सन्दर्भ : सहकारी अध्यादेश २०८१ – सहकारी संस्था समाजवादी : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजीवादी

सहकारी संस्थाको स्थापना सदस्यहरूबिच एकआपसमा सहकार्य गर्नको लागि हुन्छ । सामूहिक भावना र सामूहिक हितका लागि सदस्यहरू आर्थिक क्रियाकलापका साथै सामाजिक क्रियाकलापहरूमा पनि निःस्वार्थरूपमा सक्रिय हुन्छन् । सहकारी संस्था नाफा होइन, सदस्यहरूको सामूहिक हित र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै अगाडि बढेको हुन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना पुँजीवालहरूले करोडौँ, अरबौँ रूपैयाँ पुँजी (ऋण लिएर भए पनि) जम्मा गरेर सरकारले पुँजीपतिहरूकै सल्लाहमा बनाएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ऐन कानुनबमोजिम सयौँ गुणा बढी रकम सर्वसाधारण जनताबाट सङ्कलन गर्न पाउने अधिकारसहित स्थापना गरेको हुन्छ । सर्वसाधारण जनताबाट अरबौँ रूपैयाँ सङ्कलन गरेर पुँजीपतिहरूकै लागि लगानी गर्छ, बैङ्क ब्याज तिर्ने, लगानीको नाफा कमाउने नाममा पुँजीपतिहरूले कामदारवर्गको ज्याला नदिई नाफा लिने र सर्वसाधारण जनता, उपभोक्ता एवं काम गरी खाने श्रमिक मजदुरहरूलाई निरन्तर शोषण गर्ने ज्यावल बनाउँछन् ।

त्यसैले, सहकारी संस्था समाजवादी अवधारणाबाट उत्प्रेरित भएको हुनुपर्दछ । सहकारी संस्थाका सदस्य तथा कर्माचारीहरूलाई पनि समाजवादी विचारबाट निरन्तर सचेत र सङ्गठित बनाउँदै जानुपर्दछ ।

अन्यथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा झैँ सञ्चालकहरू नाफा र सुविधाभोगी, कर्मचारीहरू तलब र सुविधाभोगी हुने हो भने सहकारी संस्था र बैङ्कमा भिन्नता छुट्याउन गा¥हो हुने अवस्था आउँछ ।

मुहान नै दूषित भएपछि हामीले दूषित वस्तु पाउने भयौँ । प्रकृतिले हामी सबैलाई यस्तै चेतना दिएको छ । देशको राजनीतिक व्यवस्था जति नै राम्रो भए पनि सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्व नै खोटो (काम नलाग्ने) छन् भने उनको आसेपासे सबै काम नलाग्ने हुन्छ ।

हालै देशमा देखिएको सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त सहकारी संस्थामा सर्वसाधारण जनताले आफ्नो रगत पसिनाले कमाएको सानो सानो बचत रकमसमेत फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था सृजना गरी सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरी फरार हुने, सहकारी संस्था नै बन्द गरी सम्पर्कविहीन हुने सङ्ख्या दिनानुदिन बढेको पाइन्छ । यसरी नेताहरू नै खराब भएपछि तिनका पछि लाग्ने कार्यकर्ता, सहकारीका अभियन्ताहरू पनि खराब निस्कनु स्वाभाविक छ ।

त्यसैले हामी सहकारी क्षेत्रमा ‘भीर खोटा तो जमात खोटा !’ भन्ने उक्ति चरितार्थ हुँदै गरेको देख्छौँ ।

पटक–पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू एमाले, काङ्ग्रेसलगायतका नेताहरू सहकारी ठगी मुद्दामा संलग्न रहेको, फरार र सम्पर्कविहीन रहेको समाचार दिनहुँ सार्वजनिक हुँदै छ ।

सहकारी ऐन नियमअनुसार बचत तथा ऋण कारोबार नगरी सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूबाट सङ्कलित रकम सञ्चालक तथा संस्थापकहरूले आफ्नो मनमौजीरूपमा प्रयोग गर्ने, हिनामिना गर्ने, विभिन्न कम्पनीमा व्यक्तिगत फाइदा र सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी हुने गरी लगानी गर्ने, ती विभिन्न कम्पनीका आम्दानीलाई आफ्नो व्यक्तिगत आम्दानी मानी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने अझ पछिल्लो समय सर्वसाधारणका स–साना बचतबाट सङ्कलित अरबौँ रूपैयाँ देश बाहिर लगेको समाचारले सहकारी क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको प्रस्ट देखिएको छ ।

सहकारी ऐन, नियमबमोजिम नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार सरकारी निकायहरू भने आफूहरूलाई थाहै नपाए सरह मौन छन् । सरकारीमात्र होइन सहकारी संस्थाहरू मिलेर बनाएका जिल्ला सङ्घ, प्रदेशस्तरीय सङ्घ तथा केन्द्रीय सङ्घहरू पनि मौन छन् ।

वास्तवमा सहकारी सामूहिक भावनाले सञ्चालित हुनुका साथै सहकारीका सदस्य, कर्मचारीहरूलाई पनि समाजवादी भावनाले सचेत र सङ्गठित बनाउनुपर्ने हो । तर, सहकारी संस्थाहरूले बढी नाफा कमाउने होडमा सामूहिक र समाजवादी भावनाबाट उत्प्रेरित हुनुभन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भन्दा बढी नाफा दिने र सबै सदस्यहरूको भन्दा मुट्ठीभरका सञ्चालक तथा सञ्चालकका प्रियहरूले बढी लाभ एवं सुविधा लिने पुँजीवादी भावनाले काम हुँदा अहिले सहकारी क्षेत्र समाजवादी नभई पुँजीवादी विचारले निर्देशित देखिएको हो कि ?

सहकारी अध्यादेश, २०८१ पुसको १४ गते प्रमाणीकरण भई जारी गरियो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनको मुखैमा सहकारी अध्यादेशलगायतका अन्य अध्यादेशहरू जारी गरिनुलाई सरकारको संसद् छल्ने कार्यको रूपमा आलोचना हुनु स्वाभाविक हो ।

सहकारी अध्यादेश २०८१ भने मूलतः बचत तथा सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न जारी भएको देखिएको छ ।

अध्यादेशमा सहकारी ऐन, २०७४ मा दफा २० (क) थप गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिने, वर्गीकरण प्रयोजनको लागि एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ३२ को उपदफा (१) मा एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नसक्ने, सदस्य रहेको व्यक्तिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ४१ को उपदफा (३) पछि उपदफा ३ (क) थपेर कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशले सहकारी ऐनको दफा ५२ मा हेरफेर गरी व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत बचत दुई वर्षभित्र दफा ५२ बमोजिमको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ५२ (२) ले संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसकिने गरी ऋण प्रवाहमा समेत सीमा निर्धारण गरेको छ ।

अध्यादेशले परिच्छेद १७ (क) थप्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायतका विषयमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले गर्ने निर्णयहरूउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशले ल्याएको पाइन्छ ।

यो व्यवस्थासँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ । बोर्डका सदस्य स्वतः पदमुक्त हुने र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणको समान तह र पदमा तोकिएबमोजिम समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ५(१) को खण्ड च (१) र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५१ को उपदफा (१क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो वेबसाइटमा राखिएको छ ।

जसमा वित्तीय स्रोत परिचालन, ऋणको सीमा, वर्गीकरण र व्यवस्थापन, तरल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था, पुँजीकोष सम्बन्ध व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, सदस्य संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै अध्यादेशले सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १०८ पछि १०८ (क) थपेर समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाहरूका सन्दर्भमा सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रूपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने, बचत फिर्ताका लागि धित्तो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने, बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ ।

यसरी सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ ले मूलतः बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासमेतलाई असीमित कारोबारको अधिकारहरूबाट सङ्कुचित गर्दै निर्धारित सीमाभित्र मात्रै कारोबार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ ।

जसले गर्दा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कारोबारमा सङ्कुचन आउने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसले फाइदा पु¥याउने निश्चित छ । अर्थात्, आम नागरिकले सहकार्यका लागि सञ्चालन गर्न सक्ने सहकारी संस्थाहरू खुम्चिँदै जाने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मोटाउँदै जाने लक्षण अध्यादेशले गरिएको संशोधनका प्रावधानहरूबाट देखिएको छ ।

त्यसैले, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले यो अध्यादेशको चर्को विरोध गर्नुका साथै यो अध्यादेशले ल्याएका प्रावधानहरूको पालना गर्न नसकिने बताउँछन् भने अध्यादेश संसद्बाट पारित नहुने वा नहुँदै दुहिने आकलन गरेका छन् ।

तथापि समाजवादी विचारले प्रभावित व्यापक काम गरी खाने जनता सहकार्यका लागि सहकारी स्थापना, सञ्चालन, कारोबारमा मात्रै सीमित नरही संस्थाका सबै सदस्य, सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेतलाई समाजवादी विचारले सचेत र सङ्गठित गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।