सरकारको अदूरदर्शिताले जनतामा असन्तोष

सरकारले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको हुँदा जताततै असन्तोषै असन्तोष बढेको देखिन्छ । दुई ठुला दलको बहुमतले जे पनि गर्न सक्छ भनी सरकारले जनताको भावना र सेवाविपरीत निर्णय गर्ने, अध्यादेश पारित गर्ने गरेको कारण जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको हो । असन्तोष व्यक्त गरियो भनी सरकारी मान्छेले बल प्रयोग गरेर जनतालाई डबाउने कुचेष्टा गरिरहेको छ । सरकारको कमी कमजोरी औँल्याइयो भनेर रिसइबी राखेर जागिरै खोस्ने चेतावनी ठुला दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले दिन थालेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धक कुलमान घिसिङलाई जागिरबाट निकाल्न सरकारले पटकपटक स्पष्टीकरण मागिसकेको छ । सरकारको कठपुतली भएन भनेर कामको अङ्क शून्य दिनेजस्ता सबैले धिक्कार्ने काम सरकारले गरिरहेकोले पनि जनतामा असन्तोष बढेको हो ।
पाथीभरामा केबुलकार बनाउने सम्बन्धी चर्केको आन्दोलन सेलाएको छैन । स्थानीयको सहमतिबिना बनाउन लाग्यो भनी गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप गरियो, पक्राउ गरियो, दमन गरियो । प्रहरी दमनको कारण स्थानीय जनता आक्रोशित भएर विरोधमा उत्रे । दुई ठुला दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारको अकर्मण्यता, गैरजिम्मेवारी र अदूरदर्शिताले समस्या देखिएको हो । सरकारको बेवास्ताकै कारण हरेक दिनझैँ कहीँ न कही आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन र उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिविधि भइरहेको समाचार प्रकाशमा आइरहेको छ । कहिले तोडफोड, कहिले कुटपिट, अहिले अपहरण, कहिले बेचबिचन त कहिले आपराधिक र हिंसात्मक घटनाहरू भइरहेका छन् । फागुन २४ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर र दिनको कार्यकक्षमा विद्यार्थीले शुक्रबार तोडफोड गरे ।
समाचारमा स्नातक तह दोस्रो र तेस्रो वर्ष तथा स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा तालिका सार्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेको नेविसङ्घका कार्यकर्ताले त्रिविका रेक्टर प्राडा शङ्कर खनालको कार्य कक्षमा तोडफोड गरेको उल्लेख छ । सोही पत्रिकामा ‘घटना ढाकछोप गर्न नेविसङ्घको विज्ञप्ति’ शीर्षकको समाचार छापियो । विज्ञप्तिमा डिन र रेक्टरको कार्यकक्षको तोडफोडमा नेविसङ्घ संलग्न नभएको उल्लेख गरिएको छ । सोही दिनको कान्तिपुरमा लेखियो, ‘सत्तारुढ काङ्ग्रेसकै भ्रातृ सङ्गठनले ग¥यो त्रिविमा तोडफोड’ । यो समाचारले विद्यार्थीहरू अराजक गतिविधिमा फसेको थाहा हुन्छ । कार्यालयको सामग्री तोडफोड गरेर माग पूरा हुने होइन । माग पूरा गराउने उपाय तोडफोड होइन । सत्तारुढ दलका विद्यार्थीहरू नै तोडफोडमा उत्रेपछि अरूले तोडफोड गरेमा कसरी नियन्त्रण गर्ने ? के सत्तारुढ दलको विद्यार्थी सङ्गठनले अरू विद्यार्थी र युवाहरूलाई तोडफोड गर्न सन्देश दिनु सही हो ?
प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सङ्कटमा रहेका सहकारी संस्थाको पहिचान गरी समाधान गर्न पहल गर्ने बताएको छ । वाग्मती सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीहरूमा नेसनल नमोबुद्ध बचत काठमाडौँ, लालीगुराँस बचत काठमाडौँ, सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ ललितपुर, दर्शन बचत काठमाडौँ र सिभिल बचत संस्था काठमाडौँ रहेका छन् । सहकारी रकम लिएर भागेका सञ्चालकहरूबाट क्षतिपूर्ति लिन सरकारले पहल नगर्दा सहकारीकर्मीहरूको आन्दोलन सेलाएको छैन । सहकारीकर्मीहरूको विरोध हुँदाहुँदै सरकारले बहुमतको नाउँमा सहकारी अध्यादेश पारित ग¥यो । कम विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्ने शिक्षकहरूलाई तलब बढाउन नसक्ने दाबी गर्ने प्रम ओलीको अभिव्यक्तिको विरोधमा शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् । ती शिक्षकहरूले आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरूको उपलब्धिको अङ्क अनुत्तीर्ण भएको हुँदा प्रम नैतिकरूपले सरकारमा बस्न नमिल्ने बताउन थालेका छन् । सत्तारुढ दलकै एक पक्ष नेकाका नेताहरूले जनताको भावनाबमोजिम सरकारको काम नगरेको हुँदा प्रतिगामीहरूसमेत आन्दोलनमा उत्रेको बताउन थालेका छन्
फागुन २४ गते प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ दैनिकमा ‘नुनबाहेक सबै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दै छौँ : प्रधामन्त्री ओली’ को शीर्षकको समाचार छापियो । उनले नेपाल नुनबाहेक सबै खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको उल्लेख गरे । साँच्चै उनले भनेझैँ नुनबाहेक सबै खाद्यान्न बालीमा नेपाल आत्मनिर्भर बनिरहेको हो ? खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनिरहेको हो भने बर्सेनि भारतबाट करोडौँ, अरबौँ बराबरको चामल, दाल, तरकारी, फलफूल किन निर्यात भइरहेको छ ? नेपाल सबै अन्नबालीमा आत्मनिर्भर भइरहेको छैन । प्रम र सत्तासीन दलका नेताहरूको यस्तै अभिव्यक्ति, कार्यशैली र निर्णयले सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी मात्र होइन सर्वसाधारण जनता पनि असन्तुष्ट हुन थालेका हुन् । यसरी देशमा राजनीतिक विश्लेषक, अर्थविद्, बुद्धिजीवी, शिक्षक, सहकारीकर्मी, युवा, उखु कृषक, मिटर ब्याजपीडित आदि सरकारको विरोधमा छन् । सरकारकै कारण देशमा बेथिति बढेको हो† जनता असन्तुष्ट भएका हुन् ।