विश्वविद्यालयको मापदण्ड के हो ?

एकात्मक सरकारमा धेरै टाढा टाढा र दुर्गम क्षेत्रहरू प्रान्तमा विभाजित गरेर प्रशासनिक कार्यलाई सजिलो पारिन्छ । सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रशासनमा केन्द्रीयता लागु हुन्छ ।
तर, पहाड–पर्वत र विभिन्न जात–जाति र भाषा–भाषी, धर्म र सांस्कृतिक जीवन भएका देशहरूमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण व्यावहारिक रूपले लागु भएको हुन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा तत्तत् ठाउँका स्वायत्त विश्वविद्यालयमार्फत विद्यालय र महाविद्यालयलाई आ–आफ्नो भाषा, जात, धर्म र संस्कृति अनुकूल पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरूको बन्दोबस्त हुन्छ । दुर्गम ठाउँको बिच बिचमा पनि स्वास्थ्य सेवाका केन्द्रहरू स्थापना भएका हुन्छन् ।
त्यस्तै अस्पताल र स्वास्थ्य सेवामा पनि बस्ती, गाउँ, नगरहरूमा पनि भूगोलअनुसार जनताको अनुकूलता हेरी बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । फरकफरक भूगोल भएका नगर, गाउँ र प्रान्तहरूमा एउटै रोग सबै ठाउँमा लाग्ने गर्दैन । कोरोनाको बेलाजस्तै हावापानीअनुसार स्वास्थ्य सेवामा पनि केन्द्रीय एकरूपता लागु हुँदैन ।
भाषा, धर्म, साहित्य, उत्खनन गर्नुपर्ने पुरातात्विक क्षेत्र र संरक्षित तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रीयता लागु नभई स्थानहरूको विशेषताअनुसार हुन्छ । कतैकतै जाति र भाषिक बहुलताअनुसार फरक–फरक प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नक्षेत्र विज्ञान र विभिन्न विषयको विज्ञानको अध्ययन केन्द्र र गीत–सङ्गीतको समेत प्रतिष्ठानहरूको आवश्यकता अनुभव गरिन्थ्यो र सोअनुसार ‘विहार’ र ‘विद्यापिठ’ हरूको स्थापना गरिएको हुन्छ ।
देशको आकार, भाषा र धर्मको विविधता तथा भौगोलिक भिन्नताको केन्द्रीयताको कारण पनि अभाव सिद्ध हुन्छ । स्विजरल्यान्डजस्तो तुलनात्मकरूपमा सानो देशमा २२ वटा क्यान्टन (राज्य वा प्रदेश) को बन्दोबस्त छ भने स्विजरल्यान्डभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको उत्तर (प्रजग) कोरियामा र दक्षिण कोरियामा प्रदेशहरू छैनन् । तर, भारतको मुसलमान बहुल क्षेत्रका मुस्लिम विद्यालय, मुस्लिम कलेज र विश्वविद्यालय हुनु स्वाभाविक छ । धर्म र भाषाले पनि अन्य विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालय पनि – प्रान्तीय सरकारहरूको समझदारीमा खोलिएका हुन्छन् । नेपाल मण्डल वा काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी (नेपालभाषा) को पाठ्यक्रम चलाउनु प्रगतिशील पाइला साबित हुनेछ । त्यस्तै ताम्सालिङमा तामाङ भाषा, तराईमा ठाउँ हेरी मैथली भाषा, भोजपुरी भाषा र थारु भाषा अनिवार्य गर्नु आश्चर्यको विषय हुनेछैन ।
संसदीय व्यवस्था सञ्चालन भएका सबै देशहरूमा सङ्घीय बन्दोबस्त छैन । सोभियत सङ्घको सङ्घीय गण–राज्यहरू १४–१५ टुक्रामा विभाजित भए । समाजवादी व्यवस्था लागु भएका देशहरू प्रजग कोरिया, चीन, भियतनाम, क्युवा, लाओस र कम्बोडियामा सङ्घ राज्यको बन्दोबस्त छैन ।
जस्तोसुकै एकात्मक सरकारमा सामान्य प्रशासन, केन्द्रित भए पनि प्राज्ञिक र बौद्धिक क्षेत्रमा लागु नहुने हुँदा स्वायत्तताको बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । त्यसको उदाहरण विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालयहरू हुन् । त्यस्तै प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, गीत–सङ्गीत, नाटक र कला प्रतिष्ठानहरूमा केन्द्रीयताभन्दा स्वायत्तताको आधारमा काम भएको हुन्छ । आर्यहरूका वेद–पुराण, रामायण र महाभारतजस्ता ग्रन्थहरू कुनै औपचारिक विश्वविद्यालयबाट लेखिएको र प्रकाशित भएका प्रमाणहरू छैनन् ।
यसरी नगरपालिका, विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्र एवं अस्पतालहरू केन्द्रीय सरकारको मातहतमा नभई स्थानीय तहबाट स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा सञ्चालित हुन्छ र हुनुपर्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो सङ्घ राज्यका फरक–फरक ऐन–कानुनबाट राज्यहरू सञ्चालन हुन्छन् । एक राज्यका नागरिक अर्को राज्यमा जाँदा उसले त्यस राज्यका नागरिकहरूले पाउने सहुलियत पाउने छैनन् । एक राज्यको बिरामी अर्को राज्यको सरकारी अस्पताल जानुभन्दा निजी अस्पताल पुग्छन् ।
तर, नेपालको वर्तमान स्थितिसम्म भक्तपुर नपाबाट सञ्चालित ख्वप अस्पतालमा झण्डै आधा सेवाग्राहीहरू भक्तपुर नगर र जिल्ला बाहिरका नागरिकहरूले सेवा प्राप्त गर्दै छन् । २५ करोडभन्दा बढी बिरामीहरूको बीमा रकम केन्द्रीय सरकारले पूर्ति गर्न ढिलो गर्दै छ । यसको अर्थ बीमाका कर्मचारीहरू केन्द्रीय (सङ्घीय), प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको जानकारीबाट वञ्चित छन् । रोगीहरूले समयमा उपयुक्त उपचार सेवा पाएनन् भने सिद्धान्ततः केन्द्रीय सरकार वा प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार साबित हुनेछन् ।
यसकारण, नेपालका वर्तमान केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणबारे बुझ पचाउँदै छ, प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना गाउँ, ठाउँलाई बुझ्दै छ तर केन्द्रीय सरकार स्थानीय तहलाई बुझ्दैन ।