पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिनेबारे दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने

नयाँ संविधानसँगै नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको करिब आठ वर्ष भयो । सङ्घ र प्रदेशमा गरी करिब १०० जना मन्त्री र ८०० भन्दा बढी सांसदहरू भएको कारण देशलाई ठूलो आर्र्थिक बोझ भएको भनी आलोचना भइरहेको छ । यही बेला पूर्वविशिष्टहरूको सुविधासम्बन्धी विधेयक अहिले चर्चामा छ । उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सहमतिपछि गृहमन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने विधेयकको उद्देश्य देखिन्छ । मासिक भत्ता, घरभाडा, घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालय कर्मचारी, सहयोगी कर्मचारी पूर्वविशिष्टहरूको लागि विधेयकमार्फत व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसअघिका सरकारहरूले पनि विधेयक पारित गर्न खोजेका थिए । जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारहरू पछि हटेका थिए भने वर्तमान केपी ओली सरकारले अगाडि बढाउने प्रयास गर्दै छ ।
राजश्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्नु, २७ खर्ब सार्वजनिक ऋण, ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु र मासिक १ खर्बभन्दा बढी व्यापारघाटा हुनुले देश आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर भएको देखाउँछ । ससाना रोजगारीको निम्ति युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनु, उच्च शिक्षा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीहरूले विदेशी विश्वविद्यालय रोज्ने अवस्था आउनु र डाक्टर, इन्जिनियर तथा वैज्ञानिकहरूजस्ता योग्य र दक्ष जनशक्ति देशमै नबस्ने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताजनक विषय हो । यो आर्थिकरूपमा देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको सङ्केत हो । यस्तो बेला पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन निर्माण गर्ने चर्चाले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिएको छैन ।
६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने देशमा पाँच वर्षमा कतिजना पूर्वविशिष्टहरू थपिने छन् ? हरेकका लागि आजीवन सुविधा दिँदै जाने हो भने के नेपालजस्तो गरिब मुलुकको आर्थिक स्थितिले धान्न सक्छ ? यो विचारणीय पक्ष छ । शासक दलहरू सुविधाकै लागि छिटछिटो सरकार परिवर्तनमा लाग्ने अहिलेसम्मको संसदीय अभ्यासले प्रस्ट पारेकै छ । यसले देश चरम राजनैतिक विकृतिमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । २०४६ सालपछि बनेको संसद् र दलहरू पजेरो सुविधा र सांसदहरूलाई पेन्सनकै कारण बद्नाम भएको थियो । पजेरो सुविधा र सांसदलाई पेन्सनसम्बन्धी विधेयक नेमकिपाबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राय सबैजसो दलहरूले समर्थन गरेका थिए । नेमकिपाले पजेरो नलिने निर्णय गरेपछि पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरी सांसद भक्तबहादुर रोकायाले पजेरो लिएका थिए र त्यही कारण उनलाई पार्टीले निष्कासन गरेको थियो ।
जसरी पेजेरोको कारण सांसदहरू बद्नाम भए आगामी दिनमा हाम्रा पूर्वविशिष्टहरू बद्नाम नहोला भन्न सकिन्न । पजेरो सुविधा निर्णय गरेर गल्ती भएको भनी तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता माधवकुमार नेपालले आत्मआलोचना गरेका थिए भने अरू दल पनि त्यसबाट पछि हटेका थिए । पेन्सन विधेयक सर्वोच्चले खारेज गरी दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा पार्टीका अमूक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको पालो पु¥याउनकै लागि भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्तीहरूलाई स्थायी नै नगरी अतिरिक्त न्यायाधीशबाटै हटाइएको त्यतिबेला चर्चाको विषय बनेको थियो । आफ्ना कार्यकर्ताहरूका लागि यतिसम्म निम्न कोटीका काम गर्न पछि नपर्ने दलहरूबाट के आशा गर्ने ?
सङ्घ सरकारले पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा दिए जस्तै भोलि प्रदेशहरूले पनि त्यस्तै गर्न थाल्ने छन् । त्यतिबेला सङ्घ सरकारले कुन नैतिकताले त्यसलाई रोक्न सक्छ ? विशिष्ट पद जनताको सेवाका पदहरू हुन् । जनताले सम्मानपूर्वक त्यस्तो महत्वपूर्ण पदमा पु¥याउनु नै ठूलो कुरा हो । गाउँ घरमा जन्मेका र जनताका सुख दुःख बुझेकाहरूले सुविधाकै लागि राजनीति गरेको भन्ने छाप जनतामा पार्नु राम्रो होइन । यसबारे विशिष्ट पदमा बसेर काम गरिसकेका पूर्व विशिष्टहरूले र हाल कार्यरतहरूले मनन गर्नु आवश्यक छ । नत्र जनताको नजरमा यसले सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ । सधँैभरि जनताको आलोचना खेप्नु राम्रो पनि होइन ।
पजेरो सुविधा र पेन्सन सुविधा खारेज नभएको भए अहिले देशको अवस्था के हुन्थ्यो ? राजनीतिक दलका नेताहरूले देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तन गर्ने हो, सुविधामा केन्द्रित हुने होइन ।
कुनै बेला भारतका सांसदहरूले सुविधा बढाउन खोज्दा भारतीय जनताबिच एउटा भनाइ निकै चर्चित भएको थियो । त्यतिबेला बेलायतका सांसदहरूले महिनाको २ लाख र अस्ट्रेलियाका सांसदहरूले २३ लाख बुझ्ने गर्थे । त्यो भनाइ हो — ‘हाम्रा राष्ट्रसेवकहरू बेलायत र अस्ट्रेलियाका होइनन् भारतका हुन् । जहाँ जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छन् ।’
नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि यो कुरा सोच्न जरुरी छ । अरू देशका पूर्वविशिष्टहरूले कति सुविधा लिन्छन् भनेर सोच्नुभन्दा पनि नेपालको आर्थिक अवस्थालाई बुझेर अघि बढ्नु सबैको निम्ति राम्रो हुनेछ । नत्र गणतन्त्रविरुद्ध सडकमा आवाज उठिरहेको बेला त्यस्ताहरूलाई अर्को मसला बन्नेछ । पूर्वविशिष्टहरूको सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिएमा शासक दलहरूको बद्नाम बाहेक केही हुनेछैन ।