सांसद सुवालको सरकारसँग जिज्ञासा

त्रिविविबाट छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरूमध्ये १० वर्षमा ९ सय ४६ फिर्ता नआएको सार्वजनिक भयो । सरकार के गर्दै छ ?
सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्नेले पाकेटभरी चेतनामूलक चित्र राख्नुपर्ने भनियो । स्वास्थ्यलाई हानिकारक यस्तो पदार्थ उत्पादन र बिक्री बन्द गर्नु जरुरी छ । क्यान्सरका बिरामीलाई रेडियोथेरापी पालो पाउन मुश्किल छ । सरकार के गर्दै छ ?
नेपालमा ६ लाख महिला पाठेघरमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने पीडामा रहेको सार्वजनिक भयो, सरकारसँग समाधान के छ ?
तराईको पानीको भण्डार चुरे संरक्षण नहुने आशङ्का बढिरहेको हुँदा यसबारे सरकारलाई संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ ।
जुम्लामा हिउँदे वर्षा नहुँदा गहुँ, जौ, तरकारी उत्पादनमा क्षति हुने भयो । जुम्लाको यो अवस्था प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न सङ्कट बढ्ने भयो, सरकारसँग समाधानको योजना के छ ?
तमोर नदीमाथि १०० मिटर लामो पुल ८ वर्षमा एक छेउमा पिलरमात्र निर्माण गरी अलपत्र राख्ने सबैलाई कारबाही किन भएन ?
नेपालको गाजा भारत पु¥याउने र भारतबाट लागु पदार्थ नेपाल ल्याउन बर्दीवास जिल्लालाई ओसारपसारको द्वार बनाइएको सार्वजनिक भयो । यसको दोषीलाई कारबाही भयो कि भएन ?
विदेशी नागरिकता भएकालाई नेपालमा मतदानको अधिकार दिनु देश र जनताको हितमा हुनेछैन । उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुनेगरी संविधान संशोधन गरिएमात्र देश र जनताको हित हुनेछ ।
पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न र निर्वाचन जित्न विदेशीको पैसा ल्याएर कार्यकर्ता र जनतालाई बाँड्नेहरूबाट देश र जनताको हित हुने छैन । देश नै नरहने अवस्था आउन सक्छ ।
दोधारा चाँदनीमा नेपाली भूमि भारतले मिचेको सार्वजनिक भयो । सरकारले देशको भूमि रक्षा किन गर्न सकेन ?
काभ्रेको नेपाली कागज उद्योग सङ्कटमा परेको सरकारलाई जानकारी छ कि छैन ?
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरूसँग संवाद गर्दैमा आम्दानी बढ्दैन । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास गरी शहरको विकास गरिएमात्र आम्दानी बढ्नेछ ।
भूमिहीनलाई सरकारी पर्ती, जङ्गल, नदी किनाराको जग्गा दिने होइन, उद्योग खोलेर रोजगारी दिनु जरुरी छ । नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको मिठो ललिपपमा होइन, भाइकाङ्ग्रेस र ‘भारतीय ट्रोजन हर्स’ को ललिपपमा फसेको हो ।
‘साइकल चढौँ, स्वस्थ बनौँ’ नारालाई कार्यान्वयन गर्न देशभरि साइकल ट्रयाकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा १ लाख ८१ हजार हेक्टर सरकारी वन अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक भयो, सरकार के गर्दै छ ?
जनकपुरमा सञ्चालित २० निजी अस्पताल अनुगमन गरिँदा १९ वटा अवैध भेटिएको प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । सरकारी अस्पतालमा उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा देशको अधिकांश जिल्लामा अवैध निजी अस्पतालहरूको मनपरि चलिरहेको सरकारलाई थाहा छैन र ?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको हालै सार्वजनिक सार्वभौम क्युवालाई ‘राज्यप्रायोजित आतङ्ककारी देश’ को आरोप, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता तथा मानव अधिकार समितिबाट बाहिरिने घोषणा, इजरायल, इजिप्ट, युक्रेनलाई हतियार बिक्री चालु राख्ने घोषणाले मानव जातिको हित नहुनेबारे सरकारले अमेरिकालाई सचेत गराउनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ माघ २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा देश र जनताका महत्वपूर्ण केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राख्नुभएको विचार–सं)

विदेशीको लौरो टेकेर बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण नहुने
बैङ्किङ कसुरमा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था सजिलो छ तर बैङ््किङ कसुर नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन । तत्काललाई बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण गर्न देहायबमोजिम व्यवस्था गर्नु जरुरी छ :
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित बैङ्कले मुनाफा विदेशमा लगेर नेपालीलाई झन् गरिब बनाउने र बैङ्किङ कसुर पनि बढाउनेछ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नेपालीको कम्बोडिया, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिकालगायतमा कर छली विदेशमा पैसा राखिएकोमा प्रश्न आउने थिएन । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था भए नेपालीको स्रोत–साधन देश विकासमा उपयोग गर्न सकिनेछ । नेपालीको पैसा विदेशी बैङ्कमा जम्मा गरिए नेपाल खोक्रो हुनेछ । विदेशी बैङ्कमा जम्मा गरिएको नेपालीको रकम पत्ता लगाई फिर्ता ल्याउन एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्दछ ।
७५३ वटै स्थानीय तहमा पूर्वाधारसहितको सहर बनाइए देशको सन्तुलित विकास हुनुको साथै बैङ्किङ कसुर पनि नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ । नेपालीलाई आ–आफ्नै थातथलोमा शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था गरिए बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूले आ–आफ्नो जन्मथलोमा स्थायी बसोवास गर्ने उदाहरण देखाइदिए बैङ्किङ कसुर घट्नेछ । उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले स्वयम्सेवी भावनाअनुसार काम गरे सर्वसाधारण जनतामा पनि स्वयम्सेवी भावना बढ्नेछ ।
सहकारी संस्थालाई यसको उद्देश्यअनुसार कृषि, घरेलु र कुटिर व्यवसायमा केन्द्रित गरी सहकारीमा स्थानीय जनतामात्र सदस्य हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । जनताको खर्बौँ रुपैयाँ बचत ठगी गरेका सहकारीका सम्बन्धित सञ्चालक र अधिकारीको सम्पत्ति जफत गरी पीडितको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ५० प्रतिशत कर्जा घरेलु र साना उद्योगलाई प्रवाह गरिनु पर्दछ । वित्तीय कारोबारमा सफ्टवेयर ह्याकिङ्ग र क्रयाकिङ्गले बैङ्किङ कसुर बढाउने हुँदा नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजलाई सफ्टवेयर बनाउन दिन सरकारले आवश्यक बजेट सहयोग गर्नुपर्दछ ।
नेपाल सरकार विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको लहलहैमा लाग्नु हुँदैन । सरकार विदेशीको लौरो टेकेर हिँड्ने होइन आफ्नै दुई खुट्टाले हिँड्नु जरुरी छ ।
बजेटमा आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिएको धेरै वर्ष भयो । शर्तसहित आउने विदेशी सहयोग लिनु हुँदैन । सरकारी र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुने आयकर सङ्कलन घट्दो छ । अर्थतन्त्रमा सुस्तता र लगानीमा शिथिलता छ । साना उद्योगलाई कर्जा प्रवाह निकै कम छ । सावा ब्याज भुक्तानी नहुँदा गैर बैङ्किङ सम्पत्ति वृद्धि भयो । यसकारण पनि बैङ्किङ कसुर बढेको हो । सरकारले शोषक वर्गको पक्षमा होइन, जनताको हितमा सार्वजनिकीकरणतर्फ निर्णय गर्नुपर्दछ ।
केही व्यक्तिको कब्जामा स्रोत साधन पुग्ने पुँजीवाद आफैले खनेको चिहानमा गाडिने बारे सरकार सचेत हुनुपर्दछ । पुँजीवादमा बरोबर आर्थिक सङ्कट आउँछ । आर्थिक सङ्कटले बैङ्किङ कसुर बढाउँछ । संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि विद्यालय शिक्षा, निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । समाजमा शोषक र शोषण अन्त्य हुनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा ब्वाँसाहरूले नयाँ नयाँ तरिकाले आक्रमणको निहुँ बनाएसम्म जनतालाई दुःख हुनेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद एवम् सचिव प्रेम सुवालले २०८१ माघ २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० माथि छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)