विप्रेषणको भरमा देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ नहुने

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्स (विप्रेषण) को भरमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको कुरा बेलाबखत अर्थविद्हरूबिच चर्चा हुन्छ । सत्तासीन दलका नेताहरू यसैलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको बलियो आधार ठान्छन् । यसैले शासकहरू बढीभन्दा बढी नेपाली युवालाई विदेश पठाउने वातावरण तयार गर्छन् र विदेश पठाउँछन् । उनीहरू विदेश पठाउनु पनि सरकारको दायित्व ठान्छन् । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकको लक्ष्यअनुसार कुनै पनि क्षेत्र सन्तोषजनक नभइरहेको यो परिस्थितिमा विप्रेषणको दर बढेकोमा सरकार खुसी छ । तर, यो विप्रेषण न स्थायी आम्दानीको स्रोत हो न त यसको भरमा देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुन्छ ।
देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाउन आफ्नै देशको आम्दानी बढाउनुपर्छ । देशको आम्दानी बढाउन सकिएन भने देशमा कुनै पनि बेला हाहाकार हुनसक्छ । आर्थिक, राजनीतिक या युद्धकै कारण आ–आफ्नो देशबाट अरु देशका नागरिकलाई धपाउन सक्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले हाल विभिन्न देशका नागरिकलाई अनेक निहुँमा आ–आफ्नो स्वदेशमा पठाउने काम गरिरहेको छ । कहिले रोगको प्रकोप त कहिले युद्धकै कारण देशबाट मान्छे धपाइयो भने यो रेमिटेन्सको रकम स्वात्तै घट्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको भनिएको विप्रेषणको रकम घट्यो भने देशको हालत के होला ? कोरोना रोगले संसारका विभिन्न मुलुकलाई सत्ताएकै हो† देशको अर्थतन्त्रमा मार परेकै हो । तर, शासकहरू अदूरदर्शी भएको हुँदा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ खासै सोच्दैनन् । आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति कुनै पूर्वाधार तयार गरिएन ।
राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको सात महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार गएको माघसम्म नौ खर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स विदेशबाट आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धाने पनि यो दीर्घकालीन रूपमा घातक हुने बताएका थिए । उनका अनुसार स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । समाचार स्रोतअनुसार यो वर्ष सात महिनाको अवधिमा ४ लाख ६५ हजार दुई सय ९० जना विदेश गएका छन् । विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै छ । यसरी विदेशमा जान लालायित हुनुको कारण स्वदेशमा काम नपाउनु हो; योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्याला नपाउनु हो । सरकारले सन्तुलित विकास गरेको भए जिल्लाका गाउँ–गाउँ र नगरको वडा वडामा विकास पुग्थ्यो र जनताले काम पाउँथे । तर , गाउँ ठाउँमा विकास पुगेन र जनताले काम पाएनन् । युवाहरू जीवनको जोहो गर्न विदेश जान बाध्य छन् ।
सरकार विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र बल्ल धानिरहेकोमा गर्व गर्छ । यसकारण, सरकार युवाहरूलाई विदेश पठाउन बढावा दिन्छ । तर, विदेशमा जाँदा दिनको सालाखाला ४ जनाको अनेकानेक कारण मृत्यु भएको ख्याल गर्दैन । म्यानपावर कम्पनीले विदेश पठाउने नाउँमा लाखाँै लाख रकम लिएर बिचमा छोडेको मतलब राख्दैन । विदेशमा काम नपाएर छटपटिएको, कामको ज्याला नपाएको, कामको सिलसिलामा शारीरिक र मानसिक यातना दिएको विषयमा सरकारले ध्यान दिँदैन । विदेश छिरे पनि काम नमिलेर र म्यानपावर कम्पनीका मानिसहरूले पैसा लिएर भाग्दा विवस भएका या बिचल्लीमा परेका युवाहरूको सङ्ख्या पनि कमी छैन । अरूको बस र भरमा लात, बात खाएर काम गर्न बाध्य हुँदा कति युवाहरूको मनोस्थिति या मानसिक सन्तुलन बिग्रेको पाइएको छ । घरखेत बेचेर या ऋण काढेर विदेश पसेका युवाहरूले काम गर्न नपाउँदै या बिचमा आउनु पर्दा बिचल्ली मात्र भएको होइन आत्महत्या गरे, घरमा घरपरिवारबिच झगडाको कारण बेमेल भएको, घर छोड्न बाध्य भएको घटनाबारे के सरकारले कहिल्यै समीक्षा गरेको छ ? युवाहरू विदेश पसेर जग्गा बाँझो भएको, गाउँ शून्य भएर सामाजिक सेवा र गतिविधिमा कमी आएको, आपत्विपत् र सङ्कटमा समस्या भएको खबर बेलाबखत प्रकाशमा आइरहेकै हो । ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाहको अभावमा भोक, रोग र चिन्ताले बितेको, सन्तानहरू कुलतमा लागेर परिवारका सदस्यहरूले दुःख पाएको कुनै मतलब नराखी विदेश पठाउने र रेमिटेन्स बढाउनेमा मात्र सरकारको ध्यान गएको छ । यसको कारण देशमा बेथिति, अराजकता, उच्छृङ्खल गतिविधि बढेको हो† हिंसात्मक घटना, सम्बन्धविच्छेद बढेको हो । के यो देशको समस्या होइन ?