अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन : सरकार असफलको सङ्केत

२०८१ माघ २६ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित चालु आवको ६ महिनाको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले नेपाली काङ्गे्रस र एमाले गठबन्धनको ओली सरकार असफल भएको सङ्केत गर्छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा २०८१ साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको सरकारको स्थिति उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँबजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ खर्च भयो । यो कूल विनियोजित रकमको ३५.८९ प्रतिशत मात्र हो । यो तथ्याङ्कले वर्षा लागेपछि मात्र बजेट खर्च गर्ने विगतको परम्परालाई तोड्न यसपटक पनि ओली सरकार सफल नहुने देखिन्छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६ महिनामा ७.६२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले ११.२० प्रतिशत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२.७४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १४.०८ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले १६.११ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १७.६१ प्रतिशत, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले १७.८७ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले २०.११ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सङ्घीय मन्त्रालयसमेत बजेट खर्च गर्न असफल भएको देखियो ।
चालु आवको ६ महिनामा प्रदेशहरूको खर्च झनै निराशाजनक छ । सातओटै प्रदेशको बजेट खर्च लक्ष्यको १६.१८ प्रतिशत मात्रै भयो । यसले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि भएन । प्रदेश सरकारहरूले कूल विनियोजित २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख रुपियाँमध्ये पुस मसान्तसम्ममा ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपियाँमात्र खर्च गरेको छ । मधेस प्रदेशले ५.६१ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४.८२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशले १५.१४ प्रतिशत, वागमती प्रदेशले १६.२७ प्रतिशत, लुम्बिनी र गण्डकीले १९.३६ प्रतिशत र कोशी प्रदेशले २४.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गरे । प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा चालू खर्च धेरै र पुँजीगत खर्च थोरै भएको देखिन्छ । यसले सुशासन कायम हुने छैन ।
चालू आवका लागि १९ ओटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि ६६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपियाँ अर्थात् २५.७० प्रतिशत खर्च भयो । सरकारको तदारुकता नहुँदा ५ वर्षका योजनाहरू १५ वर्षमा पनि सम्पन्न भएनन् ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च बढ्न नसक्नुका १० कारण औँल्यायो । पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश हुन नसकेको, वन क्षेत्रको उपयोग हुन नसकेको, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा समस्या, आयोजना निर्माणको मोडालिटी, लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक पक्षको वस्तुगत विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन नभएको, कार्य योजनाअनुुसार बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको आदि कारणले गर्दा तोकिएअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको सरकारको भनाइ छ । तर, सरकारको यस्तो लाचारीपनले जनता विश्वस्त हुने छैनन् ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान प्रदान गर्दै आएको भनिन्छ । यसवर्ष चालूतर्फ ४ खर्ब ४१ अर्ब ५९ करोड ५८ लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ६७ अर्ब २८ करोड ११ लाख रुपियाँ वित्त हस्तान्तरण शीर्षकमा छुट्याइएको देखियो । सोमध्ये प्रदेशमा ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहमा ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा प्रदेशमा ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख रुपियाँमात्र वित्तीय हस्तान्तरण भयो ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समयमा वित्तीय हस्तान्तरण नगरेको भनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो गरेबाट सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको देखिन्छ ।