समाजवादी गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा प्रगतिशील

राजा पक्षधरहरूको आयोजनामा काठमाडाँैमा भएको प्रदर्शनी र अराजक घटनाबारे चैत १७ गते सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकले चैत १५ गतेको घटनाका प्रमुख योजनाकार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकाल्यो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकले संविधान र गणतन्त्रविरोधी गतिविधिलाई सबै दलहरू मिलेर प्रतिकार गर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।
संवैधानिक राजतन्त्रको पुनःस्थापना, सनातन हिन्दू धर्मको पुनःस्थापना, सङ्घीयता खारेजी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राखी राजा पक्षधरहरूले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । आन्दोलनको पहिलो दिन कोटेश्वरमा भएको अराजक घटनामा पत्रकार सुरेश रजक र सविन महर्जनको ज्यान गयो । रजकको आन्दोलनकारीहरूद्वारा लगाइएको आगोमा परी ज्यान गयो भने महर्जनको प्रहरीद्वारा चलाइएको गोली लागी मृत्यु भएको थियो । त्यस दिनको घटनामा करोडौँको निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भयो । जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा आगो लगाएर आन्दोलनकारीहरूले खरानी बनाए । उक्त औषधि कारखानामा कथित राजा पक्षधरहरूले नियोजितरूपमै आगो लगाएको देखिन्छ ।
आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूमध्ये राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महासचिव धवलशमशेर राणालगायत दर्जनौँलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मिश्र र राणालाई राजद्रोहसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ भने अन्य आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीलगायतका फौजदारी मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ ।
आ–आफ्नो विचार शान्तिपूर्णरूपमा राख्न पाउनु नै प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । प्रजातन्त्रको नाउँमा अराजक गतिविधि गर्न कसैले पनि छुट पाउनु हुन्न । सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्नु प्रजातन्त्र होइन । त्यो ध्वंसात्मक र एक प्रकारको आपराधिक काम हो । त्यस्ता घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अपराधअनुसार कडाभन्दा कडा सजाय गर्नु राज्यको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।
सत्ताबाट फालिएकाहरू आफ्नो गुमेको ‘स्वर्ग’ फिर्ता गर्न भएभरको शक्तिका साथ उठ्छन् भन्नेबारे शासक दलहरू सचेत नहुँदा पूर्वराजा समर्थकहरूले टाउको उठाउने अवसर पाएका हुन् । गणतन्त्र स्थापनापछि सत्तामा पुगेका नेका, एमाले र माओवादीजस्ता शासक दलहरूले जन अपेक्षाअनुसार काम नगरेको कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । ती दलहरूले कुर्सीमा पुगेपछि सँगै सङ्घर्ष गरेका दलहरूलाई पनि बिर्से । उनीहरू देश र जनताको सेवामा केन्द्रित भएर काम गर्नुभन्दा आआफ्नै दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भए । देश आर्थिक रूपमा झन्झन् जर्जर हुँदै गयो । जनताको जीवन स्तरमा कुनै सुधार आएन । प्रजातन्त्र सीमित दलका नेताहरूलाई मात्र आयो । व्यापक जनता प्रजातान्त्रिक हक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै गयो । यसले जनतामा राजनैतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र देवी देवता दर्शनको नाउँमा विभिन्न जिल्ला भ्रमणको क्रममा उनको स्वागतमा देखिएको भिडले त्यही कुराको सङ्केत गर्दछ ।
शासक दलहरूप्रति आएको असन्तोषको फाइदा राजा पक्षधरहरूले लिन खोज्नु स्वाभाविक थियो । राजा उपस्थित कार्यक्रममा देखिएको भिडबाट उत्साहित भएर नै पछिल्लो चरणमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनको घोषणा गरिएको बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नवराज सुवेदीलाई जनआन्दोलनको कमान्डर तोकेर चैत ४ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत चैत १५ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरियो ।
नवराज सुवेदी कुख्यात पञ्च हुन् । २०४५ सालमा नेमकिपा दबाउन पञ्चायती राज्यस्तरबाट रचिएको ‘भक्तपुर काण्ड’ का प्रमुख योजनाकारमध्येका एक हुन् उनी । त्यतिबेला उनी राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष थिए । उनी स्वयम् सडकमै ओर्लेर ‘रोहितलाई फाँसी दे’ भनेर नारा लगाएको जनताले बिर्सेका छैनन् ।
२०३६ सालमा भएको जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन प्रमुख भूमिका खेल्नेमध्ये उनी पनि एक थिए । उनले पञ्चायतलाई जिताउन कुख्यात तस्कर चोथनल जटियालाई नेपाली नागरिकता दिने, काठमाडौँमा कटन मिल खोल्न दिने, सर्पको छाला विदेश निर्यात गर्न स्वीकृति दिने सर्त स्वीकार गरेर आर्थिक सहयोग लिएको आत्मकथा लेख्ने व्यक्ति हुन् । त्यतिबेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए ।
राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनको नेतृत्व सुवेदीले गर्ने भनिए पनि चैत १४ गते दुर्गा प्रसाईले पूर्वराजासँग १ घण्टा भेटघाट गरेको र उनलाई आन्दोलनको कमान्डर तोकेको सार्वजनिक भएको थियो । प्रसाई अराजक र मेडिकल माफियाको रूपमा बदनाम व्यक्ति हुन् । उनी कहिले ‘नेपाललाई भारतसँग मिलाउनुपर्छ, दिल्ली र मुम्बई पनि नेपालकै हुन्छ’ भन्ने गर्थे भने कहिले केपी ओलीमात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र ‘राजनेता’ को दाबी गर्थे । पछिलो चरणमा उनी राजाको कमान्डर भएर हिँडेका छन् । कुनै बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ‘मार्सी भात’ खुवाउने पनि उनी नै हुन् । उनी अराजक र सिद्धान्तहीन अवसरवादी चरित्रका व्यक्ति हुन् । उनको ‘राजनीति’ भनेको जता फाइदा उतै ढल्किने हो । अत्यन्त बदनाम र विवादित व्यक्तिहरूबाट नेतृत्व गरिएको भिडबाट अराजक घटनाहरू हुनु अस्वाभाविक होइन ।
राजा पक्षधरहरूले सोचेजस्तो एक हप्ता आन्दोलन गर्दैमा गणतन्त्र ढली हाल्ने गरी त्यति कमजोर र खोक्रो भइसकेको छैन । पुँजीवादी गणतन्त्र समाप्त भएकै खण्डमा पनि नेपालमा राजतन्त्र होइन समाजवादी गणतन्त्र स्थापना हुने हो । समाज कहिले पनि पछि फर्किंने छैन । समाजवादी गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा एक कदम प्रगतिशील र नवीन विचार हो ।
दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा हुने बित्तिकै उनले भनेका थिए, ‘म दाजुजस्तो होइन’ । त्यसको अर्थ २०४६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरेकोमा उनलाई चित्त बुझेको थिएन भने बुझ्न सकिन्छ । त्यो वाक्य नेपाली जनताले अहिले पनि बिर्सेका छैनन् । २०६१ माघ १९ गते ‘कु’ गरेर संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी उनले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा लिए । जनताका मौलिक र राजनैतिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाए । अहिले राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न भनी आन्दोलन गर्नेहरू के त्यतिबेला दलहरूले केही राजनैतिक गतिविधि गर्न पाएका थिए ? अहिले राजा पक्षधरहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनु नै त्यस बेलाका आन्दोलनकारी शक्तिले स्थापना गरेको गणतन्त्रले गर्दा हो ।
अहिले राजतन्त्र पुनःस्थापना धेरै टाढाको विषय हो । राजा पक्षधरहरूको प्रदर्शनी शासक दलहरूको मनपरीतन्त्रको विरोधमा खबरदारी भने अवश्य छ । प्रमुख दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्ने संसदीय परम्पराविपरीत नेका र एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको छ । बढ्दै गएको जनताको असन्तोषबाट शिक्षा लिएर आआफ्नो पार्टीको सिद्धान्तअनुसार जनताको सेवामा केन्द्रित भएर काम गरेको खण्डमा शासक दलहरूप्रति गुम्दै गएको साख पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ कि !