थुनछेकसम्बन्धी अवधारणा : कानुन र व्यवहार ‘धनी जोगिने, कमजोर थुनिने’ गलत

थुनछेक सम्बन्धी अवधारण
थुनछेक शब्दको शाब्दिक अर्थ थुनामा राख्ने वा निश्चित स्थानहद तोकी, तोकिएको स्थानहदबाट बाहिर जान नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने भन्ने बुझिन्छ ।
कुनै फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने कि धरौटी राख्न लगाई वा नलगाई तारेखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाही अगाडि बढाउने भन्ने चरणलाई थुनछेक सम्बन्धी सुनुवाइको चरण मान्न सकिन्छ ।
यस्तो प्रक्रिया कुनै देशमा पक्राउ परेको सुरुआतमै हुने गर्दछ भने कुनै देशमा पक्राउ परेको निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै थुनछेकको सुनुवाइ अर्थात् थुना मै राखी कारवाही गर्ने कि धरौटी राख्न लगाई वा नलगाई तारेखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने फरक फरक अवधारणा रहेको पाइन्छ ।
थुनछेकको सुनुवाइलाई अभियुक्तको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने फौजदारी कार्यविधिको महत्वपूर्ण चरण मानिन्छ ।
थुनछेकको सुनुवाइ अभियुक्त दोषी हो वा होइन भन्ने विषयमा हुँदैन । साथै सिद्धान्ततः अभियुक्तिका विरुद्धमा पेश भएका तत्काल प्राप्त प्रमाणमा आधारित पनि हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । किनभने, दोषी प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष मानिने अधिकार सुरक्षित रहेको हुन्छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ । धारा ९ मा कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रूपले गिरफ्तार गरिने, नजरबन्दमा राखिने वा देश निकाला गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा ११ को उपधारा (१) मा दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरी पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १४(२) ले पनि फौजदारी कसुरको आरोप लागेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरी पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
त्यस्तै गैरहिरासतीय उपायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय न्यूनतम मापदण्डको नियमावली १९९० को नियम ६(१) मा आरोपित कसुरदारको अनुसन्धान र समाज तथा पीडितको संरक्षणलाई उचित ध्यान पु¥याई पुर्पक्ष पूर्वको थुनछेकलाई फौजदारी प्रक्रियाको अन्तिम साधनको रूपमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यसरी थुनछेक सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विकास हुनुमा यदि यस्तो अवस्था नहुँदो हो भने सरकारले आफू इतर राजनैतिक आस्था वा दुश्मनीका आधारमा आफ्ना विपक्षीहरूलाई जुनसुकै आरोपमा थुनामा राखी दुःख दिने, अन्याय गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा थुनछेक
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गत दफा ६७ देखि दफा ८० सम्म थुनछेक, धरौट तथा जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
दफा ६७ को उपदफा (१) मा कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
वास्तवमा यो व्यवस्था थुनछेक सम्बन्धी अवधारणासँग सैद्धान्तिक रूपमा विवादित रहेको पाउँछौँ । यदि कार्यविधिगत कानुनी व्यवस्था पुर्पक्षको लागि वैयक्तिक स्वतन्त्रताभन्दा थुनामा राख्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने खालको भएमा सारवान व्यवस्था निष्प्रभावी हुने तथा दोषी ठहरिनुपूर्व नै दण्ड कार्यान्वयन हुने सम्भावना अधिक रहन्छ भन्ने धारणा पनि एकातिर रहेको पाइन्छ ।
सामान्यतया यो कुरा सर्वसाधारणभन्दा पुँजीपति, उद्योगी, व्यापारी तथा ठुला घराना (एलाईट्स) का परिवारका मानिसहरूले उठाउने गरेको पाइन्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ ले जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कसुरमा वा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा वा त्यस्तो कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा मतियार भएको मुद्दामा थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका अर्थात विदेशीको हकमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरमा पनि निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै दफा ६८ मा धरौट, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने दफा ६९ मा अभियुक्तलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
ऐनको दफा ७१ मा मुद्दा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि आरोपितलाई थुनामा राख्न वा जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ७७ मा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारिख तोकेको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
अहिले चर्चा : पहिला सुन्ने कि थुन्ने ?
हालै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेका विभिन्न व्यावहारिक समस्या सुधार्न फौजदारी संहिता संशोधन गर्न खोजेको समाचार छ ।
हुन त महान्यायाधिवक्ताको सिफारिस तथा प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अध्यादेश मार्फत फौजदारी न्याय प्रणालीमा अभियुक्त अर्थात आरोपित व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सुविधाहरू दिन सकिने व्यवस्था लागु भइसकेको अवस्था छ ।
जस्तो माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्दा थुनामा बस्न नपर्ने, धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न सकिने, चेक कारोबारको आधारमा सृजना भएको बैङ्किङ कसुर मुद्दामा फैसला नहुँदै वा फैसला भइसकेपछि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा अर्थात् जुनसुकै अवस्थामा मुद्दा मिलापत्र गर्न सकिने, त्यसरी मुद्दा मिलापत्र भएमा फैसलाबमोजिम लागेको दण्ड जरिवाना, कैद समेत सम्पूर्ण सजाय छुट पाउने आदि ।
मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै गर्दा विधेयकमा अग्रीम जमानत (Anticipatory bell) र आरोपितलाई पहिला हाजिर हुन बोलाउनेजस्ता प्रावधान संशोधन विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गर्न लागिएको समाचार छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था संसदबाट पारित भएमा मुद्दाको प्रकृति हेरी आरोपित व्यक्तिलाई पहिला हाजिर हुन बोलाउने र उपस्थित नभएमा मात्रै पक्राउ गर्ने कानुनी व्यवस्था लागु गर्न लागिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पक्राउ पर्ने आशङ्का वा पक्राउ परेका व्यक्तिले अनुसन्धानमा बाधा नपर्ने वा भागी जाने अवस्था नभएमा अदालतले आदेशबाट अग्रीम जमानत पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यस सम्बन्धमा केही समय अघि नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धानका लागि सांसद समेत रहेका नेपाली काङग्रेसका सुनील शर्मालाई पक्राउ गरिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानपूर्व नै केही दिन (२/३ दिन) मै हाजिरी जमानीमा छोड्न आदेश गरेको थियो ।
नेपालमा मूलतः निजी क्षेत्रबाट अग्रीम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायतले “पहिले थुन्ने अनि सुन्ने” शैली सच्याउन सरकारलाई औपचारिक रूपमै आग्रह गरिसकेको बताइन्छ ।
उनीहरू उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, धेरै क्षेत्रका मानिसको प्रतिष्ठासँग खेलबाड भएको, हरेक ऐन, नियममा थुन्ने प्रावधान रहेको, जुनसुकै कसुरको आरोप लाग्नासाथ पक्राउ गरिहाल्ने अभ्यास गलत भएको बताउँछन् ।
एकातिर थुनछेक सम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले डर त्रास बढाएको छ भने अर्कोतिर एकथरी मानिसहरूलाई मोलमोलाई गर्ने मौका दिने गरेको हुँदा भागी जाने स्थिति छैन भने थुनिहाल्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगी व्यापारीहरूका अनुसार कतिपय झूटा मुद्दाका कारण पनि मानिसले हैरानी भोग्नुपरेको, थुनि हाल्दा मानप्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरेको, व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव हुने देखी परिवारका अन्य सदस्यले समेत मानसिक यातना भोग्नुपर्ने स्थिति आएको हुँदा अनुसन्धान गरौँ, तथ्य प्रमाणले दोषी देखिएमा मात्रै थुनौँ भन्ने भनाइ रहेको देखिन्छ ।
धनी जोगिने, कमजोर थुनिने ?
यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन भएको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि झुठ्ठो जाहेरी भएको अवस्थामा पक्राउ पर्ने र सम्बन्धित मानिसको सम्मान तथा प्रतिष्ठामा चोट पुग्ने गरेको हुँदा गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा बाहेक अन्य कसूरमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिला उपस्थित हुन सूचना पठाउनुपर्ने, उपस्थित नभएको अवस्थामा मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने, अग्रीम जमानतको व्यवस्था राख्नपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा पक्राउपूर्वको जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिले नेपालको फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सामान्त्न्दा सामान्य विवादमा पनि व्यक्ति पक्राउ गरिने अभ्यास बढेको हुँदा यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि उल्लेख रहेको पाइन्छ ।
संसारभरी नै थुन्ने कार्यलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिने अवधारणको विकास हुँदै छ । नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले भने अग्रीम जमानतको व्यवस्थाले टाठाबाठा मानिसले मात्र लाभ लिन सक्ने हुँदा कानुनी शासन प्रणाली बलियो नभएसम्म यो व्यवस्था लागु गर्न उचित नहुने भएकोले २०७३ सालमै संसदीय समितिमा छलफल भएता पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा त्यस्तो व्यवस्था नगरेको बताएका छन् ।
अग्रीम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको फाइदा पैसावाल, ठुला व्यापारी, राजनीतिक व्यक्तिहरूले मात्र लिन सक्ने व्यापक कामगरी खाने मानिसहरू जो ५÷१० हजार रुपैयाँ धरौटी वा जमानत पनि राख्न नसकेर थुनामा बस्न बाध्य छन् । तिनीहरूका लागि न्यायोचित नदेखिने हुँदा अहिले पनि अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्न उचित परिस्थिति तयार भएको देखिएको छैन ।
अन्यथा टाठाबाठा, धनी, उद्योगी व्यापारी, सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेताहरू पक्राउ पर्नबाट जोगिरहने तर कमजोर गरिब तथा सर्वसाधारण जनता मात्र पक्राउ पर्दा थुनिनुपर्ने स्थिति बनिरहन्छ ।

२०८१ फागुण २५