सिद्धान्तविपरीतको बजेट किन पारित गरियो ?

दुई ठुला मिलेर बनेको यो सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नभएकोमा शङ्का छैन । सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न नसक्दा गर्न लागेको काम लङ्गडो हुन्छ या अधुरो हुन्छ । यो भन्दा अघि एमाओवादीको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकार बनेको थियो । त्यसबेला पेस भएको बजेट माओवादी र एमालेकै नेतृत्वमा थियो । त्यही बजेट अहिलेका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्तमा उभिएर नबनेको बताए । आफ्नै दल सामेल भएको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बनाएको बजेट अहिले आएर कसरी सिद्धान्तविपरीत भयो ? त्यसबेला बजेट पारित गर्न ताली बजाउने, बजेट पारित गर्ने बेला सिद्धान्तविपरीत नहुने अब बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल हुने नदेखेपछि सिद्धान्तविपरीत भनेर अर्थमन्त्रीले फुक्नु कतिको सान्दर्भिक होला ? सिद्धान्तविपरीतको बजेट एमालेले किन पारित ग¥यो ? पारित गर्न उनीहरू किन लागे ?
माघ २५ गते प्रकाशित ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा लेखियो, ‘अर्धवार्षिक समीक्षा संसद्मा पेसः चालु आवको बजेट सिद्धान्तविपरीत ।’ प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्दा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क गरे । आफ्नै सरकारले बनाएको बजेट सिद्धान्तविपरीत छ भन्नुको अर्थ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नभएको सङ्केत हो । अनुमानित बजेट पूर्णतः लागु नहुन सक्छ† बजेटमा थपघट हुनसक्छ । तर, आफ्नै दलले ल्याएको बजेट सिद्धान्तविपरीत भनेर फुक्दा आकाशमा थुकेको थुक के आफ्नै मुखमा पर्दैन ? अर्थमन्त्री पौडेलले माओवादी केन्द्रप्रति लक्षित गरेर बजेट सिद्धान्तविपरीत छ भने तापनि त्यसको आधा चोट आफूलाई नै पर्नेमा द्विविधा नहोला । ‘राजधानी’ दैनिकमा लेखियो, ‘ऋण र अनुदान ल्याउन नसकेपछि घटायो बजेटको आकार ।’ ‘कान्तिपुर’ मा लेखियो, ‘आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नपुग्ने भएपछि घट्यो बजेट ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको महत्वाकाङ्क्षी बजेटले लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको बताएका छन् । आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ । पहिले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको छ । यसले पहिलेको बजेट हचुवाको भरमा बनाइएको आकलन अर्थविद्हरूले गरेका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार सफल नभएको देखाउँछ । सरकार आफ्नो पालामा प्रगति देखाउन बढीभन्दा बढी बजेट सार्वजनिक गर्ने गथ्र्यो । तर, अहिले त्यो सफल नहुने देखिएपछि बजेट घटाउन बाध्य भयो । सरकारको काम र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा बजेट पूरा कार्यान्वयन नहुने अनुमान अर्थविद्हरूको रहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैठकमा भने, “स्रोत सुनिश्चित नभएका धेरै कार्यक्रम राखिएको छ । हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गरिएको छ ।” अर्थमन्त्री पौडेलले यो भनाइ कसलाई लक्षित गरेर भनेका हुन् ? के यो भनाइ एमालेप्रति लक्षित छैन ? वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा एमाले सरकारमा सामेल छैन ? यसमा एमालेलाई अलग राख्न सकिँदैन ।
हालै ल्याइएको विवादास्पद अध्यादेशले पनि वर्तमान सरकार फसेको देखिन्छ । अध्यादेशबारे विभिन्न समाचार पत्रहरूमा लेखियो, “अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई सकस† कार्यसूचीबाट एकाएक हटाइयो अध्यादेश’, ‘अध्यादेश पारित गर्न निर्णायक उपेन्द्र सत्ताको मोलमोलाइमा ।’ अध्यादेश पारित हुने नदेखिएपछि एकाएक हटाइएको खबर प्रकाशमा आयो । यसमा पनि वर्तमान सरकार चुकेको देखिन्छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक दल सत्ताको मोलमोलाइमा अध्यादेश पारित गर्ने र नगर्ने कुरामा अलमलिनु हुँदैन । अध्यादेश सही भए पारित गर्नुपर्छ र गलत भए विरोध गर्नुपर्छ या संशोधन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । अध्यादेश गलत भए पनि सत्ताको मोलमोलाइमा पारित गर्ने काम उचित होइन । पद पाएपछि कुनै विधेयक सही हुने र नपाएपछि गलत हुने मानसिकता स्वस्थ विचार होइन । पहिले पनि सरकार गठनको बेला बहुमत नहोला भनेर सरकारमा सामेल हुन चाहने जतिलाई मन्त्री दिने गथ्र्यो । मन्त्री पाएपछि सरकारको समर्थन गर्ने र नपाएपछि विरोध गर्ने कुरा मिल्दैनथ्यो । पद पाएको आधारमा कुनै सरकारलाई सही र गलत छुट्याउने आधार सही होइन । ल्याइएको सबै अध्यादेश देश र जनताको पक्षमा देखिँदैन । सहकारी अध्यादेश सहकारी संस्थाकै अहितमा छ । सहकारी संस्थालाई नै अहित हुने अध्यादेश सरकारले किन ल्यायो ? कतै यो सहकारी अध्यादेश ल्याउनेमा सहकारी ठगहरूको संलग्नता छैन ? के यो सहकारी अध्यादेश सहकारी ठगलाई छुट दिन ल्याइएको होइन ? यसरी सरकार एकएक पाइला गरी फस्दै गएको छ† यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।