जारशाही संसद्मा बोल्शेभिक सांसद–४
- कार्तिक २२, २०८२

नयाँ भर्ना वैशाख २ गतेबाट सुरुआत हुनुपर्नेमा शिक्षक आन्दोलनको कारण धेरै विद्यालयमा भर्ना स्थगितजस्तै छ । सार्वजनिक विद्यालय बन्द अवस्थामा भएपछि विद्यार्थीहरूलाई निजीमा भर्ना गर्न अभिभावक बाध्य हुँदै छन् । के अब बहुमत गरिबका छोराछोरीलाई हिजोको राणा–पञ्चायतमा झैँ पढ्नै नदिने षड्यन्त्र हो ? पौने १ करोड युवा आज देशमा छैनन्; भएका नयाँ पुस्तालाई पनि हुर्कनै नदिई निमोठ्ने शासकहरूको दरिद्र सोचले फाइदा कसलाई हुन्छ ? हाम्रो देशलाई अब हामीले कतिञ्जेल ‘हाम्रो देश नेपाल’ भन्न पाउने हो ? हाम्रो देश कब्जा गर्न नङ्ग्रा फिँजाएर बसेका विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको धाप मराइ कुरेर बस्ने शासकहरू के ‘अजम्बरी बुटी’ खाएर बसेका हुन् र ? जनता साँच्चिकै जागे भने के तिनले जनताको आक्रोशको सामना गर्न सक्लान् ?
वैशाख ७ को ‘न्यूज २४’ मा एक पत्रकारले बोले –“राहत, करार र अस्थायी भनेका सबै स्थानीय नेताका श्रीमती, साली, आसेपासेबाट भरिएका कोटा हुन् । स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक सेटिङ गरेर अधिकांशलाई राहत, करार, अस्थायी शिक्षक बनाएका छन् । यसरी सेटिङ गरेर शिक्षक भएका हजारौँलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग हो । यसको अर्थ राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्तिमात्र शिक्षक बन्न पाउँछ; सक्षम र प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्णहरू वञ्चित हुनुपर्छ ।”
शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो अवस्था कसरी आयो ? पटक–पटक सरकारमा जाने पार्टी (स्थानीय सरकारमा पनि) हरूकै कारण शिक्षामा यो अस्थीरता र अराजकता निम्तिएको हो कि होइन ? हरेक चुनावमा पैसाले ‘सेटिङ’ गरेर जितेकाहरूका कारण आज विद्यार्थीको भविष्य डाँवाडोल बनेको हो कि होइन ? यस्तो अवस्था निम्तिनुमा हामी मतदाताको पनि गल्ती छ कि छैन ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हाल सरकार र दातृ निकायको गरी शिक्षामा लगानी कुल रकम दुई खर्ब जति छ । त्यसको ८० प्रतिशत रकम शिक्षकको तलब, सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमै खर्च हुनेरहेछ । राज्यले ८० प्रतिशत रकम खर्च गर्दै आए पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा भने मुश्किलले ३० प्रतिशत मात्र आउँछ । यता निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र तलब न्यून छ तर नतिजामा भने ९० प्रतिशतसम्म आउँछ । यस्तो किन ? यसो हो भने सेवा सुविधा माग राखी संस्थागत वा निजी विद्यालयका शिक्षकहरू पो सडकमा उत्रनुपर्ने होइन र ?
शिक्षक आन्दोलन नरोकिए विद्यालयका ५५ लाख विद्यार्थीको मात्र होइन कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भए ५ लाख ५३ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने सार्वजनिक भयो । के सरकार चलाउनेहरूले ११ र १२ पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि अब विदेश पढ्न पठाउन खोजेका हुन् ? यस्तै भए शिक्षकसँगै अब आन्दोलनमा विद्यार्थी पनि उत्रने हो कि ?
यस्तैमा नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले निकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा शिक्षकहरूलाई सोमबार सचेत गराए– “कहिले जादु देखाएको छ; कहिले कविता सुनाएको छ; कहिले गीत गाएको –नाचेको छ; किन गर्नुप¥यो ? प्रतिगामी शक्तिहरू सलबलाएका बेला, उनीहरूले तमासा देखाइरहेका बेला त्यस्ता कुरालाई बल पु¥याउन आन्दोलन किन गर्नुप¥यो ?”
के यो आन्दोलनमा एमालेको शिक्षक सङ्घबाट झन्डै एकतिहाइ शिक्षकहरू सहभागी छैनन् र ? आफ्नै सङ्गठनलाई के पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा प्रम ओलीले आन्तरिकरूपमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने होइन र ? के त्यसो गर्न नसकिएको हो ? यदि पार्टीको निर्देशन वर्गीय सङ्गठनले टेर्दैन भने विघटन गरिदिनुपर्ने होइन र ? प्रम ओली के हेर्दै छन् ?
शिक्षकहरूका लगातार आन्दोलनका कारण आफ्ना छोराछोरीलगायत विद्यार्थीको पठनपाठन खुला गर्न माग गर्दै सडकमा आएका एक अभिभावकलाई वैशाख ८ गते आन्दोलनरत शिक्षकहरूले नै कुटपिट गरे । के अब आफ्ना छोराछोरीको भविष्य अन्योलमा पर्दा अभिभावकहरू हातमुखमा दही जमाएर बस्लान् ? शिक्षक महासङ्घमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीकै शिक्षक सङ्गठनका शिक्षकहरू भएकाले के ती पार्टीहरूले शिक्षक आन्दोलनका नाममा शिक्षालाई पूर्णतया निजीकरण गराउन खोजेका होइनन् ?
देश एक किसिमले सङ्कटमा परेको समयमा सत्ता साझेदार काङ्ग्रेसका सभापति देउवा सपरिवार उपचारको नाममा बैङ्कक लागे । देश भद्रगोलको अवस्थामा छोडेर देउवा के उद्देश्य प्राप्त गर्न विदेश गएका हुन् ? के बैङ्ककमा सत्ता समीकरण परिवर्तनबारे छलफल पनि हुने हो ? एकपटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बैङ्कक पुगेर ‘रअ’ प्रतिनिधिसँग भेटेका थिए । शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको समाचार आयो । शिक्षकका जायज मागमात्र पूरा गर्न सकिने ओलीले बताउँदै गर्दा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकका माग र आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै छन् ।
के यो सरकार परिवर्तनको खेल हो र ? सत्ताको फोहोरी खेलमा वा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य दाउमा लाउने शासक दलहरू देशघाती वा अपराधी हुन् कि हैनन् ?
Leave a Reply