मधेसी दलहरूको मोर्चा गठनको औचित्य ?

यतिबेला मधेसी दलहरूबिच ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरिएको छ । मोर्चामा मधेस केन्द्रित दलहरू सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउमा), राजेन्द्र महत्तो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) तथा वृशेष चन्द्रलाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) सहित सातवटा पार्टी सहभागी छन् ।
मोर्चाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरराजनैतिक आधारमा हुने व्यवस्था, थ्रेसहोल्ड खारेजी, राष्ट्रिय सभामा प्रदेशहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, सङ्घीय संरचनामा स्वशासनको मागलाई अगाडि सारेको छ ।
मधेसी दलहरूबिच यस्ता मोर्चाहरू गठन र विघटन, पार्टी एकीकरण र विभाजन कुनै नौलो कुरा होइन । नयाँ सरकार गठन हुने बेला प्रायजसो मधेसी दल फुट्ने गरेको पाइन्छ । सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित दलहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने बित्तिकै पार्टी विभाजनतर्फ लाग्ने गर्छन् । मधेसी दलहरूमा पदीय स्वार्थ नै पार्टी एकीकरण र विभाजनको कारण बनेको छ । दलहरूको इतिहासले त्यही कुरा देखाउँछ ।
२०६३ साल अघिसम्म तराईमा गजेन्द्र नारायण सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल सद्भावना पार्टी मात्रै थियो । उनको निधन पछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी) को नाउँले अगाडि बढ्यो । अहिलेका मधेसवादी दलहरूको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश नेताहरूको पृष्ठभूमि कुनै न कुनै बेला सद्भावना पार्टी रहेको देख्न सकिन्छ । तर, अहिले मूल पार्टी सद्भावनाको नाम भने कहीँकतै देखिँदैन ।
२०४६ सालपछिको नेपालको राजनैतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने मधेसी नेताहरू मन्त्री नभएको कुनै मन्त्रिमण्डल छैन । अहिले मधेसी दलको नेतृत्व गर्नेहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महत्तो, हृदयेश त्रिपाठी, महन्थ ठाकुर, रञ्जिता श्रेष्ठ पटक-पटक उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भए । उनीहरूको जीवनस्तरमा ठुलो परिवर्तन आयो तर जनताको जीवनस्तरमा भने कुनै परिवर्तन आएन ।
तराईको जमिन सिँचाइको अभावमा बाँझो छ, शिक्षामा निकै पछाडि छ, गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य उपचारको राम्रो बन्दोबस्त छैन, गरिबहरू अहिले पनि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् र युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । नेका, एमाले र माओवादी नेतृत्वमा पटक पटक सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बन्ने मधेसी दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
२०६२।६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसले देशमा संविधानसभा निर्वाचनको सुनिश्चितता ग¥यो । त्यही बेला तराईमा सङ्घीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा ‘एक मधेस एक प्रदेश’को नारालाई लिएर आन्दोलन चर्काइयो । मधेसी जनअधिकार फोरमले त्यस आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि २०६३ फागुन ३० गते अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो । उक्त संशोधनले संविधानसभा निर्वाचनअघि राष्ट्रिय गणनाले निश्चित गरेको जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, राज्य संरचनामा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, मजदुर किसान, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र देश सङ्घीय संरचनामा जाने सुनिश्चित ग¥यो ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ६०१ जना संविधानसभा सदस्यमध्ये ५२ सीट जितेर मधेसी दलहरूमध्ये उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा देखाप¥यो । त्यस अघिसम्म तराईमा गजेन्द्रनारायण सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीको बलियो उपस्थिति थियो । संविधानसभा निर्वाचन पछि फोरम तराईमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखाप¥यो । सरकारमा जाने क्रमसँगै मधेसी दलहरू गठन, पुनर्गठन, विभाजन र एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो । जतिवटा दलहरू गठन भए पनि तिनीहरू दिल्लीकै ‘रिमोट’ ले चल्ने गरेका छन् । मधेसी दलहरूको सरकारमा जाने र विपक्षमा बस्ने समेत दिल्लीले निर्णय गर्ने ‘ओपन सेक्रेट’ विषय हो । २०७२ सालको संविधान घोषणामा भारत सन्तुष्ट थिएन । उसले नाकाबन्दी नै गर्यो । त्यसमा मधेसी दलहरूले राम्रै साथ दिएका थिए ।
२०६४ सालमा महन्थ ठाकुरले नेका त्यागेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरे । उनी नेकाको उच्च तहका नेता थिए । उनले नेकाको कोषाध्यक्षजस्तो महत्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी पाएका थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि हालसम्मको अवस्थामा ८ वटा राजनैतिक दलहरू तराईमा सक्रिय देखिन्छन् ।
२०७२ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरम र अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टी मिलेर नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी बन्यो । २०७६ सालमा उक्त पार्टी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर नेपाल समाजवादी पार्टी (सपा) बन्यो । त्यसपछि २०७७ सालमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो । ती दलहरू पनि लामो समय मिलेर बस्न सकेनन् । २०७८ सालमै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तोहरूले छुट्टै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरे । जसपाबाटै पुनः वृशेष चन्द्रलाल बाहिरिए र पुरानो तमलोपालाई सक्रिय बनाइयो । पछिल्लो चरणमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई नेतृत्वमा अर्को जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएको छ । २०७९ को सङ्घीय निर्वाचनमा जसपाले प्रतिनिधिसभामा १२ सांसद जितेको थियो । अशोक राई नेतृत्वमा पार्टी विभाजनपश्चात् राईको पक्षमा ७ र उपेन्द्र यादवको पक्षमा ५ सांसद मात्र छन् । अशोक राईलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको मान्यता दिएर दर्ता गरिसकेको छ भने उपेन्द्र यादव अहिले राईको विरोधमा सर्वोच्च अदालत धाइरहेको छ । पार्टी विभाजन हुनुअघि सम्म यादव पक्ष सरकारमा थियो भने विभाजन पछि राई पक्षकाहरू मन्त्रिमण्डलमा सहभागी छन् । यद्यपि, वर्तमान सरकारलाई उपेन्द्र यादवले सरकार बाहिर बसेर सहयोग गरिरहेको छ ।
पछिल्लो चरणमा पश्चिम नेपालमा रञ्जिता चौधरीले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मधेस प्रदेशमा सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीको उदय भयो । अहिले गठन भएको मोर्चामा जनमत पार्टी नै सबभन्दा ठुलो दल रहेको छ । जनमतको प्रतिनिधिसभामा ६ जना सांसद रहेका छन् । त्यसपछि जसपाको ५ जना, नागरिक उन्मुक्तिको ४ जना, लोसपाको ३ जना रहेका छन् । अहिले मोर्चाको नेतृत्वबारे विवाद भइरहेको सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवलाई हराएर सिके राउत जितेका थिए । उपनिर्वाचनमा पनि नेकाले साथ नदिएको भए सिके राउतकै कारण दोस्रो पटक पनि यादव निर्वाचनमा हार्ने अवस्था थियो । आफ्नै चुनौती बनेको राउतलाई यादवले नेतृत्व स्वीकार गर्न त्यति सहज देखिँदैन । नेतृत्वकै कारण मोर्चाले ठोस आकार लिन नपाउँदै पुनः विभाजन भएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
नेका, एमाले र माओवादीले आआफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने बेला मधेसी दलहरूमाथि खेल्ने गरेको पाइन्छ । सरकार नै मधेसी दल कमजोर पार्ने हो भन्ने बुझेका ती दलहरूले जहिले पनि मधेसी दलबिच फुट ल्याउने प्रयत्न गरेकै देखिन्छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदा जसपाबाट विभाजन भएको अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराइयो । त्यसअघिसम्म प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारमा थियो ।
मधेसी दलहरू कुनै निश्चित सिद्धान्त र विचार लिएर अगाडि आएको देखिँदैन । पहिले उनीहरूले नागरिकताको एकबुँदे माग राखेर दशकौँ मन्त्री खाए । नागरिकता उनीहरूले भनेजस्तै शासक दलहरूले विदेशी (भारत) लाई सजिलो हुने गरी बनाइएपछि अहिले उनीहरू एजेन्डाविहीन जस्तै बनेका छन् । अब उनीहरूले जनसङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय उठाउन थालेका छन् । १७ प्रतिशत तराईको भूभागमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याको बसोबास छ । के राष्ट्रियसभा सदस्य ५० प्रतिशतभन्दा बढी मधेसबाट निर्वाचित गर्ने भन्नु उचित हो ? त्यसो भए भूगोल के हो त ? तराईका धेरैवटा जिल्लाको क्षेत्रफल बराबर पहाडको एउटा डोल्पा जिल्लाको भूगोल छ । डोल्पाबाट एकजना सांसद निर्वाचित हुन्छ भने मधेस प्रदेशबाट कतिजना सांसद निर्वाचित हुन्छ ? यसबारे कहिल्यै ख्याल गरेको छ ?
स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने मागलाई अघि सारिएको छ । त्यो उचित होइन । स्थानीय तह स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ । अहिले जहाँ जहाँ स्थानीय तह सक्रिय छ, त्यहाँका जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, विकास निर्माणमा अघि बढेको पाइन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा जनताको हितमा छिटो छरितो काम हुन्छ भन्ने व्यवहारले नै प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा पुनःस्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने विचार प्रतिगामी हो । स्थानीय तहको निर्वाचन गैरराजनैतिक आधारमा हुने व्यवस्थाको लागि सङ्घर्ष गर्ने सोच प्रजातन्त्रविरोधी विचार हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भइसकेको छ । अझै प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । सधँै केन्द्रको मुख ताक्ने बानीले प्रदेश सरकारहरूको औचित्य पुष्टि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरू पनि प्रदेशअन्तर्गत राख्ने कुरा सबै स्थानीय तहहरूलाई पङ्गु बनाउने सोचबाहेक केही हुन सक्दैन ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढ्न सकेमात्र देशले प्रगति गर्न सक्छ । त्यसको लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्नु जरुरी छ । भएको अधिकार खोस्न होइन, नभएका अधिकार प्राप्तिका लागि अघि बढे मात्रै मधेसी मोर्चाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नसक्छ । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितताका लागि अगाडि बढे त्यसले जनताको हित गर्नेछ । विदेशीको हितको निम्ति मधेसी मोर्चा देशमा अशान्ति फैलाउने कारक नबनोस् ।