सरकारको निर्णय क्या राम्रो !

‘भत्ता दिने उमेर ६८ बाट ७० पु¥याऊ’ (नागरिक दैनिक – ३१ चैत २०८१) ।
‘पूर्वविशिष्टलाई किन आदेशविपरीत तजबिजबाट सेवा सुविधा दिइयो ?’
‘सर्वोच्च अदालतद्वारा राज्य व्यवस्था समितिसँग जवाफ माग’ (नागरिक – ४ वैशाख २०८२)
‘शिक्षक आन्दोलनले मारमा विद्यार्थी’
‘शिक्षकहरूमध्ये ८० हजार नेपाली काङ्ग्रेस निकट, ७० हजार एमाले निकट ४० हजार माओवादी केन्द्र निकट सङ्गठनमा आबद्ध रहेका ती दलहरूले नै विभिन्न समयमा बताउँदै आएका छन् ।’ ‘शिक्षाविद् कोइरालाले विद्यार्थीको भविष्यप्रति अब शिक्षक र राज्य दुवै संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।’ (नागरिक ४ वैशाख २०८२)
नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र ‘प्रचण्ड’ दल (माओवादी) तीन नै पार्टीहरू बारम्बार प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्दै शासन गर्दै आफ्नो हातमा डाडु–पन्युँ पारेका प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील दलहरू ! आफूहरू सत्तामा पुगेकै बेलामा आफ्नै आउरे–बाउरे र नाता–गोतालाई ठाउँमा पु¥याउने र सुविधाहरू दिने १ निर्वाचनमा पैसाले किनेका हाम्रा मतदाताहरू रैती हुन् नि होइनन् ?!
अनि राणा शासन र निरङ्कुश राजतन्त्र के हो नि ? ‘जय नेपाल’ र ‘लाल सलाम’ भन्दैमा के हामीले शासक दलका नेताहरूले देश र जनतामाथि थोपरेको असमानता र अन्यायको पाप पखालिन्छन् भनी सोचेका हुन् ? राणा शासनकै कारण राणाहरूलाई जसरी जनताले फरक ढङ्गले हेर्छन् त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी दलका नेताहरूलाई पनि ‘फासीवादी’ भनी हेर्नेछन् भविष्यमा ! नेपालको सन्दर्भमा एउटै जाति, एउटै भाषा, पक्षपातपूर्ण र असंवेदनशील शासन नै फासीवाद हो – प्रजातन्त्रविरोधी, ठुलो राष्ट्रिय (जातीय) अहङ्कारवाद !
‘शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड वर्तमान नेपालका नकारात्मक पात्रहरू हुन् ।’ व्यापक जनताले त्यसरी नै लिइरहेको चर्चा छ ।

xxx

नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र ‘प्रचण्ड’ (माओवादी) दलहरूको कुरूप अनुहार !
‘नेताको सम्पत्ति छानबिन दुई दशकदेखि ठप्प’
‘उच्चपदस्थको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार सम्पन्न अख्तियार राजनीतिक शक्तिसामु निरीह’
‘सबैतिर आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले नेताहरूमाथि छानबिन नै हुन नसक्ने दुःखद अवस्था आएको हो ।’
– डाक्टर भीमार्जुन आचार्य (नयाँ पत्रिका ३१ चैत २०८१)

गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, रवीन्द्रनाथ शर्मा दोषी ठहर भइसकेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पीए गोकर्ण पौडेलले भने सफाइ पाएका छन् । सो समयका पूर्वसचिव तथा प्रहरीका तीन पूर्वआइजीपीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको थियो ।
पछिल्लो समय सुशासन कति खस्किएको छ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति छानेका छन् । हालको सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले नौ महिना हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । (नयाँ पत्रिका – ३१ चैत २०८१)

प्रधानमन्त्री ओली लाजपछिको व्यक्ति ?
‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थमा सरकार एमबीबीएस र बीबीएसको कोटा र शुल्क बढाउन प्रधानमन्त्री नै अग्रसर’
पोस्ट ग्य्राजुएट (पीजी) चिकित्सक १४ दिनदेखि आफैले तोकेका तलब दिन अटेर गर्ने निजी कलेजका सञ्चालकमा प्रम रहेको विरोधमा आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । देशमा जम्मा १९ वटा निजी मेडिकल कलेजहरु छन् ।
…पिजी चिकित्सकको प्रतिक्रिया – ‘योभन्दा लाज केही हुनसक्दैन, हामी विरोध गर्छौं ।’ (नयाँ पत्रिका ४ वैशाख २०८२)
सभामुख र सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिले आन्दोलनरत शिक्षक थप निराश र आक्रोशित
सभामुख देवराज घिमिरेले भने, “बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।”
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आक्षेप लगाए – “के आन्दोलन गरेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो ?” (नयाँ पत्रिका – ४ वैशाख २०८२)