सहकारीबारे छलफल र छानबिन आवश्यक

केही वर्षदेखि नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्य वा हिस्सेदारहरूलाई आफ्नो बचतको हिसाबसमेत नदेखाई आफ्नो रकम र नाफाको हिसाब नदेखाई लापत्ता भएकोमा सयौँ सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू ठगीको मुद्दामा पक्राउ परी अदालतको कारबाहीमा परेका छन् । सहकारीका लाखौँ बचतकर्ताहरू प्रहरी, अदालत, सहकारी कार्यालय र राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कहरूमा भौतारिरहेका छन् । आ–आफ्ना रकम फिर्ता नपाउँदा कति ज्येष्ठ बचतकर्ताहरू हृदयघातको कारण संसारबाट बिदा भए र कति दम्पती लाला–बाला र गरिब बचतकर्ताहरू निराश भएर आफ्नो ओछ्यानबाट उठ्न सकेका छैनन् ।
तर लाखौँ रुपैयाँ होइन करोडौँ र अर्बौँ रुपैयाँ सहकारी संस्थाको रकम आ–आफ्नो नाममा वा आ–आफ्ना परिवारको नाममा विदेशी बैङ्क र कलकारखानामा लगानी गरेको चर्चा छ भने कतिले विदेशी उद्योगधन्दामा लगानी गरिएको भन्ने पनि व्यापक चर्चा छ ।
‘सिद्धान्तको आधार’ मा स्थापना बताइएको ‘सहकारीको प्रयोग र हालको अवस्था’ को स्थितिको एक झल्को तल देखिन्छ –
(क) ‘बराह सहकारीको पौने ११ अर्ब ठगी गर्ने शिवकुमारकै अभिमत सहकारीले काठमाडौँमा पनि ठग्यो २ अर्ब’, शीर्षक (नयाँ पत्रिका – २३ फागुन २०८१) ।
एकै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा सहकारी खोल्ने र धेरै सहकारीमा बचत राख्ने बचतकर्ताहरूको चारैतिर बचत गुमाएका धेरै उदाहरणहरू छन् ।
(ख) ‘दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिना भएको काठमाडौँको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद माया राईलाई बचाउन गृह प्रशासनले योजनाबद्ध काम गरेको भेटिएको छ । सहकारीको पूर्वसहसचिव राईविरुद्ध’ ‘दुई महिनाअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।’ तर, गृहको निर्देशनमा योजनाबद्धरूपमा अभियोग पत्र फाइलबाटै गायब” (नयाँ पत्रिका– २३ फागुन २०८१) ।
(ग) ‘पीडितको ४० अर्ब मिलान गर्ने दायित्व बोकेको समस्या ग्रस्त सहकारी समिति आफै समस्यामा’, ‘समितिको कार्यालयमा दैनिकजसो पीडितको भीड लाग्छ, तर तालुकवाला कर्मचारी नै भेटिँदैनन्, भेटिएका पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् ।’ ‘समितिलाई २२ सहकारीका करिब ६२ हजार बचतकर्ताहरूलाई न्याय दिने जिम्मेवारी छ’ (नयाँ पत्रिका – २७ फागुन २०८१) ।

झन् डरलाग्दो समाचार !
‘खारेज हुँदै १७ हजार सहकारी’ शीर्षकमा “सङ्घीय सहकारी मन्त्रीदेखि सातै प्रदेशका तालुकदार मन्त्री सहभागी विराटनगर बैठकले ग¥यो, १५ वर्षदेखि साधारण सभा र लेखा परीक्षण नगरेका सहकारी खारेजी गर्ने निर्णय ।” (नयाँ पत्रिका –२७ फागुन २०८१) 
यसको अर्थ हो – १५ वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका र लेखा परीक्षण नगराएका १७ हजार सहकारी छन्, अब सहकारीहरूलाई खारेजीको घोषणा गर्ने – त्यसका सबै मुद्दा मामिलाबाट सरकार पन्छिने र पीडितहरूको सुनुवाइ नहुने र अपराधीहरू भगाउने अवस्था देखिएको छ । सरकारी संस्थाहरू खारेज गरिँदा बचतकर्ताहरूको रकम सरकारी सहकारी विभागको अकर्मण्यताको कारण वा मिलेमतोमा ‘चोरलाई चौतारी’ उखान लागु गराउने प्रस्ट छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने विषय हो – पहिलो, तत्काल सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आदेश दिने, दोस्रो ती व्यक्तिहरूको राहदानी जफत गर्ने र तेस्रो, प्रहरी हिरासतमा राखी कानुनी कारबाही सुरु गर्ने ।
अर्को समाचार ‘मर्यादित सहकारी† समुन्नत समाज !’ ६८ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको ‘थिम’ सार्वजनिक’ शीर्षकमा १ चैत २०८१ को ‘राजधानी’ मा नेपालमा सहकारी अभियानमा औपचारिक थालनी २० चैत २०१३ सालमा भएको बताइयो ।
समाचारमा बताइएको छ – महासङ्घ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘थिम’ सार्वजनिक गरेकी हुन् । तिनले आँैल्याइन् – सहकारी संस्थालाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको आधारमा मर्यादित बनाई समुन्नत समाज निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी मल्लले ‘सरकारसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय सहकारी दिवस भव्य र सन्देशमूलकरूपमा मनाउने ।’ खबर छ । (राजधानी २ चैत २०८१)
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार नेपालभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी सङ्घ–संस्थामा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन् । यस तथ्याङ्कलाई सही मान्ने हो भने ३२ हजारमध्ये १७ हजार सहकारी खारेज हुँदै छन् भने १५ हजार सहकारी संस्थाका कति सञ्चालकहरू अहिले ठगी, हिनामिना र भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलमा छन्, कति विदेशमा र कति लुकेका छन् ।
यसकारण, कहीँ सहकारी संस्थापकहरू सहकारी संस्थालाई अति–मूल्याङ्कन त गरेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । जस्तैः– के सहकारीले नै समाज समुन्नत बन्ने हो भने त्यो समाजको राजनीतिक व्यवस्थाको नाम के होला ¤?
हजारौँ सहकारी संस्थाहरूले ‘सरकारसँग सहकार्य’ गर्ने गर्दा के सहकारी संस्थाले स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन र अन्य तल्लो सरकारी कार्यालयहरू लोप हुने भयो ? मर्यादित, प्रतिस्पर्धात्मक र समाजमुखी सहकारीलाई नेतृत्व गर्दै गर्दा आधाभन्दा बढी सहकारी संस्था कसरी खारेजीको स्थितिमा कसले पु¥यायो ? यस स्थितिको मूल कारण सरकारको ध्यान केन्द्रित नहुनु हो वा संस्थाकै उद्देश्य र कार्यशैलीमै खोट छ ।
समाचारमा उल्लेख भएको ‘थिम’ शब्दले के भन्न खोजिएको प्रस्ट छैन । यो अङ्ग्रेजी शब्द हो भने ‘सन्दर्भ’, ‘सार’, ‘मर्म’ आदि हुनेछ । सरकारसँग सहकार्यलाई नै भनिएको हो भने केही अन्य सहकारी संस्थाले गा¥हो अप्ठ्यारो पर्दा राज्यसँग ‘लबिङ’ गर्ने कामसमेत गर्ने बताउँछन् । ‘लबिङ’ को अर्थ यहाँ सरकारसँग मोलमोलाइ, घुस खुवाउने वा अपराधीलाई जोगाउने आदि अर्थ लाग्छ । ‘थिम’ को अर्थ पनि त्यही ‘लबिङ’ जस्तो हो भने यो सा¥है आपत्तिजनक विषय हुनेछ ।
केही सहकारी संस्थाले सहकारीका सातवटा सिद्धान्त र नेपालमा त्यसको प्रयोगमा (क) शैक्षिक तथा खुला सदस्यता, (ख) सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, (ग) सदस्यको आर्थिक सहभागिता, (घ) स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, (ङ) शिक्षा, तालिम र सूचना, (च) सहकारी–सहकारीबिच पारस्पारिक सहयोग र (छ) समुदायप्रति चासो ।
संसारमा कृषि सहकारी संस्थाबाटै सहकारी संस्थाहरूको विकास भएको कारणले गरिब किसान, जोताहा र खेती किसानलाई प्राथमिकता गर्ने गरिन्थ्यो । सरकारमा बस्ने सहकारी विभागका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले ठुला व्यापारी र पुँजीपतिवर्गलाई पुँजी जम्मा गर्ने उद्देश्यले ‘बचत र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड’ राखी खुकुलो, निजी बैङ्कको रूपमा अगाडि बढाइयो । सञ्चालकहरूको मिलिमतोमा एक एक जनाले बिनाधितो र कम मूल्यको धितो राखी करोडौँ रुपैयाँ लिए । घरजग्गा र प्लटिङको व्यापारको कारण ‘सहकारी संस्थाहरू’ प्रश्न चिह्नको रूपमा जनतामा बदनाम भयो । यसकारण, जसलाई पायो उसलाई सहकारी संस्थाको सदस्य बनाउनु हुने थिएन ।
‘सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण’ वाक्यांश पूर्णरूपले गलत छ । एकजना सदस्यले ‘प्रजातान्त्रिक’, ‘लोकतान्त्रिक’ वा ‘जनवादी’, ‘नियन्त्रण’ गर्न पाइन्न । सम्भवतः भन्न खोजेको अर्कै होला ¤ ‘सामुदायप्रतिको चासो’ को अर्थ समुदायप्रतिको कर्तव्य हो । यसरी सहकारीका सात सिद्धान्त सारमा सिद्धान्त होइन भन्ने कुरा प्रस्ट छ । यस्तै यस्तै विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूको कारण हजारौँ सहकारी संस्थाहरू डुबेको हुनुपर्छ । यसबारे छानबिन आवश्यक छ ।