ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक आकाङ्क्षा

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पटक–पटक सत्तामा फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूले नेपालमा राजनीतिक बहस निम्त्याएको छ । ‘राष्ट्रियतालाई सुदृढ पार्न’ भन्दै उनको फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर गरिएको सार्वजनिक अपिलले नेपालको आधुनिक राजनीतिक संरचनामा राजतन्त्रको भूमिका हुनुपर्छ या पर्दैन भन्नेबारेमा छलफललाई पुनर्जीवित गरेको छ । यद्यपि, नेपाली जनताको प्रतिक्रियाले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाविरुद्धको बलियो भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो । यो अस्थायी निलम्बन नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत लिइएको स्थायी निर्णय थियो । संविधानसभामार्फत राजतन्त्रको अन्त्य औपचारिकरूपमा भयो र नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भयो । दोस्रो संविधानसभाले गणतन्त्रात्मक संविधान लागु गरेपछि राजतन्त्र अस्तित्वबाट बाहिरियो । संविधानअनुसार ज्ञानेन्द्र शाह अब नेपालका नागरिकमात्र हुन् । यद्यपि, ऐतिहासिकरूपमा उनको महत्व छ । पूर्वराजाको हैसियतले उनलाई एक साधारण नागरिकले भन्दा बढी कुनै राजनीतिक वा राष्ट्रिय विशेषाधिकार हुँदैन ।
ज्ञानेन्द्र शाहको ‘राष्ट्रियतालाई सुदृढ पार्ने’ आह्वानले उनले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको राष्ट्रवादको परिभाषामाथि प्रश्न उठाउँछ । यदि उनको व्याख्या नेपालको विविध जातीय र भाषिक सम्पदाको तुलनामा एकल राष्ट्रिय पहिचानलाई प्राथमिकता दिने राजा महेन्द्रको एक–जातीय राष्ट्रवादसँग मेल खान्छ भने यस्तो दृष्टिकोण आधुनिक नेपालमा असङ्गत छ । समावेशीकरण र विविधताप्रति देशको प्रतिबद्धताले बहिष्करणकारी राष्ट्रवादलाई पुनर्जीवित गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् । चाँदीको थालमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिनहरू अब गए । ज्ञानेन्द्र शाहले यो वास्तविकता अस्वीकार गर्छन् भने उनी केवल सिंहासन पुनः प्राप्त गर्ने दिवास्वप्नमा रमाइरहेका छन् ।
ज्ञानेन्द्र शाहले समावेशी तरिकाले राष्ट्रवादलाई पुनः परिभाषित गर्न चाहन्छन् भने एक नागरिकको रूपमा उनलाई त्यसो गर्ने अधिकार छ । अन्य नेपालीहरूजस्तै उनी पनि लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र देशको विकासमा योगदान दिन स्वतन्त्र छन् । आजको लोकतान्त्रिक युगमा नेतृत्व वंशानुगतरूपमा प्राप्त हुँदैन तर राजनीतिक सङ्गठन र जनसमर्थनबाट आर्जन गरिन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले नेतृत्व गर्न चाहन्छन् भने उनले राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ, पार्टी गठन गर्नुपर्नेछ र जनताबाट स्वीकृतिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, राष्ट्रवादप्रतिको उनको आकर्षणले राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने मनसाय लुकेको छ भने यसले फ्रान्समा जस्तै दुर्घटना निम्त्याउने बलियो सम्भावना छ ।
ज्ञानेन्द्रले राजाको रूपमा होइन, नागरिकको रूपमा समर्थन खोजिरहेका हुन् भने जनताले उनको कुरा सुन्नु अस्वाभाविक होइन । उनी आफ्नो पहिलेको स्थान पुनः प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने नेपाली जनताले त्यस्तो अपिललाई अस्वीकार गर्नेछन् । राजतन्त्रको उन्मूलन जनताको लागि कठिन जीत थियो र एउटै परिवारको हातमा शक्ति केन्द्रित भएको प्रणालीमा फर्काउने इच्छा कमै जनताको होला !
इतिहासले देखाएको छ कि नेपालको राजतन्त्रको पतन मुख्यतया आफ्नै कार्यहरूको कारणले भएको थियो । राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म, राजतन्त्रले बारम्बार लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षाहरूलाई दबाइरह्यो । २००७ र २०४६ वि.सं. राजतन्त्रसँग राजनीतिक दलले गरिएका सम्झौताहरूमाथि राजाले पटकपटक विश्वासघात गरेका थिए । २०४५ सालमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई षड्यन्त्र गरेर जेल कोचेर गुण्डाहरूलाई भक्तपुर नगरपालिका चलाउन दिने यो राजतन्त्र जनविरोधी नै थियो । यी विश्वासघात र जनविरोधी कार्यले अन्ततः जनतालाई राजतन्त्रविरुद्ध उठ्न बाध्य पारे ।
ज्ञानेन्द्र शाह परिपक्व राजनीतिक खेलाडी भएको भए उनको विगतले राष्ट्रको हितको चिन्ताभन्दा आफ्नो सम्पत्ति र प्रभाव कायम राख्न बढी इच्छुक भएको देखाउँछ । उनको विगतको व्यापारिक कारोबार र आर्थिक लाभले उनको नियतमाथि शङ्का उत्पन्न गर्छ । अहिले नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रविरुद्ध अर्को सङ्घर्षमा फसाउन सकिन्छ कि भन्ने विश्वास गर्नु ज्ञानेन्द्रको दिवास्वप्न हुनेछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि पहिले नै लडेका मानिसहरू आफ्नो स्वतन्त्रतालाई एकपटक दबाएको संरचनामा फर्कने छैनन् । राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने कुनै पनि प्रयासले कडा सार्वजनिक विरोधको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ ।
नेपालका राजनीतिक दल र उनीहरूको नेतृत्वप्रति नेपाली जनतामा व्यापक असन्तुष्टिको अर्थ यो होइन कि जनता राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्न चाहन्छन् । नेपालीहरूले अपरिवर्तनीय वंशानुगत शासकको सट्टा आवधिक नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रणाली उत्तम भएको देखेका छन् । राजनीतिक नेताहरूप्रतिको निराशालाई राजतन्त्रको समर्थनको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । राजतन्त्रको उन्मूलन राजनीतिक दलहरूको इच्छामात्र नभई यो जनताको इच्छाको प्रत्यक्ष परिणाम थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनमार्फत नेपालका जनताले राजतन्त्रविरुद्ध निर्णायक कारबाही गर्न राजनीतिक नेताहरूलाई दबाब दिए । राजतन्त्रबारेको यो वास्तविकता बिर्सनु हुँदैन ।
नेपाल अब गणतन्त्र हो । सामन्ती राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्न यो प्रगतिलाई उल्ट्याउनु न त व्यावहारिक छ न त वाञ्छनीय नै छ । उन्नत राजनीतिक प्रणाली अपनाउनुको अर्थ राष्ट्र पुरानो शासन प्रणालीमा फर्कनु होइन । साँच्चै अहिलेकोे गणतन्त्रले देशको हित गर्दैन भन्ने लाग्छ भने नयाँ समाजवादी व्यवस्थाको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो वा ‘म्याद नाघेको औषधि’ जस्तो ‘एक्सपाएर’ राजतन्त्रलाई फर्काउने ?
नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई चुनौती दिने कुनै पनि प्रयास गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जनतामाथि भरोसा नराख्ने पञ्चायतका कुहिएको सिनोका बाँकी बक्यौताले पछिल्लो समय नेपाली सेनालाई प्रजातन्त्रविरोधी गतिविधिमा उक्साउने प्रवृत्तिहरू देखिन थालेका छन् । कोही व्यक्ति वा समूहले सेनालाई लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिमा उक्साउने प्रयास गर्छ भने त्यसको उपाय तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनु आवश्यक छ । विद्रोहको समर्थन गर्ने वा प्रत्यक्षरूपमा सैन्य हस्तक्षेपको पक्षपोषण गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु स्वाभाविक हुनेछ । लोकतन्त्रमाथि हमला गर्ने प्रयासलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसले गलत सन्देश दिनेछ । सैनिक विद्रोहलाई उक्साउने सम्भावित गतिविधिहरूप्रति उदासिनता देखाउनु गम्भीर लापरबाही हुनेछ । सरकारले तत्कालै यस्ता गतिविधिहरूको जुनसुकै दल र व्यक्तिले गरे पनि त्यसको अनुगमन गरी कानुनी दायरामा अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । किनभने, नेपाल फेरि प्रतिगामी राजनीतिक घटनाक्रमको सिकार नबनोस् । घडीलाई पछाडि फर्काउने कुनै पनि प्रयासले लोकतन्त्रलाई अँगालेको जनताबाट केबल प्रतिरोधको सामना गर्नेछ । पूर्व राजाले यो वास्तविकता नबुझेको होइन होला । उनी साँच्चै राष्ट्रको सेवा गर्न चाहन्छन् भने नेपालको गणतन्त्र प्रणालीको ढाँचाभित्र बसेर दूधको दूध, पानीलाई पानी भन्नु कसैलाई छेक्ने छैन ।