सन्तुलित विकास आवश्यक

सरकार सत्ता प्राप्ति र भागबन्डाको राजनीतिमा केन्द्रित भएको हुँदा सरकारले न विकास गर्न सक्यो न त आत्मनिर्भरताको जग नै बसाल्न सक्यो । मिठा मिठा र आकर्षक भाषण गरेर देश बन्ने होइन; जनताको जीवनस्तर उठ्ने होइन । जनताको वैचारिक, सांस्कृतिक र सैद्धान्तिक स्तर उठाउने काममा पनि सत्तासीन दलका नेताहरू लागेका छैनन् । यही कारण जनतामा अझै अन्धविश्वास, कुरीति र विकृति देखिएको हो; पैसा दिएपछि मात्रै मतदान गर्ने भन्ने भावना देखिएको हो । सत्तारुढ दलका नेताहरूले आफ्नो अमूल्य मत सिद्धान्त र विचारको आधारमा दिनुपर्छ; कसैको धाक, धम्की, लोभलालचमा आफ्नो अमूल्य मत पैसा र भोजभतेरमा बिक्नु हुँदैन भनेर प्रचार गरेका भए, जनतालाई सुसूचित पारेका भए जनता लोभलालचमा फस्दैनथे† जनताले गलत विचारका व्यक्तिलाई जिताउँदैनथे । जनता सचेत, सङ्गठित र सुझबुझपूर्व भएका भए असल व्यक्ति जित्थे† समाजमा असल काम हुन्थ्यो ।
आपराधिक घटनाहरू बढ्नुका विभिन्न कारणमध्ये सत्तारुढ दल र त्यस दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू इमानदार नहुनु पनि हो । सही मार्ग निर्देश गरेर विकासको उचाइ बढाउनुपर्ने सरकारले राम्रो काम गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुभन्दा बेथिति बढायो । देश भ्रष्टाचार बढी हुने सूचीमा प¥यो । अनियमितता बढिरह्यो । हत्या–हिंसा र आपराधिक काम भइरह्यो । शासक दलका नेता र सांसदहरूले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउन थाले; राजनीति गर्नु नै पद र पैसाको निम्ति हो भन्न थाले । सत्य, निष्ठा र इमानदार नभएपछि समाजमा विकृतिले ठाउँ पाउनु स्वाभाविक हो । चालै नपाइकन महिला बेचबिखन भइरहेको छ; महिलालाई बेश्यालय पु¥याउने काम भइरहेको छ; मानव अङ्ग बेच्ने, बालबालिका बेपत्ता पार्ने काममा पनि नियन्त्रण भइरहेको छैन ।
सामाजिक अपराध र मानव हिंसाले ठाउँ पाइरहनुको अर्थ देशमा सुशासन नहुनु हो; सुरक्षित नहुनु हो । यहाँ काममा पक्षपात हुन्छ; न्याय निसाफ हुँदैन । चाकडी नगरे र घुस नखुवाए आफ्नो काम फत्ते नहुने स्थितिले पदमा बसेका जिम्मेवार मानिसहरू आफ्नो पदको दायित्व इमानरीपूर्वक पहल गर्दैनन् भन्ने थाहा हुन्छ । शासक दलका नेताहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई इमानदार बनाएनन्; निःस्वार्थी बनाएनन्, राजनीति देश र जनताको सेवाको निम्ति हो भन्ने कुरामा सचेत पारेनन् । यही कारण जताततै भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो । यसमा शासक दलहरू नै दोषी छन् । शासक दलका नेताहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई गलत बाटो देखाए, गलत राजनीति गर्न सिकाए । यही कारण देशमा कलङ्क लाग्यो† देशको विकास भएन । जनताको जीवनस्तर उस्तै रहिरह्यो । प्रजातन्त्र स्थापना भएको लामो दशकसम्म पनि नेपाल उही स्थानमा रहनु भनेको लाजमर्दाे विषय हो ।
सरकारले सन्तुलित विकासमा पनि ध्यान दिएन । सन्तुलित विकासको निम्ति केन्द्रीय सरकारले देशको आधा बजेट स्थानीय तहलाई छुट्याउनुपथ्र्याे । त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिएन । शासक दलहरू ठुलाको भजन गाउँछन्; ठुलालाई नै सच्चाइ ठान्छन् । देशको स्थिति बिगार्ने काम शासक दलहरूले गरेका छन् । नेपाल–भारतबिच जे जति असमान सन्धि सम्झौता भए यसमा ठुला दलहरू नै दोषी छन् । शासक दलहरू नेपाल र नेपालीलाई परेको पिरबारे वार्ता गर्दैनन्; नेपाल भूमि मिचेको बारे बोल्दैनन्; अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत बनाइएका बाँध तथा तटबन्धबारे चासो राख्दैनन् । नेपाली भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फर्काउनेबारे नेपाल सरकार मौन छ । भूमि अतिक्रमित भए पनि, थिचोमिचो भए पनि सरकार मौन रहेकै कारण विस्स्तारवादी देश भारतले नेपाल सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाइरहेको हो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको समाचार प्रकाशमा आएपछि यथार्थ के हो ? छानबिन गर्नुपर्दैन ? नेपाली भूमि मिचिएको हो भने फिर्ता लिनुपर्दैन ? भारतीय पक्षले हेक्टरका हेक्टर जग्गा मिचिसकेको खबर प्रकाशमा आइसकेको छ† नेपाली भूमि मिचेको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । तर, विडम्बना ! सरकारको कान खुल्दैन ।
सरकारले पारित गर्ने अध्यादेश, विधेयक र सन्धि सम्झौताहरू देश र जनताको हितभन्दा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको हितमा छ । देशका सबै ठुला दलका नेताहरूले पालैपालो शासन गरिसकेका छन् । तर, कुनै पनि सरकारले व्यापक जनताको हितमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन; कुनै मौलिक परिवर्तन गर्न सकेको छैन । यसको मूल कारण अहिलेसम्म बनेका प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक भनिने सरकारहरू पुँजीपति वर्गका छन् । यो पुँजीपति वर्गको पक्षपोषण गर्न बनेको सरकार हो । संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख अवधारणालाई पनि सरकारले व्यवहारमा लागु गर्न सकेन । संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य भन्ने उल्लेख भए पनि, माविसम्म निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा लागु भएन, लागु गरिएन । यसले थाहा हुन्छ, हालसम्मका सरकारहरूले श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् ।