के हामी विदेशी ऋणको दुनियाँबाट उम्किन सकौँला ?

बितेका दुई दशकमा विकासशील देशहरूको विदेशी ऋण चार गुणा बढेको छ । सन् २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार यो रकम ११४ खर्ब डलर छ । विदेशी ऋणदाताहरूलाई तिर्नुपर्ने यो रकम विकासशील देशहरूले निर्यातबाट आर्जन गर्ने रकमको झन्डै ९९ प्रतिशत छ । यसको अर्थ ती देशले वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर कमाउने एक–एक डलर विदेशी बैङ्क वा धितोपत्रका मालिकको हातमा जान्छ । यसकारण, दक्षिणी गोलाद्र्धका मुलुकहरूले केवल ऋण तिर्नका लागि आफ्ना मालसामान र सेवा बेच्दै छन् । विकास परियोजना, (२००८ को महामन्दीका कारण भएको) वस्तुको मूल्य ¥हास, सार्वजनिक घाटा, कोभिड–१९ महामारी र युक्रेन युद्ध (निर्मित) मुद्रास्फीतिका कारण विकासशील देशले यी ऋण लिइरहेका छन् ।
विश्वको आधा जनसङ्ख्या (३.३ अर्ब) अधिकांश बजेट आफ्नो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भन्दा ऋणको ब्याज तिर्नमा खर्च गर्ने देशहरूमा बस्छन् । अफ्रिकाका ५४ देशमध्ये ३४ देशले देशको सरकारी स्वास्थ्य सेवामा भन्दा बढी रकम ऋण तिर्नमा लगाउँछन् । दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूमाथि ऋणको प्रेत गिद्धझैँ मडारिँदै छ । त्यो गिद्ध कुन समाज कहिले लास बन्छ र उडाएर लैजान पाइन्छ भनेर पर्खिरहे जस्तो देखिन्छ ।
देशहरू किन ऋणमा छन् ? धेरै देश ऋणमा पर्नुका निम्न कारण छन् :
१. सरदर सय वर्षअघि स्वतन्त्र हुँदै गर्दा यी देशलाई यिनका पूर्व औपनिवेशिक शासकहरूले कङ्गाल पारिसकेका थिए ।
२. यी देशले विकास परियोजनाहरूका लागि आफ्ना पूर्वऔपनिवेशिक शासकहरूसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएका थिए । ऋणको रकम जति पुलपुलेसा, विद्यालय तथा अस्पतालजस्ता सार्वजनिक परियोजनामा प्रयोग गरिएको हुनाले ऋण तिर्न लगभग असम्भव हुन गयो ।
३. व्यापारका असमान सर्तहरूले गर्दा तिनको निम्छरो वित्तीय अवस्था झन् दारुण बन्यो । (महँगो तयारी सामान आयात गर्ने र सस्तो कच्चापदार्थ निर्यात गर्दा व्यापार असमान हुनु स्वाभाविक थियो ।)
४. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय सङ्गठनहरूका कठोर नीतिले यी देशलाई (उपभोग र लगानी दुवैतिर) सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न भने विदेशी ऋण तिर्नमा केन्द्रित हुन बाध्य पारे । यसले गर्दा यी देश न्यून आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी र ऋणवृद्धिको चक्रमा घुमिरहे ।
ऋण–खर्च कटौती–न्यून वृद्धिदर–विदेशी ऋण–ऋणको जालोमा फसेर दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूले अल्पकालीन अस्तित्वका लागि दीर्घकालीन विकासलाई लगभग परित्याग गरेका छन् । अब तिनका सामु यो ऋणको पासोसँग जुध्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन । विकासमा भन्दा बढी ध्यान ऋण तिर्नुमा दिनुपरेको छ । कसरी विकास गर्ने भन्ने सिद्धान्तको सट्टा निम्न विधिलाई बढावा दिइएको छ :
१. ऋण राहत र ऋणको पुनःसंरचना :
ऋणको भार घटाउन खोज्ने र दीर्घकालीन ऋणको तिरानलाई अझ दिगोरूपमा व्यवस्थापन गर्ने ।
२. देशमा ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’ (एफडीआई) लाई डाक्ने र निर्यात बढाउन प्रयास गर्ने :
स्वदेशी उत्पादक क्षमतामा कुनै खास बदलाव नल्याई ऋण तिर्नकै निम्ति देशको आय क्षमता बढाउने ।
३. सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, सामाजिक खर्च मेट्दै लग्ने :
देशको वित्तीय माहोल बदल्दै लग्ने र आफ्नो सामाजिक धनबाट बढीभन्दा बढी रकम विदेशी ऋणदातालाई तिर्नमा खर्च गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘विश्वसनीयता’ आर्जन गर्न आफ्नै नागरिकको जीवनस्तर र सुस्वास्थ्यलाई अचानोमा राख्ने ।
४. धनाढ्यहरूलाई लाभ दिने गरी कर नीति बदल्ने र श्रमजीवीहरूलाई क्षति हुने गरी श्रम बजार बदल्ने :
धनाढ्यहरूलाई आफ्नै समाजमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने गरी करमा कटौती गर्ने । (यो प्रवृत्ति बिरलै देखिएको छ ।) पुँजी लगानी बढाउनका लागि श्रमिकहरूलाई चरम शोषण गर्ने मौका दिने गरी देशका ट्रेड युनियन कानुनहरू बदल्ने ।
५. देशको वित्ततन्त्रमा बाह्य नियन्त्रण बढाएर भ्रष्टाचार भरसक घटाउन संस्थागत सुधार गर्ने :
देशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा (मुद्राकोषको माध्यमबाट) बाह्य व्यवस्थापनको ढोका खोल्ने र विदेशी अर्थविद्लाई वित्तीय नीतिनिर्माणमा नियन्त्रण जमाउन दिने ।
यी सबै नीतिलाई एक्लै वा सगोलमै लागु गरे पनि यिनले ऋण समस्याको मूल जरामा गएर उपचार गर्दैनन् । यी नीतिले ऋणमाथिको निर्भरताबाट उम्किने कुनै निकास दिँदैनन् ।
निराकरणका उत्तम उपाय यत्ति नै हुन् भने विकासशील देशहरूलाई नयाँ विकास सिद्धान्तको आवश्यकता छ भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।
नयाँ विकास सिद्धान्त
‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’ ल्याउँदैमा र सस्ता वस्तु निर्यात गर्दैमा विकासशील देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्दैन भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ । वास्तवमा वित्तीय उदारीकरणको आजको युगमा पुँजीमा नियन्त्रण नगरी ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’ ले गरिब मुलुकमा झन् ठुला समस्याहरू ल्याउँछ । किनभने, विदेशी रकमले देशको अर्थतन्त्र अस्थिर पार्न सक्छ । विपन्न अर्थतन्त्रलाई उकास्न हातहातै पैसाको लेनदेन गर्नुभन्दा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘ग्लोबल साउथ इन्साइट’ तथा ‘ट्राइकन्टिनेन्टल’ ले नयाँ विकास सिद्धान्तबारे गहिरो अध्ययन गरेको छ । सो अध्ययनले के देखाउँछ भने ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’ ले दीर्घकालमा ‘जीडीपी’ बढाउँदैन बरु ‘जीडीपी’ को वृद्धि र कुल अचल पुँजी लगानीबिच उच्च तादात्म्य छ । (कुल अचल पुँजी लगानी भन्नाले मूल्य¥हासभन्दा माथि पुँजीगत कित्तामा गरिने थप खर्चलाई बुझिन्छ ।) यसको अर्थ देशले आफ्नो पुँजीगत कित्ता बढाउन पैसा लगानी ग¥यो भने उसको आर्थिक वृद्धिदरमा बढोत्तरी आउँछ । यसैकारण चीन, भियतनाम, भारत र इन्डोनेसियाजस्ता देशको उच्च वृद्धिदर लामो अवधिसम्म कायम छ । जबकि, उत्तरी गोलाद्र्धका धेरै देशको वृद्धिदर न्यून र कहीकहीँ त धनात्मकसमेत छ । (खासगरी बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई ध्यान दिँदा यही निष्कर्ष निस्किन्छ ।)
विश्व बैङ्कले समेत ‘मध्यम आयको जाल’ बाट उम्किन लगानी बढाउनुपर्छ, विदेशबाट प्रविधि झिकाउनुपर्छ र देशभित्रै प्रविधिमा नवीनता ल्याउनुपर्छ भनी स्वीकारेको छ । (यसलाई तिनीहरू ‘३–आइ विधि’ भन्छन् । तीन ‘आइ’ को अर्थ इन्भेस्टमेन्ट, इन्फ्युज र इन्नोभेट हो ।) यी सबै उपायको लक्ष्य कुल अचल पुँजी लगानी बढाउने नै हुनुपर्छ ।
हाम्रो अध्ययनबाट के पनि देखिन्छ भने ‘जीडीपी’ बढ्दै जाँदा जनताको औसत आयु पनि बढ्छ । अनुसन्धान गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् यहाँ । उदाहरणको लागि, ‘जीडीपी’ वृद्धिको गुणस्तर सुध्रियो (जस्तो उद्योगधन्दा बढे, सामाजिक खर्च गतिलो भयो) भने समाजमा यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ ? ‘जीडीपी’ को गुणस्तरको कुरा गर्दा निश्चित क्षेत्रमा सामाजिक धन पु¥याउनुपर्ने मुद्दा उठिहाल्छ । यसबाट विदेशी धितोपत्रका मालिकहरूलाई पैसा तिर्ने तलतललाई परै राखेर चुस्त आर्थिक योजना निर्माण गर्ने तथा उपयुक्त अर्थनीति तय गर्ने कार्य महत्वपूर्ण हुन आउँछन् । पछिसम्मलाई हेरेर देशभित्रै कुल अचल पुँजीको निर्माणलाई आधार बनाएर मात्र यस्तो योजना र नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।
यहाँनिर एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन्छ । सेवागत ऋण तिर्न र पुँजीगत कित्ता निर्माण गर्न कसरी वित्त जुटाउने त ? यो उति असम्भव कार्य होइन । किनभने, धेरैजसो विकासशील देशहरू स्रोतसाधनमा धनी छन्; ती संसाधनलाई परिचालन गर्ने शक्ति निर्माण गरे पुग्छ । यो प्रश्नको जवाफ अर्थशास्त्रका नियमहरूमा कम, विश्वको असमान शक्ति सम्बन्धमा बढी पाइन्छ । विश्व अर्थव्यवस्थामा डढेलो लागिरहेको यो बेला विकासको निम्ति नयाँ वित्तीय रणनीति रच्ने मौका आउन सक्छ ।
विकास सिद्धान्तको बहसमा स्थायी ऋणको चक्रभित्र कसरी आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने भन्ने मुद्दा छलफलको बिन्दु बन्नु हुँदैन । किनभने, त्यो बाटोमा अघि बढ्दा उद्योगधन्दा चौपट हुँदै जान्छ र सर्वत्र निरासा छाउँछ । बरु, त्यो चक्र कसरी तोड्ने र औद्योगीकरण, भूमिसुधार, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक प्रगतिको युगमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने मुद्दामा बहस हुनुपर्छ । यो अन्तरदृष्टिले हामीलाई नयाँ ताजा बहसको शुभारम्भ गर्न प्रेरित गर्दै छ† जसरी हुन्छ दुरवस्थामा जकडिने अर्थनीतिको विषयमा नभई नयाँ विकास सिद्धान्तबारे नयाँ सिराबाट चिन्तन गर्न प्रेरित गर्दै छ ।
(लेखक विजय प्रसाद भारतीय इतिहासकार, सम्पादक तथा पत्रकार हुन् । उनी ‘लेफ्टवर्ड बुक्स’ का सम्पादक हुन् । उनी अनुसन्धान संस्था ‘ट्राइकन्टिनेन्टल’ का निर्देशक पनि हुन् । उनी चीनको रेनमिन विश्वविद्यालयको ‘वित्तीय अध्ययनका लागि चोङयाङ संस्थान’ का गैरआवासीय वरिष्ठ अनुसन्धाता हुन् । उनले बीसभन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन् । ‘धुमिल मुलुकहरू’ र ‘दरिद्र मुलुकहरू’ उनका चर्चित कृति हुन् । उनका पछिल्ला पुस्तक ‘सङ्घर्षले हामीलाई मानव बनाउँछ : समाजवादी आन्दोलनहरूको शिक्षा’ र (नोम चोम्स्कीसँगै मिलेर लेखिएको) ‘बहिर्गमन : इराक, लिबिया, अफगानिस्तान र अमेरिकी सत्ताको कमजोरी’ हुन् ।)

स्रोत : न्युजक्लिक
अनुवाद : सम्यक