प्रतिगामीहरूले टाउको उठाउनुमा कुशासन कारक

हिजोआज सामाजिक सञ्जालहरूमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी प्रतिगामी आवाजहरू चर्को रूपमा उठिरहेका छन् । व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति प्रतिवादमा आवाज नउठेको होइनन् तर गणतान्त्रिक शासकहरूको कुशासन र गलत निर्णयहरूका कारण प्रतिवाद सशक्त बनिरहेका छैनन् । राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा गर्दा विश्व इतिहासले पुष्टि गरेकै छ, दासयुगको व्यवस्थाभन्दा सामन्तवादी राजतन्त्र प्रगतिशील थियो, सामन्तवादी राजतन्त्रभन्दा संवैधानिक राजतन्त्र र पुँजीवादी लोकतन्त्र प्रगतिशील छ भने पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा नयाँ जनवाद र समाजवाद प्रगतिशील छ । मानव समाज सधैँ नै प्रगतिशील व्यवस्थातिर लम्केको इतिहास छ । यद्यपि, कुनै कुनै देश विशेषमा प्रतिगामी व्यवस्था अनेकन लाजसाझी गरी, दमन चक्र चलाई टिकिराखेको नदेखिएको पनि होइन ।
देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्नुमा आजको व्यवस्था ल्याएको दावी गर्ने, पटक पटक शासन सत्तामा गएका र रहेकाहरूको कमिसन, भ्रष्टाचार र नातावाद कृपावाद फलेफुलेको कुशासन नै मूल रूपमा जिम्मेवार छ । सरकार र संसद् नै भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरूको संरक्षक बनेकोमा जनतामा असन्तुष्टिमात्र होइन निराशा बढेको छ । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा पनि कानुन सबैमाथि बराबर लागु नभएको, कानुनी शासन सरकारमा गएका÷रहेका दलका नेताहरूको हातको कठपुतली बनेको अनुभूति नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । शासक दलहरू नै देश र जनविरोधी र देशी–विदेशी व्यापारी घरानाका पक्षपोषक देखिँदै छन् । वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार काण्ड, एनसेल कर प्रकरण, भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरण र विद्युत् प्राधिकरणको शुल्क बक्यौता प्रकरण ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
०६३ यताका शासक दल र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूले जनआन्दोलन २०६२/०६३ को जनभावनाको हत्या गरेका छन् । संसद्को दुईतिहाइ समर्थन र अनुमोदनबाट मात्र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था समाप्त गरी लगानी बोर्ड नामक कर्मचारी अङ्गले नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेका छन् । एमसीसी सम्झौताजस्तो देशको सार्वभौमिकता र हितविरोधी सम्झौताहरू व्यापक जनविरोधलाई बेवास्ता गरी संसद्को बहुमतले पारित गरिएको छ ।
अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेथितिविरूद्ध उर्लेको जनआक्रोशलाई आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न प्रतिगामी तत्वहरू सल्बाएका छन् । आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत भ्रष्टाचार र बेथितिविरूद्ध केही गर्न नसकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ को अवसरमा भिडियो मन्तव्य जारी गर्दै मुलुकमा व्याप्त बेथिति अन्त्य गरी मेलमिलापको माध्यमबाट देशलाई विकास तथा प्रगतिको मार्गमा लैजाने सङ्कल्प गर्नुपर्ने बताए । शाहको उक्त मन्तव्य आजको कुशासन र भ्रष्टाचारविरूद्ध व्याप्त जनमनोविज्ञानलाई उपयोग गर्ने असफल प्रयास हो । ‘माछा मर्छ तर आँखा खुल्लै रहन्छ र सर्प मर्छ र पुच्छर हलिरहन्छ’ भनेझैँ पुरानो शासन व्यवस्थाका बाँकी बक्यौताहरूले पुरानै व्यवस्था ल्याउन कोसिस गर्नु कुनै अस्वाभाविक घटना होइन । तर, पुँजीवादी लोकतन्त्रको विकल्प पुनः निरङ्कुश राजतन्त्र होइन, त्यो छनौट रोज्नु पछाडि फर्कनु वा प्रतिगमन हुन्छ । सही विकल्प जनताको प्रजातन्त्र र समाजवादी गणतन्त्र हो ।