प्राकृतिक स्रोत र साधन कब्जा गर्न अमेरिकी सहयोग !

जनवादी गणतन्त्र चीन आफ्नो देशझैँ अरू देशको विकास भएको हेर्न चाहन्छ । चीन कहिले पनि अरु देशको विकासमा बाधा पु¥याउँदैन । चीन अरु देशमा आक्रमण गर्दैन । संसारका स्वाधीन देशहरूको विकासको बाटो खोल्न नै बीआरआईको अवधारणा चीनले ल्याएको हो । चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन स्कूलका प्राध्यापक हुवाङ युङसङले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चीनको मुख्य आर्थिक सहायता अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिसम्बन्धी कार्यक्रममा बेल्ट एन्ड रोड इन्सिियटिभ (बीआरआई) नेपालको लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएको खबर प्रकाशमा आएको छ । चैत ३ गते प्रकाशित ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘नेपालको विकासमा बीआरआई नै विकल्प’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा प्राध्यापक हुवाङले नेपालले राजनीतिक अस्थिरता, भूराजनीतिक चालबाजी र अनुदान निर्भरतामा अल्झिरहने हो वा बीआरआईलाई समृद्धिको मार्गचित्रका रूपमा अँगीकार गर्ने भनी प्रश्न तेस्र्याएको उल्लेख छ । उनले भने, “विकास भनेको खेल हेरेजस्तो होइन । नेपालले अरु देशले विकास गरिरहेको चुपचाप बसेर हेरिरहने होइन । यो काम गर्ने बेला हो ।”
कुनै पनि देशले अल्पकालीन राजनीति र स्वार्थभन्दा दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, नेपालका शासकहरू मुलुकलाई कसरी विकास गर्नेतर्फ ध्यान नै दिँदैनन् । हरेक कुरामा विदेशी सहयोग या अनुदानमा सरकार लागेको देखिन्छ । विदेशी सहयोग पाउने भएपछि देशको स्थिति बिग्रिए पनि वास्ता गरिएको छैन । सबै देश मिलेर विकासको अवधारणा ल्याउने चीन सरकारको कार्यशैली र व्यवहारबाट विश्वका जनता सन्तुष्ट देखिन्छन् । चीन सरकारप्रति विश्वका जनता र सरकार प्रमुखहरूको ध्यान गएको छ । चिनियाँ सरकार, चिनियाँ पार्टी र चिनियाँ जनताको सहयोग र साथले नै चीन विश्वको समृद्ध देश बन्न लागेको हो; संसारकै शक्तिशाली र सम्पन्न देश बन्न लागेको हो । चीनले गरिरहेको विकास देखेर अमेरिकी सरकार छटपटिएको छ । त्यसैले अमेरिकी सरकारले व्यापार युद्ध गरिरहेको हो । अन्य देशले गरेको व्यापारमा बढी कर उठाएको हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिका साम्राज्यवादी देश हो । संसारका स्वाधीन देशमा आतङ्क मच्चाउने, युद्ध छेडेर धनजनको क्षति पु¥याउने अमेरिकाले दर्जनौँ देशमा हतियारधारी सेना तैनाथ गरेको छ; अरु देशमा आक्रमण गरेर भवनलाई खरानी बनाएको छ र नरसंहार गरेको छ । संसारमा शक्तिको धाक धम्की दिएर आक्रमण गर्ने अमेरिकाले दर्जनौँ देशमा आक्रमण गरी देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको हत्या गर्ने, झुन्ड्याउने काम गरेको थियो । अरू देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन आफ्नो हातमा लिन, खनिज र तेल कब्जा गर्न नै अमेरिकाले आक्रमण गरेको थियो । एमसीसी परियोजना पनि नेपालमा रहेका खनिजमाथि आँखा गाड्न ल्याइएको हो । रुसविरुद्ध आक्रमण गर्न अमेरिकाले युक्रेनलाई अर्बाैँ खरबौँ बराबरको हातहतियार र अस्त्रशस्त्रको सहयोग ग¥यो । अहिले अमेरिकी सरकारले हातहतियारमा भएको खर्च बराबरको खनिज दिन युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई आदेश दियो ।
अमेरिकी सरकारले स्थगन गरेको एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि डराएर नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा स्रोत अभाव हुन नदिने गरी इयरमार्क (सुनिश्चित बजेट) गरेको खबर प्रकाशमा आयो । एमसीसी सहयोग स्थगन गरेपछि परियोजनाको भविष्य सङ्कटमा पर्ने खबर प्रकाशमा आएपछि चिन्तित नेपालका शासकहरू अमेरिकी प्रशासनलाई विश्वास दिलाउन, खुसी बनाउन सरकारले अरू स्रोत जुटाएर भए पनि एमसीसी परियोजना जसरी भए पनि पूरा गरेरै छाड्न नेपाल सरकार लागेको देखिन्छ । एमसीसी सम्झौताबापत ५५ करोड डलर पाउने लोभमा नेपालको कानुन मान्य नहुने, खर्चको हिसाब हेर्न नपाउने, कामको सिलसिलामा केही दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति नपाउने, उजुरी गर्नु परे अमेरिकामै गर्नुपर्ने जस्ता देशघाती र जनविरोधी सर्त अमेरिकाले तेस्र्यायो । एमसीसी सम्झौताले नेपाल सरकार अमेरिकी सरकारको कठपुतली साबित हुन्छ । यसरी अमेरिकी सरकारको दबाबमा नेपाल सरकार लागिरहेको छ । यसले नेपाल र नेपाली जनताको भलो गर्दैन ।