पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्प समाजवाद

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा फागुन ७ गते दिएको ‘सन्देश’ ले शासक दलहरूको सातो उडेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, “अब समय आयो राष्ट्र जोगाउने हो राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हो भने देशको उन्नति र समृद्धिको निम्ति हामीलाई साथ दिन सबै देशबासीमा आह्वान गर्छाै ।” धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता खारेजी तथा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका राप्रपा र मेडिकल माफियाको रूपमा परिचय बनाएका दुर्गा प्रसाईंलाई ज्ञानेन्द्रको सन्देशले उत्साहित बनाएको देखिन्छ । अब उनीहरू राजतन्त्र पुनःस्थापना गरेर छाड्ने अठोटका साथ काठमाडौंलगायत जिल्ला जिल्लामा खुल्लम खुला गणतन्त्रको विरोधमा नाराबाजी गर्दै छन् । राजावादीहरूको भिड देखेर शासक दलका नेताहरू तर्सेका छन् ।
प्रजातन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भनेकै आफ् नो विचार खुला राख्न पाउनु हो । यदि जनतामा प्रजातान्त्रिक अधिकार नभएको भए अहिले राजावादीहरूले त्यसरी काठमाडौंलगायतका शहरका सडकहरूमा गणतन्त्रविरुद्ध नाराबाजी गर्न पाउने थिएनन् । राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले राजा आएमा वा राजतन्त्र पुनःस्थापना भएमा देशको सबै समस्या जाडुको छडीले झैँ समाधान हुने जस्तो प्रचारप्रसार गर्दै छन् र जनताबिच भ्रम फैलाउँदै छन् । उनीहरू २०८१ सालभित्र राजतन्त्र ‘पुनःस्थापना’ हुने ठोकुवा गर्दै छन् । नागरिकले सपना देख्न सक्छ । सपना देख्नु नै अपराध भने होइन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चरण चरणको आन्दोलन र २०६२/६३ को निर्णायक आन्दोलनको उपलब्धीस्वरूप २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । हजारौँ जनताको त्याग तपस्याबाट प्राप्त गणतन्त्र राजावादीहरूले सोचेजस्तो केही मानिसहरूले चाहँदैमा ढलिहाल्ने गरी त्यति कमजोर भइसकेको छैन भनेर बुझ्नु जरुरी छ । गणतन्त्रवादी नेताहरूबाट कमी कमजोरीहरू नभएका होइनन् । उनीहरूले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेनन्; देश र जनतालाई सङ्कटमा पारे† देशका कलकारखानाहरू कौडीको मूल्यमा पुँजीपति वर्गको हातमा सुम्पे; युवाहरूलाई रोजगारीको नाउँमा र विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा पढाउने नाउँमा वर्षको ८/९ लाख जनशक्ति विदेश धपाए† देशका नदीनालाहरू विदेशी (भारत) को हातमा सुम्पे र देशलाई आर्थिक रूपमा दरिद्र बनाए । व्यापार घाटा आकासियो । ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देशलाई पु¥याइयो । यी सबै साँचो हो तर पनि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन । त्यसरी सोच्नु प्रतिगामी हो ।
समाज विकासवादी नियमअनुसार नै अघि बढ्छ । आदिम साम्यवादी युगपछि समाजवर्गमा विभाजित भएसँगै दास युग, सामन्तवादी युग, पुँजीवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादी समाजमा पुग्ने समाज विकासको वैज्ञानिक नियम हो । त्यस नियमविपरीत जान खोज्ने जोकोही फोहर फाल्ने नालीमा फालिन्छ । त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
राजतन्त्रले जनताका समस्याहरू पूरा गर्ने भए संसारमा गणतन्त्रको प्रादुर्भाव हुने नै थिएन । नेपालको राजनैतिक इतिहासको पछिल्लो चरणलाई हेर्ने हो भने पनि २०१७ साल पुस १ गतेको घटना, २०३६ साल, २०४६ साल, २०६२।०६३ मा भएको दमनमा राजतन्त्र नै बढी जिम्मेवार थियो । २०४५ साल भदौ ९ गते राज्यस्तरबाट रचिएको ‘भक्तपुर काण्ड’ मा राजतन्त्रको संलग्नता थिएन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? जनताको स्वतन्त्रताको निम्ति आवाज उठाउने राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई मृत्युदण्ड दिने, आन्दोलन दबाउन दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत प्रतिबन्धित दमदम गोलीहरू प्रहार गर्ने राजावादी अपराधीहरू अहिले सडकमा ओर्लेर गणतन्त्रविरुद्ध नाराबाजी गर्दै छन् । राजतन्त्रले राम्रो काम गरेको भए २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रकालमा देशले विकासको फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यतिबेला केही राजावादीहरूले स्वर्गको अनुभूति गर्न पाए पनि जनता प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट बञ्चित थिए । व्यापक जनताले नारकीय जीवन व्यतित गर्नुपरेको यथार्थ जनतासामु ताजै छ ।
अहिले गणतन्त्रको उपभोग पूर्वराजा स्वयम् र राजावादीहरूले गर्न पाएका छन् । क्रान्ति भएका देशहरूमा भए ती सबै जेलमा पर्ने थिए । राजावादीहरू खुल्ला रूपमा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउँदै छन् भने पूर्वराजा देवीदेवता स्थान पुग्दै छन् । उनी विदेश भ्रमण गएकै छन् । राज्यले पूर्वराजाको सुरक्षाको जिम्मा लिएकै छ । त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर जनताले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको अधिकार खोस्नेजस्ता अभिव्यक्ति र त्यहीअनुरूप व्यवहार देखाउन थाल्नु उनीहरू स्वयम्को निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । मसानघाटमा पुगेका राजतन्त्रले टाउको उठाउन खोज्नु त स्वाभाविक हो । का. रोहित भन्नुहुन्छ — ‘सर्प मर्छ तर त्यसको पुच्छर हलिरहन्छ ।’ त्यही हल्लिरहेको पुच्छरमै राजावादीहरू रमाइरहेका छन् । त्यसमा पनि किन शासक दलहरू डराइरहेका छन् ?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते चालेको कदम नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । उनले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिए । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतको अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा राखे । जनताका भेला हुने, अभिव्यक्ति दिनेजस्ता मौलिक र राजनैतिक अधिकारहरू र नागरिक स्वतन्त्रता खोसे । सैनिकहरूको भरमा शासन चलाउन खोजे । ‘जति कडा वस्तु, त्यति नै छिटो समाप्त हुन्छ’ भनेझैँ उनकै कारण सबै दलहरू एकजुट हुने अवसर पाए । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलले नेपालको इतिहासबाटै सदाको निम्ति राजतन्त्र समाप्त ग¥यो ।
इतिहासबाट सिक्नुपर्ने :
बेलायत : बेलायतमा राजा र संसद्बिच पटक पटक सङ्घर्ष भयो । तत्कालीन राजा चाल्र्स प्रथमको शासनकालमा कर लगाउने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताजस्ता विषयहरू नै राजा र संसदबिच सङ्घर्षका कारणहरू थिए । सन् १६२५ मा राजा भएका चाल्र्स प्रथमलाई सन् १६४९ मा राजद्रोहको मुद्दा लगाई फाँसीको सजायँ दिइयो ।
चाल्र्सलाई फाँसीमा चढाइएपछि पनि त्यहाँ शान्ति कायम हुन सकेन । संसद सर्वेसर्वा भए । संसदले पनि राम्रो काम गर्न नसकेपछि सम्पूर्ण अधिकार क्रामवेललाई सुम्पे । उनी सेनानायक, साहसी सांसद थिए । उनको हत्याका प्रयासहरू पनि भए । शासन सेनाको हातमा गयो । सन् १६५८ मा उनको मृत्युपछि पटक पटक संसद विघटनका घटनाहरू भए । सन् १६६० मा निर्वाचित संसदले राजालाई पुनःस्थापना गरे । चाल्र्स प्रथमका छोरा चाल्र्स द्वितीयालाई राजा घोषणा गरियो ।
राजा निरङ्कुश भएमा ज्यान समेत जान सकिने उदाहरण बेलायतको राजनीतिक इतिहासबाट सिक्न सकिन्छ भने संसदबाट राजतन्त्र पुनःस्थापनाको इतिहास पनि बेलायतबाटै बुझ्न सकिन्छ ।
फ्रान्स : लुई सो¥हौँ फ्रान्सका राजा थिए । त्यहाँको संसदले सन् १७९२ मा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो । राजा त्यसको विरोधमा थिए । उनले विदेशमा बसेका फ्रान्सेलीहरूसँग मिलेर विद्रोहको योजना बनाए । विदेशीलाई युद्धको नक्सा र विद्रोहको लागि सहयोग गर्न पत्राचार गरे । त्यो कुरा पछि पत्ता लाग्यो । राजाविरुद्ध राजद्रोहको अभियोग लगायो र न्यायालयले मृत्युदण्ड दिने निर्णय ग¥यो । सन् १७९३ मा लुइ सो¥हौँलाई राजदरबारको चोकमा फाँसी दियो । फ्रान्समा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना भयो ।
राजालाई फाँसीमा चढाएपछि पनि त्यहाँ शान्ति भने कायम हुन सकेन । सन् १८३० मा राजनैतिक दलहरूले सम्झौता गरेर लुइ फिलिपलाई राजा बनाए । लुइ फिलिप संविधानअनुसार शासन गर्न राजी भएपछि त्यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र सुरु भयो । यसरी राजतन्त्र अन्त्य भए पनि पुनःस्थापना असम्भव भने होइन भन्ने कुरा फ्रान्सको इतिहासले पनि देखाउँछ ।
बेलायत र फ्रान्समा संसदको बहुमतले राजतन्त्रको पुनःस्थापना गरेका थिए । के ज्ञानेन्द्रले पनि संसदबाट राजतन्त्रको पुनःस्थापना सोचेको हो ? त्यस्तो हो भने त्यही बाटो किन रोज्दैन ? संसदले चाहेको भए राजतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छ भन्ने कुरा बेलायत र फ्रान्सको इतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले सडकमा राजावादीहरूका केही झुण्ड देखेर पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते आफू अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै जनतासँग सहयोगको याचना गरेको हुन सक्छ । कुनै बेला नेपोलियनसँग एकजनाले सोधेका थिए — तपार्इं जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा मानिस जम्मा हुने गर्छ किन ? त्यसमा नेपोलियनको जवाफ थियो रे – “हेरी राख्नू, यी मानिसहरू मलाई झुण्ड्याएको दिन योभन्दा बढी मान्छे जम्मा हुन्छन् ।” पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यो भनाइलाई सम्झनु नराम्रो हुने छैन ।
गन्तव्य : समाजवाद
पुँजीवादी गणतन्त्रले जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । नेपालको संसदीय प्रणालीले पनि त्यो प्रमाणित गरिसकेको छ । नेपालको एक दशकभन्दा लामो ‘गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुभवले नेपाली जनताका लागि संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रमा तात्विक भिन्नता नहुने भन्ने कुरा पनि प्रस्ट भयो ।
जनताको गुनासो छ, गणतन्त्रमा धेरै निर्वाचित ‘राजा’ हरू भए । निर्वाचितहरूले देश र जनताको हितमाभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र दलगत स्वार्थका निम्ति मात्र कामहरू गरे । आफ्नो मात्र फाइदा हुने भए देश समेत विदेशीको हातमा सुम्पने तयार भए ।’ त्यसैको परिणाम राजावादीहरू अहिले सल्बलाएका हुन् ।
वास्तवमा इतिहासको पाँग्रा सँधै अघि बढिरहन्छ । त्यसलाई पछाडि ढकेल्न खोज्नेहरूलाई इतिहासको पाङ्ग्रा पेलेर अगाडि बढ्छ । क्षणिक रूपमा बाधा अवरोध पु¥याउन सकिएला तर त्यसले स्थायित्व भने प्राप्त गर्न सक्दैन ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गएको असोज महिनामा भुटान भ्रमण, त्यसपछि पनि धार्मिक भ्रमणको रूपमा भारतलगायत विभिन्न देशको भ्रमण गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । उनीहरू नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहन्छन् । नेपालमा धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता जोसुकैको चाहनामा भएको भए पनि संविधान बनिसकेको छ । यसर्थ सङ्घीयता खारेजी, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न कसैले उक्साएकै भरमा राजावादीहरू उक्सिने हो भने नेपाल थप जटिल राजनीतिक कोर्समा प्रवेश हुनेछ ।
स्वार्थगत राजावादीहरूलाई उचाल्नेहरूले दलहरूको हातबाट नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू लिनुभन्दा राजाकै हातबाट लिनु सजिलो देखेको हुन सक्छ । संसदमा सरकारले गरेको देश हित विपरीतको सम्झौताको प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गर्छन् र त्यस्तो देशको विश्वव्यापी रूपमा बद्नाम गर्छन् ।
त्यसैले अब समाजलाई अगाडि बढाउने कोसिस सबैले गर्नुपर्छ । उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने समाजवादी व्यवस्था नै वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प हुन सक्छ ।