ऋण लिएर देश विकासको ध्वाङ फुक्ने !

देशको हालत हेर्दा सरकार कहाँ छ भनी खोज्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको काम सभा समारोहको उद्घाटन गर्ने, विपक्षी दलका नेताहरूको विरोध गर्ने र सरकारको कार्यकाल जसरी भए पनि पूरा गर्ने रहेको देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरूले सुशासन र विकासको कुरा फुकेर उद्योगपति, व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी आग्रह गरे । तर, उनीहरू लगानी गर्न अन्कनाइरहेका छन् । देशका उद्योग तथा कलकारखाना डुबाउने, घाटा पार्ने र निजीकरण गर्ने सत्तासीन दलका नेताहरू कुन मुखले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका हुन् ? सरकारले चालु उद्योगलाई न व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गरेको छ न त संरक्षण नै गर्न सकेको छ । जडीबुटी औषधि उद्योगमा आगलागी गर्दा, तोडफोड गर्दा सरकारले के हेरेर बसेको ? सुरक्षाकर्मी के हेरेर बसेको ? जडीबुटी उद्योगमा तोडफोड गरेर, आगो लगाएर कसलाई फाइदा भयो ? तोडफोड गर्ने र आगो लगाउनेले के पाए ? देशको सम्पत्ति ध्वस्त पारे पनि कुनै पाइला नचाल्ने सरकारले देश बनाउने र देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने सवालमा उद्योगी व्यवसायीसँग सरकारले कस्तो पवित्र र निकट सम्बन्ध राखेर सहकार्य गर्न लागेको हो ? उद्योग व्यवसायीलाई करमा मिनाहा गरेर, विद्युत् सेवा शुल्कमा छुट दिएर सहकार्य गर्न के सरकार लागेको हो ? देशको ऋण तिर्न ऋण लिन बाध्य सरकारले ऋण लिएर देशको विकास गरेको ध्वाङ फुक्ने हो ?
अन्य क्षेत्रको के कुरा सिंहदरबार परिसरभित्रै साढे पाँच वर्षअघि बनाउन सुरू गरिएको संसद्को नयाँ भवन चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि पूरा भएको छैन । त्यस्तै अन्य ठुलठुला धेरै योजना समयमा पूरा हुननसकेका धेरै छन् । विकास योजना पूरा गर्न सरकारले ठेकेदारलाई घच्घच्याउने काम गरेको पाइँदैन । चैत २८ गतेको ‘नेपाल समाचारपत्र’ दैनिकमा ‘छली गरिएको ११ अर्ब उठाउन सकस’, ‘छली गरेकाहरूकै उम्कने अनेक दाउ’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर छलीमा संलग्न रहेका १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्म तथा करदाताबाट ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख रूपैयाँ कर असुली गर्ने निर्णय गरे तापनि सो रकम उठाउन सकस देखिएको उल्लेख छ । कर छलीमा संलग्न व्यापारिक फर्म तथा करदाताहरूले उम्कने प्रयास गरिरहेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक फजुल खर्च कटौती नगर्दा कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन धौ धौ परेको समाचार प्रकाशमा आयो । आर्थिक असन्तुलन बढ्दै जाँदा चैत २५ सम्ममा राजस्व आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ८ अर्बले बढी भएको देखियो । कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीदेखि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने सुझावलाई सरकारले लागु गर्न सकेन । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्रयोग गरेर वर्षौँदेखि बाँकी रहेको करोडौँ, अरबौँ रकम उठाएर देशको आम्दानी बढाउनुको सट्टा महसुल सेवा शुल्क छुट दिएर आम्दानी घटाउनेतर्फ लागेका छन् । प्रम र ऊर्जा मन्त्रीले उद्योग व्यवसायीहरूसँग गर्न खोजेको सहकार्य यही हो ? अनि कर्मचारी, शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या पर्दैन ?
वैशाखको पहिलो÷दोस्रो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुन्छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि नै देशभरिका सबै ठाउँमा पाठ्यपुस्तक पुग्नुपर्छ । तर, विद्यालय सुरू भएको महिना दिनपछि पनि विद्यालय–विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन । चैत २८ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘कर्णालीका पाठ्यपुस्तक सुर्खेतमै थन्किए’ शीर्षकको समाचार छापियो । पाठ्यपुस्तक तयार भए पनि कसको के कारणले जिल्ला–जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा पु¥याउन बाधा भयो ? आन्दोलनबाट धनजनको क्षति भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने सरकारका मन्त्रीहरू गोली लागेर घाइते भएका व्यक्तिहरूको स्थिति बुझ्न जाँदैनन् । सरकारको विरोध गरेपछि, सरकारलाई दबाब दिएपछि मात्रै मन्त्रीहरू घटनाको दुई सातामा घाइतेहरूकहाँ भेट्न पुग्छन् । यसबाहेक सरकारको ध्यान नपुगेको, बेवास्ता भएको सूचीको बयान गरेर साध्य छैन । यी यावत घटना, सरकारको कार्यशैली, अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट सरकार बेखबर जस्तो भइरहेको छ । दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार यत्रतत्र चुकेको देखिन्छ । यो सरकारको विडम्बना नभए अरू के ?