सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति

एसडी. राजचल
नेपालका सरकार प्रमुखहरु बेला बेलामा अप्रत्याशित निर्णयका कारण चर्चामा आउने गर्दछन् । केही दिन अगाडि मात्र बृद्धभत्ता वितरणको क्रममा उमेर घटाउँदा र भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध गराउने राहत रकम बढाएको घोषणा गरेर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुनः आर्थिक कारणले चर्चामा आउने तयारी गरिरहेको छ । यी दुबै शीार्षकमा बाँडने रकमप्रति कसैले पूर्वाग्रह वा दुराग्रह राखेर विरोध वा आलोचना गरेको भन्दापनि मुलुकको अर्थतन्त्र र राज्यकोषको बाँडफाँड गरेर राजस्वलाई दुब्लो बनाउँदै लगेकोमा विरोधको अभिव्यक्ति हो ।
नेपालको आर्थिक अवस्था जर्जर रहँदै आएको छ । बैदेशिक ऋणमा नेपाल चुर्लुम्ब डुबेको वर्तमान यथार्थ निसन्देह कहालिलाग्दो छ । युवाजनशक्तिलाई विदेशमा सस्तो ज्यामीको रुपमा पठाए बापट प्राप्त रेमिट्यान्सले हाम्रो देशको कूल आम्दानीको २९ प्रतिशत भाग ओगटेको धेरैलाई जानकारी भएको विषय हो । दातृनिकायबाट देशको विकासको नाममा आएको सहयोग, निव्र्याजी ऋण र कम व्याजदरको ऋण नेपालको आम्दानीको श्रोत हुँदै आएको पनि दशकौं भैसकेको छ । नेपालको राजस्वबाट उठ्ने कूल रकम भन्दा बढी रकम सरकारी कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र भरणपोषणमा खर्च हुने गरेको तथ्याक सार्वजनिक भैसकेको छ । यस्तो दयनीय आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन पहल गर्नुको साटो जनताको सम्पतिको रुपमा रहेको राजस्व वर्तमान सरकारले जथाभावि बांड्नु कस्को हितमा छ ? अतिकम विकसित मुलुक र गरीविको विकराल समस्या भोग्दै आएको देशका सरकार प्रमुखहरुको ध्यान कतातिर गएको गएको छ ? सोचनिय विषय छ । गरीविको प्रतिशत घटाउने, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने, सरकारी आयबाट देशका विभिन्न ठाउँहरुमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने, खोलिएका उद्योग कलकारखानाहरुलाई जोगाउने, विदेशी नागरिकको लगानीमा खोलिएका निजी उद्योग कलकारखानालाई सरकारी नियन्त्रणमा ल्याई सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याई बहुमत जनताको हित गर्ने दायित्व बोकेको सरकारहरुले सस्तो लोकप्रियताको नाममा देशको ढुकुटी संचालन गर्नु हुने थिएन । यसका साथै व्यक्ति प्रसिद्ध हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरुले न व्यक्तिको न देशको नै हित हुन्छ । समग्रममा यो देश र जनता दुबै पक्षको अहितमा नै हो ।
यतिखेर मुलुकमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरु सम्पन्न भैसकेका छन् । स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक भएर पनि जनप्रतिनिधिहरु विकासका कामहरुमा व्यस्त छन भने प्रदेश सभाका सांसदहरुले सपथ ग्रहण संगै काम शुरु भैसकेका छन् । मुख्यमन्त्री र सभामुख छान्ने कठिन काम पनि दलहरुले भर्खरै सम्पन्न गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले अवको केही दिनमा संसद भवन छिर्दैछन् । कथित बाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित प्रायः भैसकेको छ ।

लाभको पद धारण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले राज्यकोषबाट अनुचित लाभ लिने र आफनो नातागोता अनि इष्टमित्रलाई बांड्ने कार्यक्रम नौलो भन्ने पटक्कै होइन । यही कारणले पनि राजनीति गर्न थालेका र गर्दै नगरेकाहरु पनि लाभको पद धारण गर्न लालायीत भएको वर्तमानको यथार्थ कसैले लुकाएर लुक्दैन । नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेताले एउटा टेलिभिजन अन्तवार्तामा आफ्नो उपचारकै लागि पनि एक पटक प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्न उपल्लो नेतालाई अनुरोध गर्न गएको तर आफनो नाम समानुपातिकको नामावलीमा नसमेटिको दुखेको पोखेको धेरै पूरानो भएको छैन् ।

हालको सरकारका सरकार प्रमुख नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफनो प्रधानमन्त्रीको पदबाट सहज अवतरणको शुभ समय कुर्दैछन् । यस हिसाबले उनी छिट्टै पार्टी सभापतिको पदमा खुम्चिदै छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको यो उत्तरार्ध समयमा गरेको निर्णय थप आश्चर्यको विषय भएको छ । ओरालो लागेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप ओरालोतिर धकेल्ने कामगरेबाट उनको आलोचकहरु बढेको हो ।
जाँदा जाँदैको प्रधानमन्त्री देउवाले थप १४ करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट निकाल्दै गरेको समाचारले उनको राजनीतिक कदलाई थप खुम्च्याएको छ । आर्थिक सहायता वितरणको नामना ऐनलाई देखाएर राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्दै कानुनी डकैती गर्ने क्रममा देउवा हालसम्मका आखिरी प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । उनले यति धेरै रकम वास्तविक रुपमा पीडितको नामना खर्चिरहेका छैनन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर ‘इन्तु चिन्तु’ भएका नेपाली नागरिकहरुलाई बाँड्दै छैनन् । साथै उनले यो रकम भूकम्पको कारण गांस, बास र कपास ठेगान नभएका कुनै पीडित नेपालीलाई दिंदै छैनन् । बरु राज्यको यत्रो रकम आफना इष्टमित्र र नातागोतालाई बाँड्दै छन र तिनीहरुको सहानुभूति बटुल्न खोज्दैछन् । सवैलाई जगजाहेर भएको कुरा हो, अािर्थक अवस्था दयनीय भई अस्पतालमा उपचार गराउन कठिन भएका नागरिकहरुको जीवन रक्षाको लागि यो शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको हो । अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस भन्ने नै यसको उद्देश्य हो । कुनै विरामीले यसबाठ रकम प्राप्त गर्नका लागि अस्पतालको विल भर्पाइ नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु नितान्त आवश्यक छ र यो उक्त शीर्षकको कार्यविधिमै उल्लेख भएको कुरा हो । तर शक्ति र सत्ताको उन्मादले घाइते भएका र निर्वाचनको परिणामले झण्डै बेहोस भएका प्रधानमन्त्री देउवाले १ हजार ६४ जना नागरिक (आफ्ना मान्छे) हरुलाई आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई ठाडो आदेश दिएको छ । आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा सो विषय निस्कर्षमा पुग्ने भएको छ ।
सरकारले निर्णय गरी बांड्ने तयारीमा रहेको उक्त रकम प्रति व्यक्ति २५ हजार रुपैयां देखि २५ लाखसम्म वितरण गर्न लागिएको हो । कसलाई, कसरी र किन सो रकम बांड्न गइरहेको हो त्यसको विषयमा कुनै आधार तय भैसकेको छैन अर्थात प्रधानमन्त्री देउवा मौन छ ।
जुन रकम प्रधानमन्त्रीले जुन शीर्षकबाट जुन जुन व्यक्तिलाई वितरण गर्न गइरहेको हो, त्यो समेत उचित देखिंदैन । आर्थिक अवस्था पहिचान गरी अस्पताल खर्च के कति भयो सोको जाँचबुझ गरी वितरण गर्नुपर्ने उक्त रकम नेपाली कांग्रेसकै नेता, पूर्वसांसद, लगायत आफ्नो नजिकको नातागोता र इष्टमित्रलाई बांडन् तयार देउवा हिजोको राणाकालिन र पंचायतकालीन सरकारप्रमुखहरु भन्दा कुनै अर्थमा फरक देखिदैन । पूर्वमन्त्री र पार्टीका जिल्ला सभापतिहरु समेतलाई बांड्न लागेको उक्त रकम सदुपयोग गर्न वा पीडितलाई दिन होइन भन्ने व्यहोरा बुझ्न गाह्रो छैन ।
यसरी लाभको पद धारण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले राज्यकोषबाट अनुचित लाभ लिने र आफनो नातागोता अनि इष्टमित्रलाई बांड्ने कार्यक्रम नौलो भन्ने पटक्कै होइन । यही कारणले पनि राजनीति गर्न थालेका र गर्दै नगरेकाहरु पनि लाभको पद धारण गर्न लालायीत भएको वर्तमानको यथार्थ कसैले लुकाएर लुक्दैन । नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेताले एउटा टेलिभिजन अन्तवार्तामा आफ्नो उपचारकै लागि पनि एक पटक प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्न उपल्लो नेतालाई अनुरोध गर्न गएको तर आफनो नाम समानुपातिकको नामावलीमा नसमेटिको दुखेको पोखेको धेरै पूरानो भएको छैन् ।
त्यसो त मौसममा आउने परिवर्तन, बेला बेलामा थुप्रै मानिस विभिन्न प्रकारका रोगहरुबाट ग्रसित हुदै आइरहेका छन् । बढ्दो वातावरण प्रदुषण, अस्वस्थकर खाद्य पदार्थ, बढदो गरीवि, नागरिक भावनको कमीका कारण भएका सडक दुर्घटना आदि इत्यादिका कारण थुप्रै मानिसहरु विरामी हुने र अंगभंग हुने गरेका छन् । विरामी र अकालमा मृत्युका समाचारहरुले हाम्रो दैनिक पत्रपत्रिकाका पानाहरु भर्ने गरेको पनि नपाइने होइन । गरीविका कारण कैयौं मानिस उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्ने गरेका समाचारहरु त सरकार प्रमुखहरुले पनि सुनेकै हुनुपर्दछ । यसरी विरामी भएका कैयौंले स्वदेश कै अस्पतालहरुबाट उपचार सेवा पाएको समाचार पनि तिनीहरुले पढेकै हुनुपर्दछ । तर पनि सामान्य उपचार सेवाकै लागि राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्दै विदेशको कुनै प्रतिष्ठित, महंगो र अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न जाने बानी भएका नेताहरुले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदै आएकोमा विवाद नहोला । यसरी सुविधा लिने मध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ । उनले आफ्नो उपचारको लागि राज्यकोषबाट १७ करोड रुपैयां खर्च गरेको कुरा शायदैले मात्र विर्सेको हुनसक्छ । त्यसैगरी विभिन्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफू सत्ता र शक्तिमा रहँदा आफ्नो उपचारमा व्यक्तिगत रकम खर्च गरेको इतिहास थोरैले मात्र पढको होला । यसरी अनावश्यक र अनुचित तवरले राज्यकोष खर्च गर्दै हिड्नु, रकम बाँड्दै हिड्नु पनि भ्रष्टाचारको ज्वलन्त नमूना हो र कानुनी डकैती हो । भ्रष्टाचार गर्ने र डकैती गर्नेलाई नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार तिनीहरुलाई कडा कार्वाही हुनुपर्ने हो ।
तर ‘डाडु र पन्यु आफ्नै हातमा ’ भन्ने प्रचलित नेपाली उखान झैं यी दुबै चीज एकै व्यक्तिमा निहित भएपछि सोझा र सरल मान्छेलाई ठग्न सजिलो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा देउवाले प्रमाणित गरिदिएको छ । राज्यकोषको नियन्त्रण सरकारका अर्थमन्त्रीमा हुन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेस बृत्तकै हो । अर्को कुरा हालको मन्त्रीमण्डलको स्वरुप सहमतीय प्रकृतिको हो । अर्थात उचित वा अनुचित, सदुपयोग वा दुरुपयोग, कानुनी वा गैरकानुनी सबै प्रकारका कृत्यहरुमा गर्ने भद्र सहमति । शायद यस्तै कामको लागि सिद्धान्तहीन सहमतिको आवश्यकता परेको हुँदो हो शासक दलहरुलाई । यस हिसाबले ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने अर्को भनाईसंग पनि यी सत्तासीन दलहरुको काम कार्वाही मेल खान आउँछ ।
जनताले रगत पसिना बगाएर कमाएको धनको निश्चित प्रतिशत सरकारलाई तिरेको हुन्छ देश र जनताको हीतमा सरकारले रकम सदुपयोग गरोस् भन्ने उद्देश्यले । खाडी मुलुकमा गएर श्रम बेच्छन हाम्रा नेपाली कामदारहरु । तन्टलापुर घाममा आफ्नो श्रम बेच्छन, विदेश जानेक्रममा । घर , खेत या त बेचेका हुन्छन या वन्धक राखेका हुन्छन् । यसरी अथक मेहनत गरेका जनताबाट उठेको कर वा रेमिट्यान्सबाट विलासिताको दिन विताउने र खर्च जोहो गर्ने अनि प्रगति र समृद्धिको नारा लगाउने नेताहरुलाई लाज नलाग्नु पनि आश्चर्य कै विषय मान्नु पर्ला । हजारौं जनताको रगतमा मोज मस्ती गर्नेे लाजविहिन नेताहरु वास्वतमा यो देशका कलंकहरु हुन् । परिश्रमी जनताका दुश्मनहरु हुन् र विदेशीएका लाखौं नागरिकहरुका प्रगतिका बाधकहरु हुन् । यिनीहरुको पतन जति छिटो हुन्छ त्यति नै यो देशको भविष्य उज्यालो हुन्छ, मात्र जनताको सचेतना र जागरुकपनाको खाँचो छ ।