जेलेन्स्कीको अपमान र नेपालमा स्वावलम्बनको चर्चा

ओभल अफिसमा जेलेन्स्कीको अपमान
गत फेब्रुअरीको अन्तिम दिन साँझ अमेरिकी राष्ट्रपतिको ओभल अफिसमा भेटघाट र वार्ताको क्रममा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले अपमानित हुनुपर्ने घटनाले उत्पन्न गरेको तरंगले विश्व जगतमा भइरहेको चर्चा परिचर्चा अझै सेलाइसकेको छैन । यही घटनाको कारण विश्व अब बहुध्रुवीयतातीर उन्मुख हुने सङ्केत देखिएको छ । युरोप र अमेरिकाबिच असमझदारी बढ्दै जाने, राष्ट्रपति ट्रम्पले पश्चिमा जगतको उदारवाद र प्रजातन्त्रको परम्पराको इतिहासलाई तिलान्जली दिएदेखि अमेरिकी राष्ट्रपतिले एक अन्य सार्वभौम देशका पाहुना राष्ट्रपतिको हुर्मत लिएर ओभल अफिसबाट गलहत्याएको विषयमा विश्वासमा चर्चा चल्यो ।
यस घटनाको विश्व राजनीति, कूटनीति, भूराजनीतिक तथा नयाँ विश्व व्यवस्थामा पर्न सक्ने असरका विभिन्न आयामहरू पक्कै होलान् । फरक फरक देशहरूले यस घटनालाई आप्mनै कोणबाट अध्ययन गर्दै आफ्नो देशको लागि यस घटनाले के पाठ सिकाउँछ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुँदै छ । नेपालको हकमा सामाजिक सञ्जालदेखि बुद्धिजीवी जमातले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिमा एउटा समानता देखियो – एक, अरुको भर र उक्साइमा परी लडाइँ लड्ने देश, विदेशी सहयोगको भरमा आफ्नो अर्थतन्त्र चलाउने देशहरूको नियती युक्रेनको जस्तो हुने भएकोले नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर हुन नहुने बरु स्वावलम्बी हुनुपर्ने । दोस्रो, हाम्रो जस्तो शक्तिशाली छिमेकी देशबिच अवस्थित मुलुकले तटस्थता र असंलग्नताको नीति अपनाउनु पर्ने । तर, विडम्बना ! सत्तासीन राजनीतिक पार्टीहरूले विगत सात दशकमा देखाएका अकर्मण्यता र विदेशमुखी नीतिले नेपाली जनताको शिर निहु¥याएको मात्र होइन देशलाई नवउपनिवेशक देशहरूसामु घँुडा टेकेको अनुमान हुन्छ ।
स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरका सम्बन्धमा
किराँत, लिच्छवि हुँदै मल्लकालसम्म नेपाल अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर मात्र होइन खाद्यान्न नै निर्यात गर्ने अवस्थामा थियो । यही आर्थिक समृद्धिको कारणले कला, संस्कृति, मठमन्दिर अन्य धेरै सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण विकास भयो । नेपालका कलाकार एवं वास्तुविद् अरनिकोले चीनसम्म पुगेर नेपालको परिचय दिएको थियो भन्ने इतिहासले देखाउँछ । राणाकालसम्म आइपुग्दा नेपाल राजनैतिकरूपमा मात्र शक्तिराष्ट्रहरूको पिछलग्गू भइसकेको होइन; आर्थिकरूपमा परनिर्भर हुँदै गयो । जनताको अवस्था आर्थिकरूपमा अत्यन्त दयनीय हुँदै गयो । आधुनिकताको नाउँमा आफ्ना दरबार र जीवन शैलीलाई पश्चिमाकरण गरी देशको ढुकुटी रित्याइयो ।
वि.सं. २००७ सालमा राणाशासनको अन्त भइसकेपछि बनेका सरकार र राजाकाबिच सत्ताको लुछाचुँडीले अर्थतन्त्र र विकासमा खासै केही हुनसकेन । पञ्चायतकालमा विदेशी सहयोगमा कल–कारखाना, सडक निर्माण र नयाँ शिक्षा पद्धतिका लागि केही कार्यहरू भए । पञ्चायतकालमा अमेरिका र सोभियत रुसबिचको शीतयुद्धका कारण दुबै देशले आफ्नो प्रभावका लागि अन्य देशको विकासका लागि गर्ने सहयोगको रूपमा ती कार्यहरू भएका थिए । त्यसैले त्यो दिगो र साँच्चिकै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पर्याप्त हुने कुरै थिएन । उल्टै विदेशी सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने नाउँमा बनाइएका सरकारी संरचनाका प्रमुखहरू दरबारियाहरू नै हँुदा सहयोगको थोरै रकम मात्र पिँढमा पुग्ने र धेरै रकम माथि नै हजम पार्थे । पञ्चायतकालमा बनाइएका यस्तो एक संरचना थियो – सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् । यसका प्रमुख थिए– महारानी ऐश्वर्य । नेपालमा आउने विदेशी सहयोग सबै यही परिषद् भएर आउने भएकोले त्यति बेला यसलाई ‘हर म्याजेस्टी गभर्मेन्ट’ (Her Majesty Government) भन्थ्यो ।
बहुदल पुनःस्थापना र विदेशी सहयोग
४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापनापछिका सरकारका पालासम्म आइपुग्दा देशलाई आत्मनिर्भरताको चर्चासम्म हुँदैन थियो । सरकारको सफलताको आधार नै त्यो सरकारले कति विदेशी सहयोग ल्याउन सक्ने भन्नेमा निर्भर रहने भयो । यस्तै एउटा प्रसङ्गमा, अन्तरिम मन्त्रीमण्डलका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा नेपाल पक्ष हुन हस्ताक्षर गरेका थिए । ती महासन्धिहरूमध्ये धेरैलाई अहिलेसम्म शक्तिशाली राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । केही वर्षपछि जानकारीमा आयो नेपालले त्यतिका धेरै अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्नुको कारण धेरै विदेशी सहयोग आउने भनेर । जबकि ती महासन्धिहरूमा नेपाल पक्ष भएपश्चात त्यसको मर्म र भावनासँग बाझिने गरी नेपालको संविधान र कानुनसमेत बनाउन पाइँदैनथ्यो । नेपालमा मृत्युदण्डको प्रावधान हटाउनुपर्ने एउटा कारण यो पनि थियो । यसरी विदेशी सहयोगकै लोभमा आँखा चिम्लेर महासन्धिहरूमा सही गरे ।
यही समयावधिमा विदेशी सहयोग सरकारले कति ल्याउनेबारेमा मात्र त्यो होडबाजीमा सीमित भएन । अब विदेशी दाताहरू विभिन्नरूपमा सरकारको औपचारिक बाटो छलेर गैरसरकारी संस्था खोल्न लगाएर सिधै त्यसलाई विभिन्न शीर्षक र कार्यक्रमका लागि भन्दै सहयोग गर्न थाल्यो । अब विदेशीसँग पैसा लिने एनजीओहरूमा पुराना पञ्च र काङ्ग्रेसका मात्र सीमित भएनन् । ०५१ सालको मध्यावधि चुनावसम्ममा एमाले सम्बद्ध एनजीओले विदेशी दान थाप्ने दौडमा सबलाई उछिन्यो । एमाले मध्यावधिमा निर्वाचनसम्ममा उल्लेख्य सीट ल्याई पहिलो ठुलो पार्टीको हैसियतमा आयो र ९ महिने सरकार गठन पनि भयो । यो सब युरोपियन युनियन तथा अन्य पश्चिमाहरूको सहयोगको चमत्कार थियो ।
०५२ सालदेखि चलेको १० वर्षे माओवादी ‘जनयुद्ध’ लाई भारत, पश्चिमा देशहरूदेखि क्रिस्चियन धर्म प्रचारकहरूले कसरी सहयोग गरेपछि छर्लङ्ग नै भयो । देशको जलस्रोत विदेशीलाई सुम्पने र बिचमा कमिसन खाने, विदेशी सहयोगको नाममा एमसीसीजस्ता राष्ट्रघाटी सम्झौतासम्म गर्न यी सब सत्तासीन दलहरू पछि परेनन् ।
यसरी देश र जनताको सेवा गर्ने वाचा गरेका ठुला पार्टीहरूले कि त विदेशी सहयोग कि त सत्ताको भरमा पार्टीलाई एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको लागि मात्र तयारी गर्न थाल्दा आम जनताको दैनिक समस्या र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सवाललाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै गयो । विदेशीको मुख ताक्दा आज देशको दुर्गति हामी सबैसामु छर्लङ्ग छ । जलेन्स्कीले ओभल अफिसमा सहनु परेको अपमानले के सिक्ने हो हेर्न बाँकी छ ।
तटस्थता र असंलग्नताको कुरा
ओभल अफिसको जात्राले नेपालीवृत्तमा चलेको दोस्रो चर्चा हो – नेपालको विदेश नीति तटस्थता र असंलग्नता हुनुपर्ने । सिद्धान्तत पञ्चायतकालदेखि नै शीतयुद्धकालीन समयमा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको हो । तर, विदेशी सहयोग र अनुदानको मात्र अपेक्षा गर्ने शासक दलहरूको मगन्ते प्रवृत्तिले विदेशी सहयोगभित्र उनीहरूको अभिष्ट पनि लुकेको हुन्छ भन्ने कुरालाई जानी–नजानी बेवास्ता गर्दै गयो । सोभियत सङ्घको विघटन, शीतयुद्धको समाप्ति, विश्वलाई आफ्नो तखतमा राख्ने अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा मोर्चा नाटोको जगजगी, चीनलगायत पूर्व र दक्षिणपूर्वी एशियाका देशहरू आर्थिकरूपले अगाडि देखिँदै जानुजस्ता परिवर्तनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनैतिक सम्बन्धमा कसरी परिवर्तन आइरहेको छ भन्ने गम्भीर विषयमा पटक्कै हेक्का राख्न सकेनन् ।
फलतः चीन घेर्ने अभिष्ट लुकेको अमेरिकी सम्झौता एमसीसी पूर्वाधार विकासको भकुन्डो लगाएर हाम्रो दैलोमा आइपुग्यो । यसको विरोध नेपालमा हुन थालेपछि सत्तासीन दलहरूलाई धम्काएर सही गर्न बाध्य पार्दा नै ट्रम्प र जेडि भान्सरूपी डोलान लु र फतिमा सुमारले नेपालका सत्तासीन दलका नेताहरूलाई उतिबेलै जेलेन्स्की बनाइसकेको थियो । युक्रेन रुसको द्वन्द्वको गहिराइ नै नबुझी नेपालले आधिकारिकरूपमा युक्रेनको पक्ष लियो । महाराजगञ्जको अमेरिकी दूतावासको बाहिरी पर्खालमा ‘हामी युक्रेनको पक्षमा छौँ (We Support Ukraine) भन्ने पोस्टर टाँस्दा नेपाल सरकार मौन बस्यो । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल एकजनाले मात्र यसको विरोध गरे । यी घटनाक्रमले प्रस्ट देखाउँछ – नेपालको असंग्लन परराष्ट्र नीति र तटस्थताको नीतिलाई पश्चिमाहरूको आर्थिक सहयोगको लोभमा नेपालका सत्तासीन दलहरूले नै कार्पेटमुनि लुकाई पश्चिमाको ताबेदारी गर्दै गयो । पश्चिमाको डलरले एनजीओ चलाई सम्भ्रान्त बनेका बुद्धिजीजीहरू, कुलीनवर्ग र नेपाली सत्तासीन दलका नेताहरूको स्वार्थ मिल्यो । उनीहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र आत्मनिर्भरका सवाललाई टुकुचामा फ्याँकिदियो ।
नेमकिपाको चेतावनी
यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विदेशी सहयोगभन्दा उत्तर कोरियाको आत्मनिर्भरतामा आधारित जुछे मोडेल, आर्थिक उदारीकरणलाई नेपालको परिवेशमा लागु गर्न नहुने, भारतीय एकाधिकार पुँजीको चङ्गुलबाट बच्न, देशका नदीनाला विदेशीलाई नसुम्पन, यसको स्थापनाकालदेखि निरन्तर सचेत गराउँदै आयो । तर ठुला दलका नेता र अन्य बुद्धिजीवीहरूले नेमकिपाको अपिल र आग्रहलाई पुराना र रुढिवादीको सङ्ज्ञा दिँदै ध्यानै दिएनन् । विदेशी सहयोग र त्यसबाट आउने कमिसनको लागि ¥याल चुहाउँदै गयो । देशका युवाहरूलाई रोजगार र पढाइका नाममा नियोजितरूपमा बाहिर पठाई देशका फाँट र कान्लाहरू बाँझो र नाङ्गो बनाइयो । खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म देशलाई भारतनिर्भर बनाइयो ।
आज यूएसएडदेखि एमसीसीसम्मका अनुदान, सहायता वा सहयोग बन्द भएको घोषणा गर्दा नेपालका नेतादेखि पार्टी तथा सरकारदेखि बुद्धिजीवीसम्म पानीबिनाका माछाजस्तै छटपटाएका छन् । बल्ल महसुस गर्न थालेका छन् विदेशीको भरमा पर्नुहुँदैन बरु आफनो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, यो वा त्यो शक्तिराष्ट्रहरूको पक्ष नलिई तटस्थ र असंलग्न नीति अपनाउनुपर्छ । आज उनीहरूले महसुसमात्र गरेका हुन् वा आफ्नो व्यवहार र नीतिलाई फेर्ने हो भविष्यका दिनहरूले नै बताउलान् । तर २०४७ सालदेखि यिनीहरूको नीति र कार्यशैलीलाई हेर्ने हो भने यिनीहरू पानीपर्दा घर बनाउन हतार गर्ने र भोलि घामलाग्दा बिसने छेपारोजस्ता मात्र नहोलान् भन्न गा¥हो छ । त्यसैले देशलाई माया गर्ने सबै नेपालीहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टीको झण्डामुनि गोलबन्द भएर यी शासक दलको मकुन्डो च्यातेर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरत छ ।

२४ फागुन २०८१