानी आफ्नै भूमि ठानेर भारतीय पक्षले पाँच दशकदेखि भारतीय सेना राखेको फर्काएको छैन । भारत शक्तिशाली देश हो; सानो देश नेपालले केही गर्न सक्दैन भनेर के भारतले शक्तिको उन्माद देखाएको हो ? भारतले बिनासर्त कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउनुपर्छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा एकतर्फी रूपमा भारतीय बाँध तथा तटबन्ध निर्माण गरेको छ ।
त्यो काम पनि सरकारले रोक्न सकेको छैन । एकतर्फी बाँध तथा तटबन्धको कारण वर्षैपिच्छे नेपाली भूमि डुबानमा पर्छ, बस्ती बगाउँछ, बालीनालीमा क्षति हुन्छ । तैपनि, सरकारलाई मतलब छैन । नेपाल र नेपाली जनताको यो समस्याबारे सत्तासीन दलका नेताहरू किन बोल्दैनन् ? देश र जनताको पक्षमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ; जिम्मेवारीबोध भएर निकास खोज्नुपर्छ । नेपाल सरकार भारतीय उठबसमा चलिरहेसम्म, दबाबमा रहेर काम गरिरहेसम्म नेपालले चित्तबुझ्दो प्रगति गर्ने छैन; विकासको मुहान फुटाउने छैन । भारतीय पक्षले नेपाल माथि गरिरहेको व्यवहार हेर्दा भारत नेपालको कसरी मित्र देश हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल र नेपाली जनताले भारतको थिचोमिचो कहिलेसम्म सहिरहने ? मिचिएको भूमि फिर्ता लिन सत्तासीन दलका नेताहरूले पहल गर्नुपर्दैन ? नेपाल साँगुरिँदै छ । यसरी नै साँगुरिँदै गयो भने कुनै दिन नेपालको सीमा थाहा पाउन मुस्किल हुन्छ । यसकारण, नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गरेर नेपाल–भारतको सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ । नेपाल–भारत सीमा विवाद टुङ्ग्याएर नेपाल–भारतको मित्रता अघि बढाउनुपर्छ ।