‘मितव्ययी मापदण्ड’ : भ्रष्टाचारको समुन्द्रबाट एक गिलास पानी !

सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ५ मा मिति २०८१/११/८ मा ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०८१’ जारी ग¥यो । यसमा विभिन्न शीर्षकमा थुप्रै कुराहरू उल्लिखित छन् । जस्तो :–

• कार्यालय सरसफाइ, सुरक्षा, बगैँचा स्याहार सम्भारजस्ता कामकाज गर्ने कर्मचारीका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने,
• पुँजीगत खर्च गर्दा असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने,
• सरकारी खर्चमा शुभकामना कार्ड छपाइ तथा शुभकामना सन्देश प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने, क्यालेन्डर र डायरीसमेत छाप्न नपाइने, पुस्तक तथा पत्रपत्रिका खरिद गर्दा पनि कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित मात्र खरिद गर्नुपर्ने,
• कार्यालयका लागि आवश्यक मसलन्द सामग्री आवश्यक परिणाममा मात्र र उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी मात्र खरिद गर्नुपर्ने,
• तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गर्दा सकेसम्म अनलाइनमा गर्नुपर्ने र भौतिक रूपमा उपस्थित भई सञ्चालन गर्नुपरेमा आफ्नै बैठक कोठा वा सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने,
• कार्यालयका लागि आवश्यक पानी, बिजुली र सञ्चार सुविधाको महसुल बुझाउँदा छुट पाइने गरी बुझाउने,
• द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा तथा कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने,
• जिन्सी सम्पत्तिको उपयोग, व्यवस्थापन तथा सवारी साधनको उपयोग र व्यवस्थापनमा मितव्ययिता अपनाउने इत्यादि ।

यो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनसके राम्रै हो । तर, सरकारी सम्पत्ति खर्च गर्न पाउनुलाई आफ्नो हक र अधिकार ठान्ने प्रवृत्ति हाबी भएका नेता तथा कर्मचारीतन्त्रलाई कुनै पनि ‘मितव्ययी मापदण्ड’ राम्रो लाग्ला जस्तो लाग्दैन ।
देशव्यापीरूपमा हुँदै आएका नीतिगत भ्रष्टाचारले देशलाई जर्जर बनाएको छ । ‘सङ्घीयता र गणतन्त्र’ को नाममा जनताले कर तिरेर र विदेशी ऋण थपेर भए पनि विलासी सुविधासहित अनावश्यक जनप्रतिनिधि पाल्नुपरेको छ । अनावश्यक आयोगहरू बनाइएका छन् । कतिपय कार्यालय पनि काम न काजका छन् । अनावश्यक पद सिर्जना गरिएको छ । यी सब देख्दा, प्रत्येक देशभक्त नेपालीको मन बेचैन हुन्छ । त्यसमाथि अरबको अङ्कमा भएका अनेक काण्ड, एकपछि अर्को उजागर भएका भ्रष्टाचार, सेटिङ, करछली इत्यादि सुनेर÷पढेर मात्र बस्नुपर्दाको स्थितिमा, यो देशमा आर्थिक सुशासन होला भन्ने आसै लाग्दैन । सिंहदरबार परिसरमा थुप्रिएका गाडी देख्दा, “हाम्रा नेतालाई सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने चाहनै छैन” भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । यस प्रकारको कहालिलाग्दो भ्रष्ट र फजुल खर्ची कार्यप्रणाली देख्दै आएको अवस्थामा यो ‘मितव्ययी मापदण्ड’ समुन्द्ररूपी भ्रष्टाचारबाट एक गिलास पानी निकाल्न खोजेजस्तो मात्र लाग्यो ।
पछिल्लो समयमा, अमेरिकाजस्तो विकसित राष्ट्रले समेत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरेको छ । अर्को देशसँग ऋण मागेर काम चलाउने अनि जनतालाई ऋणको भारी थप्दै गएर आर्थिक अवस्था टाट पल्टँदै गएको हाम्रो सरकारले खर्च कटौतीका लागि यति ढिलो गरी बनाएको यस प्रकारको मापदण्ड छ । दलप्रति चरम निराशा छाएको वर्तमान अवस्थामा, हामी कहाँ पनि साँच्चिकै उल्लेखनीय रूपमा र जनताले पत्याउने गरी खर्च कटौती गर्ने हो भने मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, जिल्ला समन्वय समिति हटाउने काम गर्नुपर्छ । सबै जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने र ‘सम्माननीय’ लाई मात्र सवारी साधन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशमा उपलब्ध भएका वस्तुले काम चल्ने हुँदासम्म कुनै पनि वस्तु आयात गर्नु भएन । सडकको गुणस्तर, कृषकका उत्पादन बोकेर हिँड्ने गाडीले ती नबिगारिकन गन्तव्यमा पु¥याउने खालको हुनुपर्यो । भ्यू टावर बनाउने काम बन्द गर्नुपर्यो । सामाजिक संस्कार मितव्ययी ढङ्गबाट सम्पन्न नगर्नेलाई सजाय दिने व्यवस्था हुनुपर्यो । तर, सत्ता, शक्ति र अहङ्कारमा रमाएको सरकारको ध्यान यस्ता कुरातर्फ जान गा¥हो छ ।