अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको कार्यक्रमप्रति सावधान !

स्वाधीन र सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा द्वेष फैलाउन, विवाद चर्काउन र फाटो ल्याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू विकास, आर्थिक सहयोग र अध्ययनको नाउँमा देश–विदेशमा क्रियाशील भइरहेको सबैलाई अवगत भएकै विषय हो । यसरी नै नेपालमा पनि अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र अनुदानको नाउँमा गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील भइरहेकोमा शङ्का छैन । अध्ययन र अनुसन्धानको नाउँमा त्यो देशको गुह्य कुरा थाहा पाउने, स्थानीय जनताको मन भाँड्ने, आन्तरिक द्वन्द्व चर्काउने र विकासको ध्वाङ फुकेर स्थानीय जनताको मन बिगार्ने काम गैससले गरिरहेको हुन्छ । सम्भवतः भदौ ७ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुन लागेको तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी पनि त्यसकै सिलसिला हुनसक्छ । काठमाडौँमा हुने ‘इन्टरनेसनल एसोसियसन फर तिब्बती स्टडिज’ को गोष्ठी तिब्बतको अध्ययनको नाउँमा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनको विरोध गर्ने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जनु अस्वाभाविक होइन ।
भदौ २३ र२४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनमा विदेशी घुसपैठ होला भन्ने शङ्का कसलाई थियो र ! सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गर्नुअघि भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनविरोधी आन्दोलन छेड्नु ठिकै हो भनी जनताले समर्थन गरेका थिए । पुरानो सरकारले गरेको कार्यशैलीप्रति जनतामा व्यापक असन्तुष्ट छाइरहेको बेला सरकारको विरोधमा भएको प्रदर्शन समयको आवश्यकता ठानिएको थियो । तर, त्यो आन्दोलन विध्वंसमा परिणत भयो; तोडफोड, आगजनी तथा हिंसामा परिणत भयो । आन्दोलनले सरकार उल्टाए पनि या नयाँ सरकार गठन भए पनि देशको खरबौँ बराबरको सम्पत्ति खरानी भयो । त्यस प्रदर्शनमा अमेरिकी कम्पनीबाट सञ्चालित विभिन्न गैरकानुनी सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध थिए ।
उक्त गोष्ठी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हिमालयन सेन्टर फर एसियन स्टडिज र काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज, राङजुङ चेरो इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको जानकारी प्रकाशमा आएको छ । कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो जस्तो लागे पनि भित्री रहस्य अर्कै हुनसक्छ । कार्यक्रमको ध्येय तिब्बती भाषा, संस्कृति र इतिहासको प्रवद्र्धन भनिए पनि गोष्ठीमा सहभागी विभिन्न देशका विज्ञ प्रतिनिधिहरू विषयकेन्द्रित नभई नेपाली भूमि प्रयोग गरेर स्वतन्त्र तिब्बत चाहने, तिब्बत टुक्र्याउन चाहने दलाई लामाको समर्थनमा बोलेर चीनविरोधी प्रचार नगर्लान् भनी कसरी विश्वास गर्ने ? यसअघि सरकारले नेपाली भूमिमा तिब्बती शरणार्थीलाई दलाई लामाको जन्म दिन मनाउन छुट दियो । त्यसबेला कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिने वर्तमान सरकारको व्यापक विरोध भएको थियो । परराष्ट्र मामिलाबारे नेपालको परराष्ट्र नीति या धारणा नबुझ्दा सरकारकै सिफारिसमा सो कार्यक्रम हुन गयो ।
बेलायत, जापान, फ्रान्स, अस्ट्रियाजस्ता देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित हुने सो अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा दलाई लामा समर्थकले कार्यक्रमलाई प्रयोग गर्न सक्नेतर्फ चीनले चासो देखाउनु स्वाभाविक हो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले कार्यक्रमबारे चिन्ता व्यक्त गरे । उक्त गोष्ठी दलाई लामा समर्थकको होइन भने तापनि विश्वास गर्ने खालको छैन । सरकारले यसबारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । पहिले तिब्बती शरणार्थीलाई दलाई लामाको जन्म दिन मनाउन स्वीकृति दिएर गल्ती गरेझैँ सरकारले फेरि अर्को गल्ती नगरोस् भन्ने अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकहरूको एकमत रहेको छ ।
सरकार हरेक विषय र क्षेत्रबारे गम्भीर हुनुपर्छ । कुनै पनि विदेशी सङ्घ संस्थाले गर्ने कार्यक्रमलाई गहिरिएर नसोची सतही ढङ्गले समर्थन गर्दा विदेशी चलखेल बढेको, नेपाली भूमिमा विदेशी सेनाले परेड खेलेको कुरा हामीले भुल्नुहुँदैन । विदेशी शक्ति राष्ट्रबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाले नेपाल र नेपाली जनताको हित गरेको जस्तो देखाए पनि त्यस्तो कार्यक्रममा नेपाल र नेपालीको भन्दा विदेशी शक्ति राष्ट्रको गुह्य स्वार्थ रहेको हुन्छ । नेपाली भूमिमा विदेशी सङ्गठनहरूले कार्यक्रम राख्दा सरकारले सोच विचार गरेनन् भने जसले जे कार्यक्रम ल्याए पनि समर्थन गरे भने, त्यसको तत्काल समस्या भोग्नु नपरे पनि दूरगामी असर पु¥याउनेतर्फ सरकार जहिल्यै सतर्क हुनुपर्छ । सत्तारूढ दलका नेताहरू गम्भीर नभएकै कारण देशका प्राकृतिक स्रोत र साधन भारतीय सरकार र भारतीय कम्पनीको हातमा परेको हो । देशका उद्योगधन्दाहरू विदेशी कम्पनीको हातमा परेको हो । बेलायत, जापान, फ्रान्स आदि देशले तिब्बतको विषयमा के अध्ययन गर्नुपर्ने हो ? अध्ययन गर्न आयोजक समितिलाई के खाँचो प¥यो ? आदि प्रश्न उठेको छ ।