नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको सरगरमी

कानुन व्यवसायी (वकिल)
नेपालमा करिब २२,५०० को हाराहारीमा कानुन व्यवसायीहरू (अभिवक्ता, अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू) रहेको अनुमान गरिन्छ । तर सबै कानुन व्यवसायीहरू वकालतमा मात्रै छैनन् । केही व्यवसायीहरू शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने केही अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि संलग्न रहेका छन् ।
नेपालमा कानुन व्यवसाय गर्ने पाउने प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने गर्दथ्यो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लागु गरेपछि कानुन व्यवसायी गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने, प्रमाणपत्र जारी गर्ने तथा विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्ने, कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने काम नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले गर्दै आएको छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को गत माघ २६ गते सम्पन्न निर्वाचनताका परिषद्मा अध्यावधिक (नवीकरण) भएका कानुन व्यवसायीहरू करिब ११,४२६ जना रहेको पाइन्छ । माघ २६ गते नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का ७ प्रदेशहरूबाट एक÷एक गरी ७ जना पार्षद सदस्यहरूको लागि निर्वाचन भएको थियो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ४ बमोजिम परिषद्को निर्वाचनमा निम्न प्रदेशबाट निम्नबमोजिमका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष हुने, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुने र अन्य ७ जना सदस्यहरूको निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा अध्यावधिक भएका विभिन्न प्रदेशहरूका कानुन व्यवसायीहरूको सङ्ख्यामा निम्नबमोजिम रहेको छ ।

छाता सङ्गठन : नेपाल बार एसोसिएसन
कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन रहेको छ । यसमा करिब १२ हजार कानुन व्यवसायीहरू आबद्ध छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले पछिल्लो संविधानमा महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अनुशासनको कारबाही गर्ने संवैधानिक अङ्ग न्याय परिषदमा ४ मध्ये १ जना सदस्य नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस गरिने प्रावधान रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्याय परिषद् न्याय क्षेत्रको शक्तिशाली अङ्ग मान्न सकिन्छ ।
तर विडम्बना न्याय परिषद्ले आफ्ना निर्णयहरू, न्यायाधीश नियुक्ति तथा अनुशासनको कारबाहीलगायतका गतिविधिहरू निर्विवादित र पारदर्शी बनाउन सकेको देखिँदैन । हरेक पटकको नियुक्ति विवादित हुने गरेको र सत्तासिन राजनीतिक दलहरूको चर्को दबाब र प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ । हुँदा हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको दबाबबमोजिम आफूले पनि सरकारमा (मन्त्री) भागबण्डामा पाउनुपर्ने अडान लिएको र भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिसँगै हमाल थर भएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति दिलाएको समाचार प्रकाशित भयो ।
सबैतिरबाट निकै आलोचना र दबाब परेपछि हमाल थरका व्यक्तिले दुई दिनमा आफ्नो मन्त्री पदबाट राजिनामा दिई पछि हटेका थिए । ती नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग लगाई निलम्बित गरिएको थियो । निलम्बनकै क्रममा अनिर्णय अवस्थामै उनले अवकाश पाएका थिए ।
त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन कानुन व्यवसायीहरूको मात्रै निर्वाचन नभएर न्याय र कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्ष र सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरू समेतको सरोकारको विषय भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन आगामी २०८१ चैत २३ गते हुने भएको छ । कानुन अध्ययन समाज नेपालले पनि निर्वाचनलाई वर्गीय र सैद्धान्तिकरूपमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बार निर्वाचनमा देखिने आन्तरिक सङ्गठनहरू
कानुन अध्ययन समाज नेपालले वर्गीय दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो सैद्धान्तिक र वैचारिक धारण स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ । समाज कामगरी खाने मजदुर किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन हो ।
यसले न्यायालयमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । साथै, नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा पुँजीपतिहरूले लगानी गरेका मानिसहरू निर्वाचित हुने किसिमले चर्को उम्मेदवारी शुल्क तोकिएकोमा चर्को विरोध र भत्र्सना गर्दै कानुनी र सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
समाजले व्यापक कामगरी खाने जनता हितमा र देशको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताको पक्षमा आवश्यक कानुन जारी गर्न तथा सरकारले जारी गर्ने जनविरोधी ऐन, कानुनहरूको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
साथै कानुन अध्ययन समाज–नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा तालिम, प्रवचन, गोष्ठी, सुझाव पेश गर्नुका साथै सार्वजनिक हितका विषयहरूसँग सरोकार राख्ने विषयमा बहस पैरवी गर्दै आएको छ । सार्वजनिक कमलपोखरीमा छायासेन्टर कम्पेक्स बनाएको विरोधमा परेको मुद्दामा छायादेवी कम्प्लेक्सविरुद्ध, विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक जग्गा मिच्ने र दर्ता गर्नेहरूका विरुद्ध परेका मुद्दाहरूमा, प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत, संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा गरेको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) विरुद्धको मुद्दामा तथा देशघाती असमान सन्धि सम्झौता, एमसीसी, बिप्पा र भारतीय विस्तारवादले लाडेको अमानवीय नाकाबन्दी, संरा अमेरिकाको मानवताविरोधी युद्ध र साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षहरूमा पनि समाजले साथ र सहयोग गर्दै आएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग सम्बद्ध वकालत पेशामा संलग्न कानुन व्यवसायी तथा अध्यापन क्षेत्रमा संलग्न साथीहरू संलग्न रहेको कानुन अध्ययन समाज–नेपाल जस्तै अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरू सम्बद्ध सङ्गठनहरू नेपाल बार एसोसिएसनको बार राजनीतिमा सक्रिय रहने गरेको पाइन्छ ।
कानुन व्यवसायीहरूका सङ्गठनहरूले आन्तरिक तथा संयुक्त बैठकहरू चालु गर्न थालेका छन् । उम्मेदवार हुन इच्छुक व्यवसायीहरूको नाम सङ्कलन गर्न थालेका छन् ।
यहाँ कानुन व्यवसायीहरू सम्बद्ध केही आन्तरिक सङ्गठनहरू निम्नबमोजिमको रहेको छ ।

सत्तासीन राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठनहरू प्लेन चार्टर गरेर देशव्यापी प्रचारप्रसारमा लाग्ने, विभिन्न प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय भेलाहरू गरी पार्टी प्यालेस बुकिङ गरी भोजभतेर गर्ने, रक्सी खुवाउने, विभिन्न पदमा नियुक्ति, सल्लाहकार पदमा नियुक्ति, मुद्दा मामिलामा सेटिङलगायतका आश्वासन दिने, होटल बुकिङ गरी मान्छे जम्मा गरी भोट लिने लगायतका निर्वाचन आचार संहिताविपरीतका गतिविधिहरू गर्नुलाई बार निर्वाचनको विकृतिको रूपमा लिन सकिन्छ । यसको रोकथाम हुन आवश्यक छ ।
त्यस्तै निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिनु जरुरी छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले पचासौँ लाख खर्च गर्नुपर्ने सर्वविदित कुरा हो । अपारदर्शीरूपमा करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्ने, बारको नेतृत्वमा पुगेपछि आफ्नो निर्वाचन खर्च लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा लगानीकर्ताको सेवा गर्ने, न्यायाधीशहरूसँग पहुँच बनाई मुद्दामा सेटिङ गर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत योजनाबद्धरूपमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम विचार गरी नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने, आफ्नो पक्षधर र भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट सिफारिस गरिने व्यक्ति छनौट गर्ने गरेको पाइन्छ ।
बार निर्वाचनमा देखिने यस्ता विकृति विसङ्गति स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्याय र समानताका लागि विषाक्त गतिविधि हुन् । यसको रोकथाम र विरोधमा कानुन अध्ययन समाज नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ र निरन्तर सङ्घर्ष गर्नेछ ।

२०८१ फागुन ११